८ वैशाख २०८१ शनिबार
समाज

‘लोकतान्त्रिक’ बढुवाले स्वास्थ्यमा बाधा

काठमाडौं-शैक्षिक योग्यताबिना स्वतः (लोकतान्त्रिक) बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीले कार्यरत स्वास्थ्यचौकीमै पदस्थापन गर्नुपर्ने हठ राखेर देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको कामकारबाही प्रभावित पारेका छन्।

५१ दिनदेखि विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका सात वटा ट्रेड युनियनले स्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिका संस्थामा पदस्थापन गरेरै समस्या समाधान गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्।

आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले काठमाडौंलगायत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर खोप, क्षयरोगको नियमित औषधि वितरण, कोल्ड चेनजस्ता अत्यावश्यक सेवामा समेत अवरोध गरिरहेका छन्। कार्यरत स्वास्थ्य संस्थामै दरबन्दी सिर्जना गरेर पदस्थापन गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीको छ।

स्वास्थ्य सेवामा शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि स्वतः बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ हजार ८ सय ५७ छ । निजामती सेवामा भएको लोकतान्त्रिक बढुवा (२४ घ) को सिको गर्दै स्वास्थ्य सेवा ऐनमा राखिएको निश्चित मापदण्ड पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधानले स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक वर्ष समस्या थप्दै लगेको छ ।

अहिले स्वास्थ्यचौकी प्रमुख तीन वर्षे अध्ययन पूरा गरेका एचए (पाँचौ तह) हुने व्यवस्था छ । आन्दोलनकारीको मागअनुसार पदस्थापन गरेर जिम्मेवारी दिँदा शैक्षिक योग्यता बढी भएका एचए नभई अहेब र अनमी कार्यालय हाकिम हुनेछन् । यसले स्वास्थ्यमा ‘पढेका’ हरूको प्रवेश छेक्दै ‘पदेन’ हाकिम हुनेछन् भने देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमा फाटो पनि ल्याउनेछ ।

माओवादीनिकट स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपालको अधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका केही स्वास्थ्यकर्मीले अधिवेशन सकिएसँगै अल्टिमेटमबिनै ५१ दिनदेखि मन्त्रालयमा धर्नासमेत दिइरहेका छन्।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनको पालामा सुरु भएको यो समस्या सल्टाउन फागुन ३ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वतः बढुवालाई स्वास्थ्यचौकीमा नराख्ने र त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पुल दरबन्दी सिर्जना गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को प्रतिस्थापन विधयेक, २०७० चैत १२ को  दफा ८ (१) र दफा १७ (३) बमोजिन पदस्थापन भइनसकेका कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा पदस्थापन गर्ने भनेर दफा ९ (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि ती स्वास्थ्यकर्मीले कार्यरत स्वास्थ्यचौकीकै ‘हाकिम’ बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

ऐनले पदस्थापनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा स्तरवृद्धि भई पदस्थापना नभएकाका लागि पुल दरबन्दी सिर्जना गरी किताबखानामा दर्ता गर्ने र सो तहको कार्यविवरण बनाएर सम्बन्धित संस्थामा नै पदस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयमा पुल दरबन्दी राख्ने र ट्रेड युनियनसँगै परामर्श गरेर उपस्वास्थ्यचौकी भन्दा माथिल्लो संस्थामा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि समिति बनाइसके पनि स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन नरोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले बताए । ‘ऐनअनुसार समस्या समाधान भइसकेको छ, अहिले फरक माग आएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सेवा नरोक्न र काममा फर्किन भनिसकेको छ ।’

स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपालका अध्यक्ष जगत नेपालीले स्वतः बढुवा स्वास्थ्यकर्मीलाई हाल कार्यरत ठाउँमै दरबन्दी सिर्जना गरेर पदस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव बलदेव गौतमले ट्रेड युनियनहरूसँगको छलफलमा पदस्थापन मिलाउन भन्दै अवरोधको अर्थ नभएको बताए ।

लामो समयदेखि यो समस्या समाधान नहुँदा थुपै स्वास्थ्य संस्थामा लोकसेवा पास गरेर आएका पाँचौ तहका एचएभन्दा शैक्षिक योग्यताका हिसाबले कम भएका अहेबले माथिल्लो तह (पदनाम) पाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको माग पूरा भए स्वास्थ्य संस्था उच्च शैक्षिक योग्यता (तीन वर्ष पढेका) को सट्टामा १५ देखि १८ महिना तालिम प्राप्त अहेबको जिम्मामा पुग्नेछन् । साथै करिब १० हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ प्रवेश वर्षौसम्म बन्द हुने विज्ञ बताउँछन् ।

वर्षोदेखि एउटै पदमा रहेर काम गर्दा निराशा हुने भन्दै सरकारले प्रोत्साहनका लागि पद र तलब सुविधासमेत दिइरहेको अवस्थामा सो अनुसार काम पनि दिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ । तर स्वास्थ्य अधिकारीहरू भने अनुभव आधारमा मात्रै पदस्थापन गर्दा स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने भन्दै जिम्मेवारी नै दिन आनकानी गर्दै आएका छन् । अहिले स्वास्थ्य सेवामा शैक्षिक योग्यता बढी भएका एचएच भन्दा अहेब माथिल्लो तहमा, तीन वर्षे कोर्स पढेका स्टाफ नर्सभन्दा १५ महिने अनमी र ल्याब टेक्निसियन भन्दा असिस्टेन्ट माथि गएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसले स्वास्थ्यमा सीप र क्षमता भन्दा स्वतः बढुवाहरू सबै तहमा हाबी हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

निजामती सेवाअन्तर्गत पियन, बहिदार र मुखियाको दरबन्दी खारेज व्यवस्था लागू नहुँदासम्म तहगत संरचना लागू भएको स्वास्थ्य सेवामा पनि मातृ शिशु कार्यकर्ता (मासिका) र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ग्रस्वाका) सुरु नियुक्ति दोस्रो र तेस्रो तहमा हुन्थ्यो । दुबै पदका लागि तीन÷तीन महिनाको तालिम र आठ कक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ ।

ग्रास्वाकाको खोप लगाउने र घरभेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मसिकाको सुरक्षित मातृत्व (आमा र बच्चा) कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । अहिले तेस्रो तहमा प्रवेश पाएका अहेबले पदनाम पाएका छन् । तीमध्ये पनि अहेब नपढेकाले पदनाम पाएका छन् भने पढेका सिनियर अहेब भएका छन् । उनीहरूको स्वतः बढुवा प्रावधान अनुसार पाँचौ र छैठौ तहसम्म बिनारोकछेक स्तरोन्नति भएको छ ।

यसैगरी आठ पास मात्रै गरेका अनमी पनि पदनाम र एसएलसी पास भएका सिनियर अनमी भएका छन्। उनीहरू पाँचौ तहसम्म पुगेका छन् र छैठांै तहसम्म जान सक्छन् । स्वास्थ्य संरचनामा पाँचौ तह एचएलसीपछि तीन वर्ष अध्ययन पूरा गरेको एचएच सरहको पद हो । धेरै अनमी अहिले एचए सरह भइसकेका छन् । निजामतीमै जस्तो स्वास्थ्यमा पनि समावेशी बढुवा व्यवस्थाले तल्लो तहको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरमा असर परेको छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०२:१२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App