विद्यमान अवस्थामा उन्नत तथा सकारात्मक परिवर्तन हुनु नै विकास हो भन्ने परिभाषामा कसैको विमति नरहे पनि विकासको सन्दर्भमा 'सकारात्मक परिवर्तन' के हो? भन्ने विषयमा सदैव बहस तथा विवाद रहँदै आएको छ। स्रोत (आर्थिक, प्राकृतिक, मानवीय तथा व्यवस्थापकीय) को अधिकतम प्रयोग वा चरम दोहनमार्फत् बढीभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु नै विकास हो र यसले राष्ट्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आर्थिक वृद्धिमुखी एकांगी र पुरातन अवधारणाले विकासका सर्वतोमूखी लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। दिगो तथा पर्यावरणमैत्री विकास, जनसहभागितामूलक विकास, सशक्तीकरण र विकास, समावेशी विकासका साथै जनताको लागि विकास भन्ने जस्ता विकासका अधिकारमुखी सिद्धान्तसमेत विकासका नवीन उपागमका रूपमा आएका छन्।

दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गरी विकासलाई वातावरण व्यवस्थापनसँग जोडियो भनेमात्र दीर्घकालसम्म फलदायी विकास सम्भव हुन्छ।

विकासमा वातावरणीय संवेदनशीलता ख्याल गर्नुपर्छ र वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास सन् १९७० को दशकदेखि नै सुरु भएको हो। सन् १९७१ मा फिनल्यान्डको हेलसिन्कीमा भएको वातावरणीय भविष्यसम्बन्धी सम्मेलन तथा सन् १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा भएको मानव वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन यस क्षेत्रका सुरुवाती कदम मान्न सकिन्छ। यद्यपि सन् १९८३ गठन भएको ब्रुटल्यान्ड आयोगले सन् १९८७ मा सार्वजनिक गरेको हाम्रो साझा भविष्य शीर्षकको रिपोर्टले वातावरण र विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रकाशमा ल्याउँदै पहिलोपटक दिगो विकासको अवधारणा अगाडि सारेको थियो।  त्यस्तै, सन् १९९२ को वातावरणीय विकाससम्बन्धी रियो सम्मेलनले २१ औँ शताब्दीको वातावरणीय कार्ययोजनाका रूपमा अगाडि सारेको एजेन्डा २१ लेे दिगो विकास र वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आधार तय गरेको थियो। सम्मेलनले जारी गरेको वातावरण र विकाससम्बन्धी रियो घोषणापत्रले आफ्नो विकासमा सहभागिता जनाउने जनताको अधिकार परिभाषित गर्नुका साथै साझा वातावरणको संरक्षण गर्ने मानवमात्रको दायित्व किटान गरेको थियो। साथै प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त, विकास प्रक्रियामा वातावरण सरक्षण अन्तरनिहित हुनुपर्ने, दिगो विकासका लागि विश्वमा गरिबी निवारण तथा असमानता अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता सिद्धान्तसमेत रियो घोषणामा अघि सारिएको थियो। सन् २००२ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा भएको दिगो विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलन तथा सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (रियो प्लस २०) मार्फत विश्वका राष्ट्रहरुले दिगो विकासका सन्दर्भमा आफ्ना प्रतिबद्धता तथा कार्ययोजना मुखरित गर्दै आएका छन्।

 दिगो विकासले विकासका वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय र शासकीय आयाम समेटेको हुन्छ। यसले विकासका क्रममा स्रोतको समुचित उपयोग गरी भावी पुस्ताले पनि स्रोतको प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्छ। वास्तवमा प्राकृतिक संसाधनको दिगो तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगमार्फत गरिएको विकासले मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति र दिगोपना सुनिश्चित गर्छ। विकास प्रक्रिया स्वभावैले मानवीय स्वार्थपूर्तिको बाटो हो। तर प्रकृतिको संरक्षण र सन्तुलन गर्ने दायित्व पनि मानिसमै रहेकाले सनातन पर्यावरणीय चक्रमा न्यूनतम असर पुग्ने तरिकाले मानवीय क्रियाकलाप सञ्चालन हुनुपर्छ। विकासको दिगोपना र अत्युत्तम लाभका लागि आर्थिक दिगोपना, सामाजिक र सांस्कृतिक दिगोपना तथा वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता दिगो विकासको हुन्छ।

 विश्वमा अहिले 'मानवीय क्रियाकलाप भर्सेस वातावरण' एउटा चोटिलो मुद्दा बनिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिको होडबाजीमा वातावरणीय दिगोपना प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा र विकासको स्वभाविक रफ्तार अघि बढिरहँदा वातावरण प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन जस्ता नकारात्मक असरहरु बढिरहेका छन्। मानव विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा रहेको आयमा तीव्ररूपमा वृद्धि हुँदा प्राकृतिक स्रोत दोहनको दर पनि बढिरहेको छ। मानवीय क्रियाकलाप स्वभावतः प्रकृतिको चक्रको सन्तुलनभन्दा पनि प्रकृतिमा प्राप्त पदार्थ वा ऊर्जालाई सकेसम्म बढी आफ्नो हितमा रूपान्तरण गर्नमा केन्द्रित हुन्छन्। जसले गर्दा प्रकृतिको सन्तुलित चक्रीय प्रणाली खल्बलिन्छ। स्रोतको दोहन बढ्दा सिर्जित वातावरण विनाशको फलस्वरूप विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको दर तथा त्यसले पुर्‍याउने क्षतिमा समेत  बढोत्तरी भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन तथा उष्णीकरणले हिमगलन र समुद्री सतहमा वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुक्खा खडेरीलगायत 'वेदर एक्स्ट्रिम' का घटना बढिरहेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा वृद्धि भइरहँदा धेरै मानिस वातावरण शरणार्थी हुनुपरेको छ। जलप्रदूषण, वायुप्रदूषणलगायतका वातावरणीय प्रदूषणका कारण रोगब्याधको जोखिम बढिरहेको छ। प्रदूषणबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा हुने खर्चका कारण गरिब देशहरु झनै गरिब बन्दै गइरहेका बताइन्छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा खाद्यान्न उत्पादन घटेसँगै भोकमरीको समस्या बढिरहेको छ भने पानीका स्रोतको क्षयीकरणले समस्या झनै चर्काउँदैछ। 

वातावरण र विकासको सम्बन्ध

 विकासको सर्वोत्तम लक्ष्य भनेकै मानव विकास हो। आधुनिक मानव विकास अवधारणाले जल, ऊर्जा र खाद्यान्नबीचको पर्यावरणीय तथा सामाजिक आर्थिक अन्तरसम्बन्ध खोजी गर्छ। प्रकृति र वातावरणले विकासका  लागि आवश्यक स्रोत, साधान, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ। मानवमात्रको गुणस्तरीय जीवन र समृद्धि वास्तवमा खाद्यान्न, पानी, ऊर्जा र जैविक विविधताको मात्रा र गुणमा भर पर्छ। त्यसैले वातावरणीय अवस्था नै हाम्रो अस्तित्व, विकास र प्रगतिको निर्धारक हो। हामीले वातावरणलाई कस्तो व्यवहार गर्छौँ वा प्राकृतिक संसाधनको कसरी सदुपयोग गर्छौँ त्यसमा नै विकास सम्भव हुन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय तथा लैंगिक समानता, पर्यावरण चक्र सन्तुलन र ऊर्जा जस्ता विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गरेमा मात्र वातावरणीय दिगोपना प्राप्त हुनसक्छ। मानवीय आवश्यकता पूर्तिसँगै वातावरण संरक्षण र सदुपयोग गरी दिगो विकास पद्धति अवलम्बन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। वातावरण र विकासबीच तादात्म्यता कायम राख्नका लागि विद्यमान वातावरण तथा विकास सम्बद्ध नीति तथा नियम कानुन कार्यान्वयन, विकासका कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा वातावरणीय एवं सामाजिक प्रभावको मूल्यांकन, सहभागितामूलक एवं वातावरणमैत्री विकास पद्धति अवलम्बन, व्यवस्थित सहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण र वैज्ञानिक भूमि सुधार, दिगो तथा पर्यावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग अनि हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन जस्ता विषयमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ।

दिगो विकास लक्ष्य

 सन् २०१५ को सेप्टेम्बर २५ मा विश्वका मुलुकले दिगो विकास अजेन्डाको एक पाटोका रूपमा भोकमरीको अन्त्य, पृथ्वीको रक्षा तथा सबैका लागि समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्यहरु अंगीकार गरे। दिगो विकास लक्ष्यले खासगरी पाँच पी (पिपुल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी, पिस र पार्टनरसिप) अर्थात् मानिस, पृथ्वी, समृद्धि, शान्ति र सहकार्य जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा जोड दिएको छ। सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको १५ वर्षको अवधिमा प्राप्त गर्नेगरी तय गरिएका १७ वटा लक्ष्यहरुलाई नै दिगो विकास लक्ष्य भनियो। दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबै प्रकारको गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरीको अन्त्य तथा खाद्य सुरक्षा र पोषणको उपलब्धता,  समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सबैका लागि पानी र सरसफाइ, दिगो तथा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच, समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, सुरक्षित तथा दिगो सहर र मानव बस्ती, स्रोतको दिगो उपभोग, जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न तत्काल कदम चाल्ने, पारिस्थितिक पद्धतिको सुरक्षा, पुनर्स्थापना तथा दिगो उपयोग, वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षण, समावेशी तथा शान्त समाज निर्माणका लागि न्यायमा पहुँच र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता अनि विश्वव्यापी साझेदारी जस्ता विषय समेटिएका छन्। यसरी दिगो विकास लक्ष्यले समेत वातावरणीय दिगोपना तथा स्रोतको अत्युत्तम व्यवस्थापनलाई प्रमुखरूपमा जोड दिएको पाइन्छ।

निष्कर्ष

 सिद्धान्ततः वातावरणीय विनाशको दीर्घकालीन असर मानवीय अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने मानव सभ्यताहरुको उत्थान र पतनमा वातावरणीय संकटकै हात छ। पर्यावरणीय विनाश वा प्रकोपका कारण इतिहासका केही मुख्य मानव सभ्यता विलिन भएका छन्। यसर्थ वातावरणीय दिगोपनालाई विकास प्रक्रियाको अभिन्न पाटोका रूपमा अंगीकार गर्नैपर्छ।  आजको विकास प्रक्रियामा वातावरणीय स्रोतको सदुपयोग र रक्षा हुन सकेन भने भोलिका पुस्ताले आर्थिक सामाजिक विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्ने स्रोत साधन भेट्टाउने छैनन्। स्रोतको चरम दोहन गर्ने निर्विवेकी विकासबाट क्षणिकरूपमा संख्यात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल भए पनि गुणात्मकता तथा दिगोपनाको अभावमा कालान्तरमा त्यो प्रत्युत्पादक बन्ने तथा विकास र मानवीय अस्तित्वमा नै पूर्णविराम लगाउने जोखिम हुन्छ। अतः विकास प्रक्रियामा हुने प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोगले त्यसको पुनःभरण (रिप्लेनिस) सँग तादात्म्यता राख्नुपर्छ। दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गरी विकासलाई वातावरण व्यवस्थापनसँग जोडियो भनेमात्र दीर्घकालसम्म फलदायी विकास सम्भव हुन्छ।

स्नातकोत्तर, पर्यावरण विज्ञान

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०२:२५ बिहीबार