काठमाडौं- छयालीस सालको जनआन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले भनेका थिए– अब देशमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, आर्थिक क्रान्ति थाल्नुपर्छ। त्यसयता अधिकांश नेताले अहिलेसम्म पनि यही वाक्य दोहोर्‍याइरहेका छन्।

तर, आर्थिक क्रान्तिको बिजारोपण भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। किनकि, आर्थिक क्रान्तिको आधार हो– राजनीतिक स्थिरता जुन राजनीतिक परिवर्तनकै संक्रमणले देखै पर्न सकेको छैन।

०४६ यताका राजनीतिक उतारचढावले एकपछि अर्को संक्रमणकालीन शृंखलाबाट गुजि्ररहँदा देशले स्थायी राजनीतिक प्रणाली पाउन सकेन। परिणाममा अहिलेसम्म देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो समात्न सकेको छैन।

समाजशास्त्री, प्राध्यापक चैतन्य मिश्र भने राजनीतिक नेतृत्वको 'तातै खाउँ्क, जली मरूँ' प्रवृत्तिले व्यवस्था स्थायी हुन नसकेको बताउँछन्।

'सयका लागि आन्दोलन गर्नेले ७० प्राप्त गरेपछि त्यसलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्नु साटो एक सय ५० को कुरा गर्छन्। यही प्रवृत्तिले ७० पनि गुम्ने गरेको छ', मिश्र भन्छन्, 'सत्तरीलाई संस्थागत गरौं, त्यसमा ८–१० वर्ष हेरौं भन्ने चिन्तन नहुँदा संक्रमण लम्बिइरह्यो।'

स्थायी राजनीतिक प्रणाली स्थापनाकै निम्ति नेपाली जनताले संघर्ष थालेको पनि ६६ वर्ष काटेको छ तर राजनीतिक स्थिरताले अझै आकार लिइसकेको छैन।

नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रअनुसार आगामी ०७४ माघ ७ भित्र तीनै किसिमका निर्वाचन भई जारी राजनीतिक संक्रमणको शृंखला टुट्ला र देशले स्थिर राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास आरम्भ गर्ला भन्ने झिनो आस अझै छ, तर अन्योलको आकाश अझै माझिइसकेको छैन।

नेपाली जनताले निर्माण गरेको संविधानले कल्पना गरेअनुसार नेपाल 'संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक' मुलुक बन्ला या नबन्ला, यक्ष प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

सात सालदेखि अहिलेसम्म पनि नेपालमा प्रत्येक १० देखि १५ वर्षे अन्तरालमा राजनीतिक उथलपुथलका घटनाबाट देश गुजि्ररह्यो। एकपछि अर्को संक्रमणका शृंखला जोडिए।

परिवर्तनको मानक मानिने सात सालको क्रान्ति मात्र होइन, त्यसपछिका संघर्ष पनि प्रतिक्रान्तिको सिकार बन्दै आए।

विश्वभर देखिएको साम्राज्यवादको विरोध र प्रजातन्त्र पक्षमा आएको लहरसँगै सात सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि ठूलो संघर्ष भयो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्व सशस्त्र क्रान्तिले दिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजाबीच सम्झौता गरायो। त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई भने १० वर्षमै ठेस लाग्यो। राजाले प्रजातन्त्र मासेर दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे।

त्यसपछि ०३६, ०४७, ०६२/६३ मा राजनीतिक परिवर्तन भए।

सात सालयता देशले बहुदलीय प्रजातन्त्र, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुँदै लोकतन्त्र हासिल गर्‍यो।

नयाँ संविधानले एक कदमअघि बढ्दै देशलाई 'समाजवाद उन्मुख' भनेको छ।

'विचारधारात्मक परिवर्तन, राजनीतिक प्रणाली, सामुदायिक संघर्षका हिसाबले सबै प्रकारको अभ्यास गरिसकेका छौं', राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, 'यो सबैको सूचकांक बनाउने हो भने नेपाल विश्वकै शीर्ष स्थानमा आउँछ होला तर लोकतन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा भने हामी पुछारमा छौं।'

सात सालको क्रान्ति विराटनगर, वीरगन्ज र काठमाडौंमा सीमित रह्यो। ०४६ मा देशभरका मुख्य सहरी क्षेत्रमा आन्दोलन भए। ०६२/६३ मा देशव्यापी जनआन्दोलन भयो।

'प्रत्येक आन्दोलन र परिवर्तनमा जनताको सहभागिता बढ्दै गएको छ', समाजशास्त्रका प्राध्यापक चैतन्य मिश्र भन्छन्, 'लोकतान्त्रिक परिवर्तनले त्यसको दायरालाई अझै फैलाउँदै लगेको छ।'

सात सालको क्रान्तिले जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गर्‍यो तर अर्को शाहको जहानियाँ शासनलाई रोक्न सकेन।

राणा परिवारभित्र अन्यायमा परेका र भारतमा पढेका धनीमानीकै सन्तानबाट राणाशासनको अन्त्य भएको थियो।

'एउटा सत्ता ढाल्ने भनेको राज्यभन्दा बाहिर रहेको तर सत्ताको विषयमा जानकार रहेकाले नै हो', मिश्र भन्छन्, 'विश्वमा जहाँ पनि मध्यम वर्गले निम्न वर्गलाई साथमा लिएर कुलीन व्यवस्था ढाल्ने हो। हाम्रो आन्दोलनमा पनि त्यही भएको हो।'

पछिल्लो परिवर्तनले देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र र द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ गएको छ। राजनीतिक स्थायित्व भने आउन सकेको छैन, किन त? 'अहिले साधनलाई साध्यका रुपमा व्याख्या भएको छ। लोकतान्त्रिक संविधान जारीपछि लोकतान्त्रिक परिपाटी सुरु गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,' सापकोटाले भने, 'त्यसले समस्या पार्ने गरेको छ। हामीले संस्थालाई मजबुत पार्न सकेनौं, त्यसैले प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सकेनौँ।'

राजनीतिक विकासका क्रममा क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति अवश्यम्भावी मानिन्छ। यही चरण पार गरेर परिवर्तन संस्थागत हुनुपर्छ, नेपाली राजनीतिक इतिहासमा भने यसो भएको पाइँदैन।

'फ्रान्समा बहुदलीय व्यवस्थाले स्थायित्व पाउन करिब सय वर्ष लाग्यो, चीनमा पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि ६० वर्ष लाग्यो', एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन्, 'अहिले हामी २१औं शताब्दीमा छौं। संसार तीव्र विकासको गतिमा अघि बढिरहेको छ। हामीले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद हो। हामीले ठूलो मूल्य चुकाइरहेका पनि छौं।'

परिवर्तनपछि राजनीतिक दल र सरकारले बहुसंख्यकलाई काम दिन नसक्दा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको भुसाल बताउँछन्।

'सबै क्रान्तिको लक्ष्य राम्रो जीवन खोजीका लागि हो। त्यसलाई सम्बोधन नगर्दासम्म यो क्रम चलिरहन्छ', भुसाल भन्छन्, 'स्थायित्व चाहने हो भने सबैलाई काम दिन सक्नुपर्छ।'

कांग्रेसका पाका नेता कुलबहादुर गुरुङ ०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध राजाले 'कु' गर्दा प्रजातन्त्रवादी र बुद्धिजीवीबाटै सरकारले साथ नपाएको सुनाउँछन्।

'०१७ पुस १ गते आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र बुद्धिजीवी भन्नेले 'कु'को स्वागतमा बत्ती बालेका थिए', गुरुङ भन्छन्, 'बिपी कोइरालालाई त्यस बेला नबुझ्दाको फल अहिले पनि भोगिरहेका छौं। उनको कुरा बुझेको भए अहिलेसम्म समृद्धि हासिल हुन्थ्यो।'

परिवर्तन संस्थागत गर्न नसक्ने समस्या पहिले मात्रै होइन, अहिले पनि देखिएको छ। राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा अझै पनि निर्धारित मितिमा तीनै तहको चुनाव हुनेमा शंका छ।

'अहिलेको अवस्था हेर्दा चुनाव होला जस्तो देखिँदैन। जनतामा उकुसमुकुसको अवस्था छ', सापकोटा भन्छन्, '११ महिनाभित्र तीन निर्वाचन हुने अवस्था देखिँदैन। मंसिरसम्म संसदीय चुनाव भयो भने पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ।'

परिवर्तनकारी शक्ति एकै स्थानमा नहुँदा पनि उपलब्धि गुम्ने गरेको छ। सात सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्रै त्यसबेला अन्तर्द्वन्द्व देखियो। ०४६ को आन्दोलन नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र वामपन्थी दल नमिल्दा माओवादी विद्रोह र राजाको निरकुंशकुता निम्त्यायो।

'प्रजातन्त्रलाई राम्रो बनाउनेको कमी भयो। विचारभन्दा स्वार्थकेन्द्रित भए नेता। नेतृत्व तहमा पुगेकाले विचार नपुर्‍याउँदा सात सालदेखि अहिलेसम्म समस्यामा परेका छौं', गुरुङ भन्छन्, 'सात साल कसरी आयो भनेर कसैले विचार पुर्‍याएर हेर्दैन, त्यसलाई मिनिमाइज्ड गरेर हेर्छन्। त्यसले भोलिको अवस्था झन् भयावहपूर्ण हुनेछ।'

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७३ ०३:५९ शनिबार