काठमाडौं- पछिल्लो सय वर्षमा नेपालमा जति बिजुली उत्पादन भएको थियो, त्योभन्दा बढी आगामी तीन वर्षमै उत्पादन हुने भएको छ। सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि उत्पादन बढेको हो।

नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको एक शताब्दी नाघेको छ। यसबीचमा करिब आठ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ। तीन वर्षभित्र त्योभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने ऊर्जा उत्पादकहरुको दावी छ। नेपालले जलविद्युतमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नागरिकलाई बताए। 'जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ,' उनले भने, 'आधा दशकमै बिजुली उत्पादनले फड्को मार्दैछ।'

जलस्रोत विज्ञहरुले यसलाई 'आवश्यकता नै अविस्कारको जननी' भन्ने गरेका छन्। देशमा उज्यालोको आवश्यकता थियो, त्यो पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरु लागिपरेको उनीहरुको ठहर छ।

गत वर्षदेखि आगामी वर्षसम्म करिब १३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने इपानका अध्यक्ष गुरागाईंले बताए। 'गत आर्थिक वर्षमा सय, चालु आवमा दुई सय र आगामी वर्षमा हजार मेेगावाट बिजुली थपिँदै छ,' उनले भने, 'जलविद्युतमा नेपालले फड्को मार्दै गएको संकेतको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ।'

१९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक पाँच सय किलोवाटकोे फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो। त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भए।

पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको विज्ञहरुको भनाइ छ। 'राज्यले घोषणा गरेका सुविधा तथा सहुलियत दिने हो भने यसभन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ,' इपान अध्यक्ष गुरागाईंले भने, 'राज्यले घोषणा गरेका धेरैजसो सहुलियत घोषणामै सीमित भएकाले पनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरु अझै उत्साहित हुन सकेका छैनन्।'

साना तथा मझौला खालका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा ३ देखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ। खासगरी, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिले जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका हुन्।

शान्ति स्थापनापछि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएका कारण बिजुली उत्पादन बढेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। 'शान्ति स्थापना, आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको आक्रामक प्रवेश तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिने सुविधा लगायत कारण बिजुली उत्पादन बढेको हो,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रले उच्च प्रतिफल प्राप्त क्षेत्रको रुपमा लिएपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको हो।'

चालु आवमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, २५ मेगावाटको मादी ए, १५ मेगावाटको हेवाखोला ए, ६ मेगावाटको दरौंदी ए र एक मेगावाटको मेवाखोला लगायतका आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्। सरकारले चालु आवमा बजेटमा दुई सय मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख गरेको छ।

पछिल्लो समय विद्युतको माग एक हजार दुई सय ९८ मेगावाट छ। यो पिक आवर (साँझ) को माग हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल भारतबाट तीन सय ३५ देखि तीन सय ४० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको बताए। 'चार सय मेगावाट बिजुली दिउँसोमा उत्पादन हँदै आएको छ,' उनले भने, 'बेलुकाको माग धान्न थप दुई सय मेगावाट उत्पादन गरिँदै आएको छ।'

सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो। सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युतसम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युतको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन्।

सरकारीस्तरबाट भने आठ वर्षअघि ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएयता अन्य आयोजना निर्माण नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

सरकारले जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा सुविधा दिएकाले यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढेको सहसचिव घिमिरेले बताए।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७३ ०५:४७ शुक्रबार