काठमाडौं- सरकारले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्रतिवेदन संश्ाोधन गर्दै सोमबार निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भएको छ। सत्तारुढ कांग्रेस अडानपछि चुनाव एकै चरणमा गर्ने सरकारको मनस्थिति छ। कांग्रेससहित सरोकार पक्षसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार दुईपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।

निर्वाचन मिति घोषणापछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सकारात्मक रहेको निष्कर्षसहित सरकारले चुनाव मिति र संशोधन प्रस्ताव एकैसाथ अघि बढाउने रणनीति लिएको हो। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्दै सोमबार बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई संशोधन गर्नेछ।

'स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ', प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, 'तराई/मधेसमा जनसंख्याका आधारमा केही संख्या बढाउने गरी विज्ञहरु समिति गठन हुन्छ।' त्यसले दिएको सुझावका आधारमा तराई/मधेसमा केही नगरपालिका र केही गाउँपालिकाको संख्या थप हुने स्रोतको दाबी छ। दोस्रो बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, 'भोलि (सोमबार) दुइटा बैठक राखेर वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी चुनाव मिति घोषणा गर्ने अहिलेसम्मको तयारी छ।'

निर्वाचन आयोगले जेठ १ र २१ गते दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गरे पनि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिएको छ। कांग्रेसले वैशाखभित्र एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेता एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको हो। कांग्रेसले वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान पनि कांग्रेसले दुईदलीय बैठकमा राखेको छ।

लगत्तै आइतबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री, पदाधिकारी र प्रभावशाली नेताको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन वैशाखभित्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दैै तत्काल चुनाव मिति घोषणाका पक्षमा पार्टी रहेको जानकारी दिए। वैशाख अन्तिम साताभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको बताउँदै पौडेलले भने, 'अब चुनाव मिति घोषणामा ढिला गर्नुहुन्न तत्काल मिति तोक्नुपर्छ।'

माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन मिति सबै पक्षलाई सहमतिमा लिएर मिति घोषणा गर्ने बहानामा सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आशंका पनि कांग्रेसले गरेको छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पूर्व सहमतिअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन गराएर नेकपा माओवादीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए। 'चैतमा चुनाव गर्ने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा थियो, अब त्यो सम्भव नभए पनि वैशाखभित्र त चुनाव सम्पन्न गरेर सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ', उनले भने।  

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट कुरा गर्न मन्त्री र नेताहरुले सुझाएका छन्। वैशाख ३० भित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नैपर्ने पार्टी निष्कर्ष सुनाउँदै वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीले भने, 'तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्छ।'

निर्वाचनलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति र उपप्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारी दिँदै थकालीले भने, 'अब स्पष्ट कुरा गर्ने हाम्रो निकर्ष्ष छ।' त्यसलगतै दुवै नेता बालुवाटार पुगेका थिए।

दुई चरणमा गर्दा परिणाम प्रभावित हुने ठहर गर्दै कांग्रेस एकै चरणमा चुनाव गर्ने अडानमा छ। निर्वाचन आयोग र शान्ति सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयले एकै चरणमा चुनाव गराउन सक्ने बताउँदै आएको सुनाउँदै कांग्रेसका अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, 'हामी छिटोभन्दा छिटो एकै चरणमा निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छौं।'

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणापछि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सकारात्मक रहेको जनाउँदै कांग्रेसले निर्वाचन र संशोधन प्रस्ताव एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको छ। 'मिति घोषणापछि संश्ाोधन प्रस्ताव अघि बढाएर सबैलाई चुनावमा समेट्नुपर्छ', श्रेष्ठले भने, 'हामी निर्वाचन मिति र संशोधन प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढोस् भन्नेमा छौं।'

मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको ठहर गर्दै कांग्रेसले असन्तुष्ट मधेसका केही जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा संख्या बढाउन सरकारलाई सुझाएको छ। 'मिति घोषणापछि एमाले संशोधनमा लचिलो बन्ने जनाउँदै आएको छ', नेता श्रेष्ठले भने, 'पुनःसंरचना प्रतिवेदनप्रति मधेसवादी दलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न तराई/मधेसमा जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या बढाए हुन्छ।' त्यसका लागि सरकार तयार रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

बैठकमा सरकारमा सहभागी कांग्रेस मन्त्रीहरुले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एकलौटी ढंगबाट विकास बजेट बाँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुले उक्त विषयलाई उठाउने भएका छन्। 'अथ मन्त्रालयले विकास बजेट एकलौटि ढंगबाट बाँडी रहेको छ त्यस विषयलाई भोलिको बैठकमा एकमतले उठाउने छौ,' बैठकमा सहभागि एक मन्त्रीले भने।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०२:३५ सोमबार