काठमाडौं- तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई बालुवाटार बोलाएर चुनाव मितिबारेमा छलफल गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सकभर जेठ ८ भित्र दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने र बीचमा बजेटका कारण ढिला हुने भएमा २१ गतेभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणाको तयारी गरिरहेको जानकारी गराएका थिए।

जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने र कर्मचारी, सुरक्षा, स्रोतसाधन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनका बीचमा केही दिन अन्तर हुन सक्ने भएको हो।

स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्तसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आयोगले राखेको प्रस्तावको सेरोफेरोमै सरकारले चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिअनुसार सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै आयोगसँग सुझाव मागेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले फागुन ७ गते आयोगले निर्वाचन दिवस मनाउन लागेकाले सोही दिन मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए। जबाफमा प्रधानमन्त्री दाहाले सो विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै छलफलपछि निर्णय लिने बताएका थिए।

निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी भइरहेको जानकारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई गराएका थिए। 'निर्वाचन मिति छिट्टै घोषणा हुन्छ, अझै बढी सक्रिय रूपमा तयारी गर्नुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो,' प्रमुख आयुक्त यादवलाई उद्धृत गर्दै सचिव मैनालीले नागरिकसँग भने, 'आयोगले भनेको समयसीमाभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो।'

सचिव मैनालीले २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलोपटक नेपाली जनताले बालिग मताधिकार प्रयोग गरेको हुँदा फागुन ७ मै सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन सक्ने बताए। 'हामी फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउँदैछौं,' उनले भने, 'यही दिन निर्वाचन मिति घोषणा भयो भने सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्न सकिन्छ।'

यसअघि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पत्र पठाउँदै जेठमा निर्वाचन गर्नका लागि ढिलोमा फागुन ८ भित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो। प्रस्तावित निर्वाचन कार्ययोजनामा आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचन जेठ १ र दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ २१ मा गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

सरकारले आगामी माघ ७ गतेभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा भए पनि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छैन। प्रमुख दलबीच आगामी वैशाख–जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा पटकपटक सहमति भए पनि असन्तुष्ट दलहरूलाई मिलाउने भन्दै अझै निर्वाचन  मिति घोषणा हुन सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा, आवश्यक कानुन पारितसँगै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर डेढ महिना पहिला आयोगले बुझाएको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याएर दुई साताअघि मात्रै प्रतिवेदन सम्बन्धमा गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। समितिले हाल प्रदेश नम्बर दुईका सांसदसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन लेख्न था्केको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार प्रदेश नम्बर २ का पर्सा, बारा, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही र रौतहट जिल्लाका सांसद र मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०१:५८ बिहीबार