स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले मुलुकको समग्र स्वास्थ्यसेवामा सुधार ल्याउन गरेको प्रयत्नको सर्वत्र प्रशंसा हुँदै आएको छ। उनको प्रयत्नलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीको हो। तर, ती अधिकारी भने थापाको निर्देशनलाई निरन्तर अटेर गर्दै आएका छन्। फागुन १ गतेदेखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान(आईओएम)का विशेषज्ञ परिचालन गरेर १३ जिल्लामा सर्जिकल इमर्जेन्सीसहितको सुविधा विस्तार गर्न माघ २८ स्वास्थ्यमन्त्रालयमा भएको सम्झौता लागु गर्न पनि आनाकानी गरेको देखिएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बहिरंग सेवा(ओपीडी) १० देखि ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न मन्त्री थापाले दिएको निर्देशन पनि चिकित्सकहरूले मानिरहेका छैनन्। सरकारी चिकित्सकले यसरी काम गर्ने हो भने आफूहरूलाई थप सुविधा दिनुपर्ने बताएपछि सेवा समय हेरेर ५० प्रतिशतसम्म भत्ता थप्ने निर्णय पनि भएको हो, तर पनि चिकित्सकले थप समय ओपीडीमा काम गर्न चाहिरहेका छैनन्। त्यतिमात्र होइन, सरकारले आफूहरूलाई थप काम गर्न कडाइ गरेमा सामूहिक राजिनामा दिने चेतावनी पनि तिनले दिएका छन्। यसरी मन्त्रीको पटकपटकको निर्देशन नमान्नु र हरेक कामका निम्ति सेवासुविधाको माग गर्नुले चिकित्सकमा बढ्दो गैरजिम्मेवारी तथा सेवाभाव न्यूनांश पनि नरहेको स्पष्ट हुन्छ।

मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानीअनुरूपको प्रतिफल नआएको गुनासो निकै पुरानो हो। जसरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकसँग काम लिन गाह्रो परेको छ उसैगरी चिकित्सकबाट पनि बिरामीले आवश्यक सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्यमन्त्रीमा थापा नियुक्त भएपछि अत्यावश्यक कतिपय औषधि निःशुल्क दिने, सरकारी अस्पतालको सेवासुविधामा आमूल परिवर्तन ल्याउने, ओपीडी सेवाको समय बढाउने, हरेक स्वास्थ्यचौकीमा कम्तीमा एकजना चिकित्सक राख्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए। तर, सम्बद्ध सरकारी निकायका कर्मचारीमा व्याप्त कामचोर प्रवृत्ति मन्त्री थापाको अभियानमा तगारो बन्दै आएको छ। कर्मचारी संयन्त्र यतिविघ्न अटेरी छ कि त्यसलाई सेवासुविधाअनुसार काम गराउन पनि मुस्किल पर्छ। यस्तो लाग्छ, कर्मचारी यस्तो वर्ग हो जसलाई राज्यको ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिनुमात्रै छ, कर्तव्य पूरा गर्नु बिल्कुलै छैन! सरकारी चिकित्सकले भुल्नु के हुँदैन भने डाक्टर भनेको निजामती कर्मचारीजस्तो होइन। आजको काम भोलि गरौँला भन्ने या गरेको काममा पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति यो सेवामा हुनै हुँदैन। किनकि, चिकित्सकको हातमा मान्छेको जीवन अडेको हुन्छ। यसकारण पनि यो पेशालाई सर्वश्रेष्ठ मानिएको हो, चिकित्सकलाई सर्वत्र सम्मान मिलेको हो। तर, चिकित्सकले नै सरकारको जनमुखी निर्देशन नमान्दा तिनीहरूलाई समाजले कुन नजरले हेर्ला!

चिकित्सकहरू अटेरी बन्नु वा आफ्ना इच्छाअनुसार चल्नुमा सतहमा दुईवटा कारण मुख्य देखिन्छन्। पहिलो कारण, विभिन्न नामका संघ–संगठन(युनियन) मा तिनको आवद्धता। अर्को कारण हो, निजी स्वास्थ्य संस्थामा संलग्नता। जब चिकित्सकहरू कुनै युनियनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्, तिनले जतिसुकै अटेर गरे वा कामै नगरे पनि तिनलाई कारबाही गर्न सरकारले सक्दैन। कारबाही गरेका खण्डमा युनियन उत्रेर सेवा नै बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन गर्न पछि पर्दैनन्। यस्तो विकृतिले प्रश्रय पाउँदै बलियो बनेका कारण चिकित्सकमात्रै होइन अन्य सरकारी कर्मचारीलाई पनि गैरजिम्मेवार बन्न बल मिलेको छ। भ्रष्ट हुन् या कामचोर तिनलाई युनियनको संरक्षण भइदिनाले समग्र कर्मचारी संयन्त्र नै बदनाम हुन पुगेको छ। सरकारले असल तथा सदाचारी कर्मचारीलाई पुरस्कार र कामचोर–भ्रष्टलाई दण्ड दिने नीति कार्यान्वयन गर्नै सकेको छैन। चिकित्सकका सवालमा सरकारीमा कम ध्यान दिनुको कारण निजी अस्पतालमा तिनको संलग्नता हुनु रहेको देखिन्छ। अधिकांश सरकारी चिकित्सकले स्वयं अस्पताल वा क्लिनिक चलाएका छन्। आफ्नो लगानी भएको व्यवसायमा बढी ध्यान दिनु अन्यथा भएन पनि! चिकित्सक बन्नका लागि हुने लगानी तथा समय हेर्दा तिनले पाउने सरकारी सुविधा न्यून रहेको कुरामा दुईमत छैन। तर, यसो भन्दैमा तिनले जिम्मेवारी निर्वाहमा कन्जुस्याइँ गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। सरकारले चिकित्सकको सेवासुविधाबारे नयाँ ढंगबाट सोच्ने तथा मुलुकको समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रको नीतिगत र दीर्घकालीन सुधारको पहल अविलम्ब थाल्नु जरुरी छ।   

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०५:४५ सोमबार