नेपालको समानुपातिक तथा समावेशी विकासका लागि मुख्यरूपमा पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा कसैको विमति छैन। त्यसमा पनि सडकसञ्जाल पहिलो आवश्यकता हो। यातायात तथा प्रविधिले नै एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वलाई 'कनेक्टिभिटी'मा बलियो बनाएको हो। तर, नेपालका कतिपय गाउँलाई अझै पनि सडकले स्पर्श गर्न पाएको छैन। सडकले 'कनेन्टिभिटी' वृद्धि गर्ने हुनाले अविकसित मुलुकका निम्ति यो सधैँ प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, उद्योगधन्दा, सहरी विकासजस्ता विकासजन्य काम गर्न पनि सडकसञ्जाल अत्यावश्यक हुन्छ। यसका निम्ति पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने दु्रत मार्ग तत्काल निर्माण हुनु जरुरी छ। राजधानीमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा राजनीतिकर्मी, अर्थविद् तथा विकासविद्हरूले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको तहमा पुर्‍याउनका निम्ति पूर्वाधार पहिलो शर्त रहेको धारणा राखे। सम्मेलनमा नेपाललाई घोषित विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक रहेका करिब दर्जन 'आइडिया' पनि प्रस्तुत भए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतका रेलमन्त्री सुरेशप्रभाकर प्रभुले काठमाडौँलाई दिल्ली र कलकत्तासँग रेलमार्गबाट जोड्ने प्रस्ताव नै राखे। प्रभुको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ, तर यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रयत्न आवश्यक पर्छ। दुर्भाग्य त के छ भने निकटतम छिमेकीद्वय भारत र चीनले यातायातमा गरेको चमत्कारिक विकासकै कारण तिनले आफूलाई विश्व शक्ति बन्ने बाटोमा हिँडाउने हिम्मत गरेका हुन् भन्ने तथ्यबारे हाम्रा राज्यसञ्चालकहरू अनभिज्ञजस्तै छन्। जोडिएको छिमेकमा विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पार्ने गरी विकास निर्माणका काम हुने तर सँगै बाँचिरहेको अर्को देशमा प्रारम्भिक कामसमेत नहुनाले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्न पुगेको छ।

भनिरहनु पर्दैन, हामीसँग 'चार ज'को उपलब्धता प्रचुर छ। जलस्रोत(अथाह), जमिन(उर्वर), जंगल(बहुमूल्य जडिबुटी) र जनशक्ति(युवा) यथेष्ट छन्। यी चार जको समयानुकूल सदुपयोग मात्र हुन सक्दा पनि घोषित विकास लक्ष्य भेट्न असम्भव छैन। तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ हरेकखाले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन(दाता!) वा भेटघाटका बखत मात्र मुलुकभित्रको सम्भाव्यताबारे कुरा हुन्छ, चाँडै मुलुकमा कायापलट हुने बताइन्छ, तर केही समयपछि त्यो कुरो विस्मृतिमा पुग्छ। यस्तो क्रम नेपालमा चल्दै आएको दशकौँ भइसकेको छ। देशमा अथाह सम्भावना छ, त्यसलाई कसरी दोहन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा स्थायी सरकार भनिने प्रशासन संयन्त्रमा अलिकति पनि इच्छाशक्ति छैन र कुनै योजना पनि छैन। यही कारण सम्भावनाहरू कतै कुहिएर त कतै त्यसै खेर गइरहेका छन्! एकातिर मुलुक दिनप्रतिदिन आयातमा निर्भर बन्दै गइरहेको छ भने जनताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ। स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले चलायमान बनेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त छ, नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालन त परै जाओस् पुरानाले पनि विभिन्न व्यवधानका कारण क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् या बन्दै हुन पुगेका छन्। राज्यसंयन्त्र वार्षिक रूपमा छुट्याइने पुँजीगत खर्च नै गर्न नसक्ने हालतमा पुगेको छ। यो निकम्मापनको मुख्य कारक तŒव टुच्चा राजनीति नै रहेको धेरैको आरोप छ।

मुलुकमा साधनस्रोत भएर मात्र पुग्दैन, त्यसको दोहनका निम्ति लगानी आवश्यक पर्छ। र, त्यो लगानी जुटाउने प्रमुख आधार भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) नै हो। हामीसँग भएका 'चार ज'लाई अधिकाधिक उपयोग गर्नका निम्ति अब एफडीआईको विकल्प छैन। एफडीआई भित्रन थालेपछि स्वदेशी लगानीका थप प्रोत्साहित हुन थाल्छ। यस्तो लगानी आकर्षित गर्न सरकारले उचित नीति नियम बनाउनुपर्छ। सरकारले हालै सार्वजनिक, निजी, साझेदारी(पीपीपी) नीति तयार पारेको बताएको छ। यसका साथै स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न पनि प्रशासनिक झमेला न्यून गर्ने र लगानीमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ। लगानीको वातावरणका पक्षमा कतिपय नीति निर्माण भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेका होइनन्। विगतमा पनि कतिपय लगानीकर्ता नेपालमा लगानीका सुरक्षणसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा काम गर्ने वातावरण नदेखेर विकर्षित भएका थिए। यसमा लगानी बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता निकायको सक्रिय अग्रसरता आवश्यक पर्छ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा लामो समयदेखि देखा पर्दै आएको रिक्तता(ग्याप)को परिपूर्ति यहाँका निजी क्षेत्रले गर्न सक्छन्। यसमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ।    

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०५:१४ मंगलबार