काठमाडौं- वर्षौंदेखि अन्योलमा रुमलिएको बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट  ट्र्याक) निर्माणले अब तीव्रता पाउने भएको छ। स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अब विकास समिति गठन गरेर निर्माण अघि बढाउने भएको छ।

फास्ट ट्र्याकको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि कुन मोडलमा जाने अनिश्चित हुँदा काम सुरु हुन सकेको थिएन।

उक्त परियोजना विकास समिति वा कम्पनी गठनमध्ये कुनै एक मोडलमा निर्माण अघि बढाउन सुझाव सहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको विस्तृत योजना तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। 'कम्पनी वा समितिमार्फत अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका छौं,' श्रेष्ठले भने, 'भारतीय कम्पनीले बनाएकै डिपिआरलाई ओनरसीप लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छौं।' अब कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल हटेकोले आयोजना निर्माणले तीव्रता पाउने उनले बताए।

तीनवटा भागमा विभाजन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ। 'कम्तीमा तीन भाग बनाएर टेन्डर गर्दा निर्माण अघि बढाउन सजिलो हुन्छ,' उनले भने, 'फरक–फरक कम्पनीलाई दिँदा छिटो निर्माण गर्न सकिन्छ।' सरकारले हरके वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने र विकास ऋणपत्र जारी गरेर पनि निर्माण अघि बढाउन सकिने सुझाव छ। पुरानै डिपिआर अनुसार जग्गा अतिक्रमण सुरु भइसकेकोले भारतीय कम्पनीले नै तयार गरेको डिपिआर लिन उपयुक्त हुने समितिको ठहर छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो आयोजनासम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सरकारले फास्ट ट्र्याक विदेशी कम्पनी नभई आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेर चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अहिलेसम्म ५२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। यसअघि सरकारले उक्त आयोजना सरकारी¬–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलबाट बनाउने बताए पनि विदेशलाई दिन नहुने चौतर्फी आवाज उठेपछि स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो।

यो आयोजना काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सन् १९७४ देखिकै योजना हो। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत 'बुट' (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा निजी कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिने र उसले निश्चित अवधि सञ्चालन गरी लगानीको प्रतिफल निकालेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अघि बढे पनि कार्यान्वयन नआई बीचमै तुहिएको थियो। सन् २०१४ मा सरकारले आह्वान गरेको बोलपत्रमा भारतका दुई कम्पनी आइएल एन्ड एफएस र ओएईले इच्छा जाहेर गर्दै आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये आइएल एन्ड एफएसी कम्पनी छनोटमा परे पनि उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको थियो।

काठमाडौं–बारा फास्ट ट्र्याकको ७६ किलोमिटर ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ। सो ट्र्याक निर्माणको लागि सरकारले अहिलेसम्म करिब एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निर्माण र मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिसकको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौंबाट बारा एक घन्टामा पुग्न सकिने यो निर्माण भएमा धेरै इन्धन र समय बचत हुन्छ।

द्रुतमार्ग नेपाल सरकारले बनाउने निर्णय भएपछि डिपिआर तयार गरेको भारतीय आइएल एन्ड एफएसी कम्पनीले करिब ६० करोड रुपैयाँ (३८ करोड भारु) माग गरेको छ। बनाउने जिम्मा नपाएपछि भारतीय कम्पनीले लागत मागेको हो। डिपिआरलाई संवाद गरेर कम मूल्यमा पनि लिन सकिने श्रेष्ठले बताएका छन्।

भारतीय कम्पनीका डिपिआरलाई प्रयोग गर्दा सरकारलाई फाइदा हुने पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले बताए। 'भारतीय कम्पनीले मागेजति पाउने पनि होइन,' सिटौलाले भने, 'लागत मूल्यांकन समितिले तोकेअनुसार दिएर अघि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ।'

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०४:०७ मंगलबार