काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता महाधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित एकसय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भएको छ। पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि संशोधन गरिएको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशनमा नयाँ पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गरिने प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

संशोधन गरिएपछि अध्यक्षको नेतृत्वमा २४ जना पदाधिकारीको कार्यसमिति गठन गरिने छ जसमा तीन उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, पाँच सहमहामन्त्री, सात सहायकमन्त्री, एक सहायक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ। 

तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएपछि अन्तरिम विधान निर्माण गरी दुवै पार्टीको विधानलाई निलम्बन गरिएको थियो । सोही अनुसार अहिलेसम्म एकीकृत राप्रपालाई निर्देशन गरिएको थियो जसमा एक केन्द्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रिय अध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, छ महामन्त्री, दुई प्रवक्ता, दुई कोषाध्यक्ष, चार सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको थियो। 

त्यसैगरी, उक्त विधानमा चार परिच्छेद तथा ५६ धारा छन्। पार्टीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई पार्टीको आदर्शका रुपमा समावेश गरिएको छ। सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न विधानले पार्टीलाई निर्देशित गरेको छ। 

विगत दश वर्षदेखि देशमा भइरहेको गतिविधि, राजनीतिक अन्यौल तथा समाजमा रहेका विभिन्न जाति, समुदायबीच एकआपसमा देखिएको मनमुटावलाई न्यूनीकरण गरी राष्ट्रियता बलियो बनाउन संविधान र संसद्को नियन्त्रणमा रहने राजसंस्थाको समर्थनमा पार्टी क्रियाशील हुने नेत्री सरस्वती अधिकारीले बताए। 

तत्कालीन राप्रपा नेपालले स्थापनाकालदेखि नै देशलाई हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थाको पक्षमा पार्टीको आदर्श कायम गरेको थियो भने सङ्घीयता जनमतका आधारमा टुङ्गो लगाउन अडान राख्दै आएको थियो। तत्कालीन राप्रपाले पछिल्लो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो। 

विगतमा पञ्चायत पृष्ठभूमि तथा बहुदलीय व्यवस्थामा कार्य सम्पादन गरी अनुभव बटुलेका नेता दुवै पार्टीभित्र सक्रिय रहेको र राष्ट्रवादी शक्तिको एकताको महसुस गरी एकता भएको हो। दुई भिन्न आदर्शमा उभिएका यी दुई पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा समझदारी कायम गरी वैचारिक रुपमा राजसंस्थाका बारेमा महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने सहमतिका साथ एकीकरण गरिएको थियो। 

एकीकृत राप्रपामा राजतन्त्र तथा गणतन्त्र दुवै पक्षधर रहेकाले राजसंस्थाको पक्षमा निर्णय लिनु ठूलै चुनौती हो। पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भने, 'पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल र गृहकार्यले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा राजसंस्था कायम गराउने निष्कर्षमा पुगेका हौं।' रासस 

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०६:२२ बुधबार