काठमाडौं- संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भोलिपल्ट मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय बैठक राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

तर बैठकमा प्रतिपक्षी एमालेसहित नौ दलले संशोधन प्रस्ताव औचित्यहीन भन्दै पुरानै अडान दोहोर्‍याए। प्रतिपक्षी दल सहमत नभए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा पुगेका छन् ।

मंगलबारको संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरे पनि सरकारले बुधबार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा दलहरू सहमत रहेको पनि दाबी गर्दै सर्वदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संशोधन विधेयक पारित गराएर सम्बोधन गर्ने या अन्य तरिकाले भन्ने विवाद कायमै छ  तर, संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

कांग्रे सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संसद्मा मतदान गर्ने बेलासम्म प्रतिपक्षी एमाले पनि सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको औल्याउँदै देउवाले बैठकपछि भने, ‘मोर्चाले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एमाले पनि सहमतिमा आउँछ ।’

तर, प्रतिपक्षी एमालेका नेताले संविधान संशोधन प्रक्रियाप्रति आफ्नो पुरानो अडान कायमै रहेको दोहो¥याउँदै त्यसको औचित्य नभएको धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने दाबी गर्दै प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नदिने धारणा राखे ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संशोधन प्रस्तावलाई मधेसवादी दलले नै स्वीकार नगरेको जनाउँदै प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने ग्यारेन्टी नभएको बताए । ‘संशोधनबारे ९ दलको अडानप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं’, उनले भने, ‘सरकारले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन टार्ने र सार्ने कुरो नगर्दासम्म चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षको दह्रो साथ रहन्छ भन्ने विश्वास हामीले दिलाएका छौं ।’

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेर आदिवासी, जनजाति र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।  असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन नगरी स्थानीय निकाय निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘विरोधमा रहेका आदिवासी जनजाति र मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना चुनाव शान्तिपूर्ण र निर्भयतापूर्ण हुनसक्दैन । सबैलाई चुनावमा सहभागी गराउन संविधान संशोधनमार्फत अविलम्ब माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

सरकारले संसद्मा पेस गराएको संशोधन प्रस्ताव परिर्माजन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। ‘परिर्माजनसहित संशोधन विधेयक पारितले मात्र स्थानीय चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। संविधान कार्यान्वयन एक स्टेप अघि बढ्छ’, उनले भने।

अधिकतम दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव परिर्माजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकमा पनि आफूले राखेको जानकारी दिँदै गच्छदारले वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । ‘संशोधनलाई प्रक्रियामा लगेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘परिर्मानसहित संविधान संशोधन भए मात्र एउटा अवस्था निर्माण हुन्छ । तर पारित भएन भने मोर्चाले मान्दैन ।’

जिल्लालाई विभाजन गरेर भए पनि प्रदेश सीमांकन विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई टुक्र्याएर भए पनि सीमांकन विवाद टुंगो लगाउनुपर्छ ।’ स्थानीय तहे निर्वाचन मिति घोषणालाई सकारात्मक भन्दै उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको यो पहिलो खुड्किलो हो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन प्रस्तावको औचित्य नभएको दाबी गरे।  संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अहिले पाँच नम्बर प्रदेश भागबन्डा गर्ने बेला होइन, चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला हो,’ केसीले भने, ‘मोर्चालाई बयलगाडामा हालेर आउने होइन, ऊ आफंै चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ । त्यो न्यायसंगत कुरा हो।’

संशोधन दर्ता गर्नु पहिला सरकारले राजनीतिक दलसँग परार्मश नगरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘अप्ठेरोमा परेपछि मात्र बल्ल सल्लाह ग¥यो, जुन ठीक भएन ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलसँग सहयोग मागेका थिए ।

निर्वाचनको स्वागत

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गरेकोमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले स्वागत गरेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा सहभागी मधेस केन्द्रितबाहेक अन्य राजनीतिक दलले निर्वाचन मिति घोषणालाई सकारात्मक भन्दै र्निधारित मितिमा निर्वाचन सुनिश्चिता गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन मिति अत्यन्त सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘निर्वाचनबारे सरकार अझै प्रस्ट छैन,’ ओलीले बैठकपछि भने, ‘मधेसी मोर्चा पनि सहमतिमा आई निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन घोषणाप्रति आम सहमति देखापरेको जानकारी दिंदै भने, ‘सकारात्मक वातावरण बनेको छ । मधेसी मोर्चालाई पनि कही न कही  सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ, सहमति बन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले पनि निर्वाचनबारे दलहरू एक मत भएको भन्दै मोर्चा पनि सहभागी हुने दाबी गरे। ‘मोर्चाले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’  देउवाले भने, ‘निर्वाचन सबैको सहभागिता र सहयोगमा सम्पन्न गर्नुपर्छ, हुन्छ।’

निर्वाचन मिति घोषणाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको मधेसी मोर्चासँग फेरि संवाद गरेर सहमति कायम गरिने देउवाले बताए।

राष्ट्रय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन मिति घोषणा स्वागतयोग्य भन्दै मधेसी मोर्चालाई सहभागी नगराई कसरी चुनाव हुन्छ भन्ने प्रश्न कायमै रहेको बताए।

मोर्चाद्वारा बहिष्कार

संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी स्थानीय तह निर्वाचने मिति घोषणा गरिएका प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०१:१९ बुधबार