जनकपुर- पछिल्लो १० वर्षयता मधेस निरन्तर आन्दोलित छ। यस अवधिमा ११ वटा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल खुलिसके तर पनि मधेस मागको सम्बोधन राज्यले गर्न सकेको छैन। राजनीतिक दल खोलेरै मधेसको माग सरकारसमक्ष राख्न थालेको अढाई दशक बितिसक्यो। त्यसो त मधेससँग विभेद भयो भनेर सत्तापक्षसँग औपचारिक गुनासो उठ्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो।

राणाशासनविरुद्ध संघर्ष सुरु गरेर प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि अग्रसरता लिएको मधेसले अहिलेसम्म विभेदको सामना गरिरहनुपरेकोमा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली दुखेसो पोख्छन्। 'राणालाई पराजित गरेर प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो र राजालाई फालेर गणतन्त्र पनि आयो', नेपाली भन्छन्, 'गणतन्त्र त धेरै पछिको कुरो हो, आजसम्म मधेसले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकेको छैन।' उनले थपे, 'यसो हुनुको कारण शासकको नाम फेरिए पनि त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिमा सामन्ती प्रवृत्ति हाबी हुनु हो।' 

राणाशासनको विरोध जनस्तरबाट पहिलोपटक जनकपुरकै युवाले सुरु गरेको नेपालीको स्मरण छ। १९९२ वैशाख २२ गते तत्कालीन महोत्तरी (धनुषासमेत) जिल्लाका २१ र रौतहटका एक गरी २२ जना युवाले राणा शासनविरुद्ध रगतले हस्ताक्षर गर्ने अभियान चलाए। १९९३ जेठ २० गते पहिलो पटक काठमाडौंमा प्रजा परिषद् नामक दलको गठन भयो। टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भएको त्यो दल जनकपुरबाट सुरु गरिएको अभियानकै प्रतिफल भएको दाबी नेपालीको छ।

२००३ माघ १२ र १३ गते भारतको कलकत्तामा भएको भेलाबाट नेपाली कांग्रेस पार्टी गठन भयो। जनकपुरका सरोज कोइराला र रुद्रप्रसाद गिरीलगायत मधेसका क्रान्तिकारी नेताले नेपाली कांग्रेसको स्थापनामा सघाएका थिए। त्यसअघि विराटनगरबाट सुरु भएको मजदुर आन्दोलनमा पनि मधेसकै भूमिका अग्रणि थियो। पार्टी गठनपछि राणा शासनविरुद्ध सुरु भएको अभियानमा जनकपुरका महेन्द्रनारायण निधि, नकुलप्रसाद बुढाथोकीलगायत पक्राउ परेका थिए। २००३ र २००६ मा भएको दुवै सत्याग्रहमा पनि मधेसी नेताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको नेपाली बताउँछन्।

२००८ साउन २७ गते कांग्रेसका महोत्तरी अध्यक्ष रामाकान्त झा, तौलिहवाका मुन्सी दयाशंकर गुप्ता र तत्कालीन समयमा काठमाडौंमै बसेर पत्रकारिता गरिरहेका रघुनाथप्रसाद गुप्ताले मिलेर तत्कालीन गृहमन्त्री बिपी कोइरालालाई भेटी मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसकेको स्मरण गराउँदै मधेसीसँग भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए। तर, कोइरालाले भर्खरै राजनीतिक परिवर्तन भएकाले देश अस्थिर अवस्थामा रहेको र बिस्तारै सबै विभेद अन्त्य भएर जाने आश्वासनमात्रै दिए। ध्यानाकर्षण पत्रलाई अवलम्बन गर्ने विश्वास दिलाउन सकेनन्।

लगत्तै गुप्ताकै सक्रियतामा तराई कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरियो। कुलानन्द झा अध्यक्ष भएको उक्त पार्टीमा बलदेव दास यादव, झालगायत सदस्य भए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका महोत्तरी अध्यक्ष महेन्द्रनारायण निधिले तत्कालीन पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर मधेसीसँग विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र योग्यताअनुसारको जागिरको ग्यारेन्टी गर्न १४ बुँदे लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए। त्यसको पनि सुनुवाइ भएन।

तराई कांग्रेसले मधेसमा दुई र पहाडमा आवश्यकताअनुसारको प्रदेश निर्माण गरेर नेपाल संघ बनाउन पनि सरकारसँग माग गर्‍यो। 'सायद नेपालको उन्नति र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने त्यो वैज्ञानिक आधार थियो', नेपाली भन्छन्, 'तर त्यो मागमा गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा राजासँग मिलेर नेपाली कांग्रेसका नेताले तराई कांगे्रसलाई नै सखाप गर्नतिर लागे।' नेपाली राजनीतिमा दिगो राष्ट्रिय एकताको सवाल उठाउने वर्ग र दललाई आज पनि त्यसैगरी पाखा लगाउने प्रवृत्ति कायम रहेको उनको टिप्पणी छ।

२०१५ सालमा नेपालमा प्रथम पटक संसदीय निर्वाचन हुँदा तराई कांग्रेसले २१ जना उम्मेदवार खडा गर्‍यो। चुनाव कसैले जितेनन् तर चार जना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा आए। दुर्भाग्यवश त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै राजाले 'कु' गरी पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि तराई कांग्रेस सेलाएर गयो।

२०१८ मा पश्चिम नेपालको तौलिहवामा मधेस मुक्ति मोर्चा गठन भयो। उक्त मोर्चाका अध्यक्ष रघुनाथ राय, उपाध्यक्ष रामजी मिश्र र सचिव सत्यदेव त्रिपाठीलाई गोली हानेर हत्या गरियो। त्यो घटनासँगै मोर्चा पनि त्यसै हरायो।

२०२५ सालमा नेपाली कांग्रेसभित्रैका मधेसी नेताले पूर्वाञ्चल कांग्रेस बनायो। गजेन्द्रनारायण सिंहको संयोजकत्वमा गठित यो समूहमा संलग्न रामजनम तिवारी, राजेश्वर नेपाली, रामचन्द्र मिश्रलगायतले भारतमा बसेरै केही वर्षसम्म तराई–मधेसको मुद्दा उठाइरहे। २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहले त्यो पनि सेलायो।

२०३९ सालमा ७२ बुँदे अवधारणापत्र ल्याइयो। त्यसमा नेपाल–भारतबीचको सीमा सिल गर्नुपर्ने, दुई देशमा आवतजावत गर्न राहदानी लागू गर्ने, सीमा वारि र पारिका जनताले बिहेबारी गर्न नहुनेजस्ता विषय उल्लेख रहेको तत्कालीन क्रियाशील पत्रकार नेपाली बताउँछन्। उनका अनुसार राजा विरेन्द्रले त्यो अवधारणा लागु गर्ने कुरो चलाएपछि २०४० सालमा नेपाली सद्भावना परिषद् गठन भयो।

गजेन्द्रनारायण सिंह संयोजक, बलराम नायक सहसंयोजक र राजेश्वर नेपाली सचिव रहेको परिषद्ले देशव्यापी रुपमा संगठन विस्तार पनि गर्‍यो। परिषद्ले पनि त्यो अवधारणा लागू हुन नदिन राजालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सिंह सोही परिषद्लाई पार्टीको रुप दिएर खुला राजनीतिमा लागे।

२०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनसम्म मधेस केन्द्रित दलको रुपमा एउटै सद्भावना पार्टी रह्यो। त्यसयता एक दशकमा दर्जनभन्दा बढी मधेसी पार्टी स्थापना भइसके। मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थादेखि प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि आयो। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि डेढ वर्ष पुग्यो, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कसैगरी कार्यान्वयन भइहाले पनि देशको राजनीति स्थिर हुन सक्ने छाँटकाँट देखिँदैन।

नेपाली भन्छन्, 'जनस्तरबाट दबाब सामना नगरेपछि संघीयताको कुरा गरिन्छ तर राज्यको नेतृत्व तहमा रहेकाले यसको मर्म बुझ्न नसक्दा संघीयताको पनि गलत परिभाषा दिएर ओझेलमा पारिँदैछ। यसले कहिले पनि मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन।'

प्रथम संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई भेटेर आफूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना पहाडी र अर्को मधेसी मूलका व्यक्तिलाई चयन गर्नपर्ने र हरेक कार्यकालमा पालैपालो यो जिम्मेवारी परिवर्तन गरिरहनुपर्ने तथा अन्य संवैधानिक निकायमा सबै वर्गको पहु्ँच अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेगरी कानुन निर्माण गर्न सुझाएको उनले बताए।

'मधेसी र जनजातिउपर शंकाको नजरले हेर्ने शासकको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म मुलुकले अस्थिर राजनीति सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ र राष्ट्रिय एकता पनि खतरामुक्त हुन सक्दैन', उनले भने।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०२:५५ सोमबार