स्थानीय तहको संख्या थपिने

मङ्गलबार, १० फागुन २०७३, ०८ : ४२ अर्जुन सुवेदी  | @arjundristi

काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन फेरबदल गरी स्थानीय तहको संख्या थप्ने र सिमाना हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहान बसेको बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन टुंग्याउन समितिलाई एक साता समय दिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आयोगमै फर्काएर स्थानीय तहको संख्या थप्न सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसविपरीत आयोग नपठाई कार्यदललाई नै टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिएको हो। आयोगमै फिर्ता पठाउन सुझाव समितिले दिएको सुझावसमेत सरकारले पालना गरेन।

बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलेे स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला र विज्ञसमेतको सुझाव लिएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न अहिलेकै समितिलाई थप कार्यभार दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। 'तराई–मधेसलगायत विभिन्न स्थानमा सीमांकन  हेरफेर र संख्या बढाउन समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित र मनासिब ठहर गर्दै कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरू समेटेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई एक साता समय दिइएको छ,' मन्त्री कार्कीले भने। स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा रहेको उक्त समितिले क्षेत्र नम्बर २ का आठ जिल्ला र केही हिमाल र तराईका जिल्लामा समेत संख्या हेरफेर गर्न पुनःसंरचना आयोगमै प्रतिवेदन पठाउन सिफारिस गरेको हो।

आयोगले भने संविधानतः संख्या एवं सिमाना निर्धारण आयोगको मात्रै अधिकार क्षेत्र भएकाले सरकारले हेरफेर गर्न नपाउने जिकिर गर्दै आएको छ। संविधानमा गाउँपालिकाको संख्या, सिमाना निर्धारण र विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारले आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। जसअनुसार आयोगले सिमाना र संख्या निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख छ। संख्या र सिमाना निर्धारण गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम हुनुपर्ने प्रावधान छ।

आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सरकारले समिति बनाएर हेरफेर गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको बताए। उनले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै स्वतः कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताए। 'संविधानतः यो प्रतिवेदन बुझाएकै भोलिपल्टदेखि पुराना संरचना रहँदैनन्। हामीले पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन २३ गतेदेखि स्वतः कार्यान्वयनमा आउनुपर्थ्याे,' उनले नागरिकसँग भने, 'सरकारले त्यतिबेलै प्रतिवेदन ग्रहण गरेर कार्यदल बनाएको भए हामीलाई आपत्ति थिएन, समयअनुसार परिमार्जन हुन सक्थ्यो। त्यसो नगरी सीधै तलमाथि दुई नम्बरमा संख्या बढाउने आधार के हो?'

उनले सरकारले दिएको मापदण्डअनुसार सीमा र संख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदन दिइएको भन्दै सरकारले उक्त प्रतिवेदन हेरफेरका लागि आयोगमै पठाए पनि आयोगले जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइदिने बताए। 'हामीले मापदण्डअनुसार सीमा र संख्या निर्धारण गरेका छौं, अब यसमा यति संख्या थप्ने वा घटाउने भन्ने आधार के?' उनले भने, 'सरकारले स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई सीमा र संख्या हेरफेर गर्न पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ, यो सरकारको असंवैधानिक प्रयास हो।'

झन्डै डेढ महिनाअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले देशभर सात सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि  कार्यान्वयनका विषयमा सत्तासीन दलहरूबीच असन्तुष्टि बढेपछि गुनासा अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझेको झन्डै डेढ महिनासम्म सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा प्रभावित हुँदै आएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, 'मधेसी, थारू, जनजातिलगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न तदारुकताका साथ अघि बढ्ने काम हुन्छ।'





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

प्रोसेसरको दौडमा Intel झन् धेरै पछि पर्दै - AMD ले ल्यापटपमा पनि जित्यो ! ...

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलले नयाँ म्याकबुक एयर र आइप्याड प्रोलाई अनलाइन नै सार्वजनिक गरिएको छ ...

फेसबुकमा गोपनीयता कसरी कायम गर्ने ?

फेसबुकमा गोपनीयता कसरी कायम गर्ने ?

सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दा निम्न कुराहरु ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ...

विन्डोज १० को प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुग्यो

विन्डोज १० को प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुग्यो

संसार कै सबैभन्दा प्रचलित डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टमको कुल प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुगेको छ । ...

Ncell Footer Ad