काठमाडौं- संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तह चुनावमा नजान मधेसी मोर्चाले दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मिति घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार चुनाव मिति घोषणा गर्न सोमबार बिहान  मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ। आइतबारका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक शनिबार साँझ सोमबार  सारिएको थियो। सकेसम्म दलीय सहमति जुटाएर मिति घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार सारिएको हो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जुटाउन आइतबार प्रमुख तीनसहित अन्य दलका नेतासँग औपचारिक, अनौपचारिक छलफल गर्ने छन्। उनले संविधान संशोधन नगरी चुनावमा नजाने अडानमा रहेको मधेसी मोर्चाका नेतालाई मनाउन पनि प्रधानमन्त्रीले थप कसरत गर्ने छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट स्थानीय तह चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बताए। 'अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनाव मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ', आचार्यले भने।

एक मन्त्रीले आइतबार चुनाव मिति घोषणाा गर्न बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार सारिएको बताए। 'सोमबार नै मिति घोषणा हुन सक्छ', उनले भने।

संविधान संशोधन नभई चुनाव हुनै नसक्ने अडान राख्दै आएको मधेसी मोर्चालाई   प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको जानकारी गराएका छन्।  मोर्चाका नेताहरूले पनि आफूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको देखिएको बताए। 'प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा उहाँ चुनाव मिति घोषणा गर्ने मुडमा देखिनुभएको छ। हामीले त्यस्तै बु‰यांै,' शनिबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी  राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने।

सरकार र मोर्चाबीच भनाभन

प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार बिहान मोर्चाका नेतालाई बालुवाटार बोलाएर स्थानीय तह चुनाव मिति घोषणा गर्नु सरकारको बाध्यता भएकाले सहमतिमा आउन आग्रह गरे। उनले चुनाव मिति घोषणासँगै संविधान संशोधन विधेयक पनि अघि बढाइने जानकारी गराएका थिए। मोर्चाका नेता भने संविधान संशोधन नगरी चुनाव मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएपछि रुष्ट बनेका छन्।

मोर्चाका नेताले चुनाव मिति घोषणा भएको आधा घन्टामै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। जबरजस्ती चुनाव मिति घोषणा भए सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन पनि फिर्ता लिने जानकारी उनीहरूले गराएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले  मिल्नै नसक्ने गरी टाढा नहुन मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए। मोर्चाका नेतासँग प्रधानमन्त्रीले 'भोलि–पर्सी' (आइतबार–सोमबार) भित्र सरकारले मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए।

बैठकको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्रीले मोर्चासँगको समीकरणमा यो सरकार निर्माण भएको भन्दै माग सम्बोधन गर्न आफू तत्पर भएको बताएका थिए। तर तत्काल चुनाव मिति घोषणा गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले सुनाएका थिए। 'चुनाव मिति घोषणा भए संशोधन विधेयक पास हुन पनि सजिलो हुन्छ। मिति घोषणा गरेपछि एमालेले पनि संशोधनमा सहयोग गर्ने संकेत मैले पाएको छु', बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। उनले चुनाव स्वीकार गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए।  'तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो, चुनाव मिति घोषणा गर्न मलाई अनुमति दिनुपर्‍यो',  प्रधानमन्त्रीले  भने।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई मोर्चाका नेताले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। संविधान संशोधन नभई चुनाव हुनै नसक्ने अडान उनीहरूले दोहोर्‍याएका थिए। संविधान संशोधनबिना चुनावमा गए देश थप द्वन्द्वमा जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिए।

बैठकमा सरकारी पक्ष र मोर्चाका नेताबीच चर्काचर्की परेको थियो। तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विगतमा पनि आफूहरूलाई बाहिरै राखेर प्रमुख दलहरूले निर्णय गरेको र अहिले पनि बाहिरै राखेर चुनावमा जान खोजेको गुनासो गरेका थिए। 'तपार्इंहरू (ठूला तीन दलका नेता) ले हामीलाई बाहिर राखेर निर्णय गर्नुहुन्छ। कति दिनसम्म हामीलाई बाहिर राखेर निर्णय गर्नुहुन्छ?', ठाकुरले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, 'चुनाव मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जानु हाम्रो पनि बाध्यता हुन्छ। हाम्रो बाध्यता पनि तपाईंले बु‰नुहोस्।'

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष्य उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई 'तपार्इंले के पाउन चुनाव गर्न लाग्नु  भएको हो' भन्ने प्रश्न गरेका थिए।  संविधान संशोधन नभईकन चुनाव हुनै नसक्ने भन्दै उनले चेतावनीको शैलीमा  भने, 'तपाईंले सक्नुहुन्छ भने चुनाव गर्नुहोस् र देशलाई निकास दिनुहोस्।' स्रोतका अनुसार यादवले  चुनाव मिति घोषणा गर्नुअघि एकान्तमा गई सोच्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि यादवको भनाइमा सहमति जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार बैठकमा उनले भने, 'तपाईंले चुनाव मिति घोषणा गरेर गल्ती गर्दै हुनुहन्छ। यस्तो गल्ती नगर्नुहोस्। संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन सक्दैन।'।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अनिल झाले संविधान संशोधन नभई चुनाव गर्न खोजे मधेसमा अर्कै शक्तिले प्रश्रय पाउने भन्दै संशोधनपछि चुनाव गर्न सुझाव दिएका थिए। फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष्य राजकिशोर यादवलेे संविधान संशोधन नगरी सरकार चुनावमा गए मोर्चासँगको सम्बन्ध बिग्रने बताएका थिए।

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई  झुक्याउन खोजेको आरोप लगाए।

तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठीले सकारले चुनाव मिति घोषणा गरेको आधा घन्टामै मोेर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्ने धम्की दिएका थिए। सद्भावना पार्टी महासचिव मनीष सुमनले सरकारले एकपक्षीय रुपमा चुनाव मिति घोषणा गरे मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने र चुनाव गर्न नदिने रणनीति अपनाउने बताए।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विषय गम्भीर भएको भन्दै सहमतिमा पुग्न सोमबार प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बस्नुपर्ने बताएका थिए।   

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७३ ०२:२५ आइतबार