काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठन हुने तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने भएका छन्।

सरकारले निर्माण गरेको विशेष अदालत गठन मस्यौदा विधेयक महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा सुनुवाइ गर्न सम्भव नभएको भन्दै सत्यनिरुपण ऐनमा विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा विशेष अदालत तीन सदस्यीय  हुने उल्लेख छ। तीनमध्ये अध्यक्ष उच्च अदालतबाट ल्याउने र अन्य दुई सदस्य बाहिरबाट नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। योग्यता उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह  प्रस्ताव गरिएको छ। 

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्नेगरी मस्यौदा विधेयक बन्यो।

विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति  अधिकार न्यायपरिषद्लाई हुने भनिए पनि दुई सदस्यमा राजनीतिक संलग्नता भएकै व्यक्ति सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा समेत आफूनिकट कानुन व्यवसायी सिफारिस गर्ने कार्य दलले गर्दै आएका छन्।

न्यायपरिषद्ले दलको कोटा तोकेर न्यायालयमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आलोचना खेप्दै आएको छ।  द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतमा पनि दलीय सिफासिरमा सदस्य सिफारिस गर्दा समस्या हुने देखिन्छ।

कात्तिक ८ मा सर्वोच्च अदालतको 'फुल कोर्ट' ले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन हुने विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बहानामा राजनीतिक कार्यकर्ता घुसाउने प्रयास भएको भन्दैे आपत्ति प्रकट गरेको थियो। न्यायपरिषद्ले पनि उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई नै विशेष अदालतमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनेको थियो। तर सरकारले अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट बनाउने र अन्य दुई सदस्य आफूअनुकूल ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा राखेको हो।

सरकारले जसरी पनि द्वन्कालीन मुद्दा आफूअनुकूल फैसला गराउने उद्देश्यले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त विषयमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए।

'नियमित काम गरिरहेका न्यायाधीशलाई नै दिनुपर्ने राय सबै ठाउँबाट आए पनि सरकारले आफूलाई समस्या पर्ने देखेकाले बहुमत न्यायाधीश बाहिरबाट ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो', ती अधिकृतले भने, 'सरकारमै रहेका दलका नेतालाई आफूविरुद्ध फैसला आउँछ कि भन्ने डरले विधेयक निर्माणमा काम गरेको देखिन्छ।'

अधिवक्ता राजु चापागाईंले विधेयक मस्यौदा अध्ययनपछि मात्र नियतमा जान सकिने बताए। तर विशेष अदालतमा दलका व्यक्ति छिर्न सक्ने खतरा भने देखिएको उनले बताए।

उच्च अदालतभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रुपमा काम गरेका व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको 'विशेष अदालत गठन मस्यौदा विधेयक' मा सर्वोच्चले आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्न भनेको थियोे।

सर्वोच्चले विशेष अदालत गठनसम्बन्धी कानुन मस्यौदाका केही अंश स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेकाले संशोधन गर्न आफ्नो राय सरकारलाई दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने विशेष अदालतको संरचना, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी मस्यौदामा चार महिनाअघि  छलफल गरी संशोधन गर्न लिखित सुझाव दिइएको थियो।

न्यायनिरुपण गर्ने निकाय विशेष अदालत संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालत मातहत रहने व्यवस्था रहेकाले बाहिरबाट नभई कार्यरत न्यायाधीशलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव पूर्ण इजलासले दिएको थियो। न्यायिक परम्परा र मर्यादा बचाउन भन्दै पूर्ण इजलासले यस्तो सुझाव दिएको थियो। 

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले न्यायपरिषद्सँगको परामर्शमा विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले सर्वोच्चमा पठाएको मस्यौदामा सबै सदस्य बाहिरबाट ल्याउन सकिने भनिएको थियो। तर त्यसको विरोध भएपछि अध्यक्ष उच्च अदालतबाट ल्याउने र अन्य सदस्य सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको हो। 

पूर्ण इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी मस्यौदा प्र्रस्तावमा पनि सुधार गर्न भनेको थियो।  सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललगायत दर्जनौं मुद्दामा स्थापित  नजिरविपरीत ऐन नबनाउन   सुझाव दिएको थियो। 

सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा लैजान र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकरुपता कायम गरी फैसला गर्न विशेष अदालत विधेयक मस्यौदा तयार गरेको हो। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको दफा २९ को ४ मा यस्ता मुद्दा विशेष अदालत गठन भई किनारा लगाउने भनिएको छ। पीडकउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने भए सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम उक्त अदालत गठनका लागि ऐन निर्माण गर्न सरकारले विधेयक मस्यौदा  गरेको हो। 

सरकारले मस्यौदा रायसुझावका लागि सर्वोच्चमा पठाएको थियो। पूर्ण इजलासमा भएको लामो छलफलपछि १२बुँदे सुझावसहित उक्त मस्यौदा सरकारलाई फिर्ता गरिएको थियो।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले उजुरी लिएर छानबिन थालेपछि ऐनको व्यवस्था अनुसारको द्वन्द्वकालीन अपराधमा मुद्दा चलाउन अलग्गै विशेष अदालत गठन हुन लागेको हो। मस्यौदामा मुद्दाको सुरु कारबाही र अन्तिम किनारा यही विशेष अदालतबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ।  विशेषमै सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलास गरी दुईटा रहने, त्यहींबाट मुद्दा अन्तिम हुने र सर्वोच्चले पुनरावेदन सुन्न नपाउनेजस्ता प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर रायसुझावपछि त्यसमा आंशिक संशोधन गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने बनाइएको स्रोतले बतायो। 

सर्वोच्च,  न्यायपरिषद, पीडित, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानवअधिकारकर्मी   लगायतको सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार भइरहेको सरकारको भनाइ छ।

महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले विशेष अदालत ऐन पीडकलाई चोख्याने नभई सजाय दिने हुने दाबी गरे। 'हामी द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय दिनेगरी नै ऐेनको मस्यौदा निर्माण क्रममा छौं', श्रेष्ठले भने, 'यसमा शंका गरेर विवाद गर्नुभन्दा मुद्दा किनारा लाग्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो।'

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितको आवाजलाई हेरेर मात्र संक्रमणकालीन मुद्दा किनारा लगाउने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।

मस्यौदा विधेयकले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराधमा  दोषीलाई सजाय किटान नगरेको भन्दै सर्वोच्चले संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो। मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मापदण्ड आधारमा दण्डसजाय तोक्न सक्ने भनिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भने सजाय तोक्न अलग्गै ऐन  निर्माण गर्न सुझाएको थियो।

तर सरकारले बनाएको मस्यौदा विधेयकमा यति नै सजाय गर्ने भनेर किटान छैन। यस्तो अवस्थामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले असहमति जनाएको हो।

विशेष अदालत विघटन भएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य अदालतमा उजुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएका प्रति पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको भन्दै सर्वोच्चले संशोधन हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।

२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई सजाय सिफारिस गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोेजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ। यी आयोगको दुई वर्षको अवधि माघ २७ मा सकिएपछि एक वर्ष थपिएको छ।  

सत्यनिरुपण आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय २३ उजुरी परेका छन्।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७३ ०२:५८ आइतबार