प्रहरी महानिरीक्षकको राजनीतिले तताएको भुंग्रोमा सुशील कोइरालाको स्मृति छायामा पर्न गयो। नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको विवादमा परी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको छवि पनि धमिलिन पुग्यो। सार्वजनिक समाचारअनुसार देउवाले बढुवामा सरकारमाथि भएभरको प्रभाव प्रयोग गरेका थिए। सरकार पनि देउवाको प्रभावबाहिर जान सक्ने अवस्था थिएन, त्यही भएर निर्णय गर्न तयार भयो। तर, यो समाचारलाई स्वयं देउवाले अस्वीकार गरी खण्डन गरिसकेको अवस्था छ। बहालवाला महानिरीक्षकलाई हटाएर जवर्जस्ती अर्को नियुक्तिको राजनीति २०४७ सालपछिको राजनीतिमाा आएको विचलनका क्रममा ०५४ मा वामेदव गौतमले थालेका थिए।

आफ्नो पार्टी नेताको निधनको एक वर्षलाई सुशील स्मृतिका रूपमा कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्नैपर्ने थियो। देशभर संविधानका असल पक्षको चर्चा गर्दै सुशीलप्रति सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो केही भएन।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठित सरकारका गृहमन्त्री गौतमले प्रहरीमा राजनीति र त्यसमा पनि दलीयकरणको अभ्यास गर्ने प्रयास गरेका भए पनि सफल भएनन्। ध्रुवबहादुर प्रधान एमाले भएनन्, उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा सामेल हुन पुगे। कांग्रेसले समेत समर्थन गरेर पदस्थापन भएका अच्युतकृष्ण खरेल पनि खुलेर कांग्रेस भएनन्। निर्दलीयकालमा त हुकुमी शासन थियो, त्यसलाई आजको राजनीतिसँग तुलना गरिरहनु आवश्यक छैन। त्यस समयका नियुक्तिहरू दरवारको इच्छा–अनिच्छामा निर्भर रहने गर्थे। दरवारले अस्वीकार गरेको कुनै पनि व्यक्ति ठूला पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिँदैनथ्यो। तर, बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा समेत दरवारिया प्रचलनको रंग छपक्क देखिँदै आएको छ। प्रक्रियाभन्दा पनि आफन्त, आफ्नो क्षेत्र वा आफूलाई नजराना चढाउने अथवा कुनै पनि रूपमा आफूनिकटका नाउँमा आफ्नो प्रतिष्ठा दाउमा लगाउने काम पटकपटक भइरहेको छ। लोकतन्त्र प्रक्रियाबाट चल्ने पद्धति हो। पद्धतिलाई ध्वस्त पारेर लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कृति मौलाउनु असम्भव हुनेछ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट तिलक रावललाई बीचमै हटाउँदा प्रक्रियाको गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। अच्युतकृष्णलाई वामदेवले हटाउँदा पनि त्यही अवस्था देखिएको थियो। दुवै जनालाई अदालतले पुनर्स्थापना गरेको नजिर छ। त्यसपछि त अनेक संस्थानका प्रमुख, बोर्ड सदस्यलाई राजनीतिक चक्रब्यूहको जालमा निकालिए पनि अदालतले पुनर्स्थापन गरेका घटना थुप्रै छन्। कमसेकम शासनमा बस्नेहरूले नयाँ निर्णय गर्नुअघि विगतका नजिरहरूलाई अध्ययन गर्ने काम गरे पनि अनावश्यक विवाद हुने थिएन।

प्रहरी महानिरीक्षकमा पहिले नियुक्त जयबहादुर चन्द सुदूरपश्चिम निवासी भएकाले पनि शेरबहादुरको नाम मुछिएको हुनुपर्छ। तर, देउवालाई यसअघिका केही अडान र नाकको विषय बनाइएका नियुक्तिको तीतो पाठ पक्कै पनि याद हुनुपर्छ। देउवाको नाम जोडिनुको अर्थ नेपाली कांग्रेस जोडिनु हुन्छ। कांग्रेसका कार्यकर्ताले कांग्रेस जोडिनासाथ नियुक्त व्यक्तिका अनुहारमा पार्टीको छाया देख्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर, यसअघि देउवाले गभर्नर बनाएका तिलक रावल संकटका बेला फोरमतिर कुदे, प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रतिष्ठा जोडेका मोतीलाल बोहराले पनि साथ छाडे। पछिल्लो चरणमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्मा देउवाको सुदूरपश्चिमको नाक बनाएर पठाएका छविराज पन्तको निष्ठा पनि कांग्रेसमा प्रखर देखिएन! नियुक्तिहरूमा पार्टीकरण हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता यो पंक्तिकारमा प्रबल छ। तर, दलीयकरणको खेती पनि गरिरहने र दलीय निष्ठाभन्दा आफन्त, चाकरीदार, अतिरिक्त सेवा प्रदायकका महŒव र गरिमालाई स्थापन गरिरहने चरित्रले दलको नेतृत्व ग्रस्त छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति लामो समयसम्म यसको नजिर भएर रहनेछ। अरु आयोगमा वा राजनीतिक नियुक्तिको रूप यो भन्दा खासै फरक देखिएको छैन। देउवामात्र दोषी देख्नु गलत हुनेछ। दलका सबै नेता आफ्नो क्षमतालाई दुरुपयोग गर्ने कलामा पारंगत छन्। उनीहरूको त्यो कला कुनै समय प्रत्युत्पादक  भएको स्पष्ट छ। देउवाले जेजस्तो सफाइ दिए पनि अनावश्यक विवादले आकार लिइसकेको छ। त्यो आकार खुम्चिने भन्दा झन् बढ्ने अवस्था छ। यसै पनि गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकार  चलाउन सजिलो छैन। ०५२ मा राप्रपासँगको सहकार्यको तीतो सम्झना देउवालाई पक्कै पनि हुनुपर्छ। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसादका आदेशहरूका पुलिन्दाको पीडा अझै अनुभव हुनुपर्ने हो। सरकार गठबन्धनको नायक भएका कारण आफूमाथि आउने दबाबको बोझ कम हुन सक्दैन। त्यो बोझ पार्टीभित्रबाट वा बाहिरबाट, देशभित्र र बाहिरबाट जताबाट पनि आउन सक्छ। सन्तुलनका साथ त्यस्तो बोझलाई पन्छाउने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। जहाँ पनि हात हाल्दा सफल होइँदैन र अनावश्यक दुर्नाम हुनुपर्छ। यो पटक प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवादमा सरकार निरीह छायाँ भएको अनुभव हुनासाथ देउवाको साखमा प्रश्न उठ्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस र स्वयं देउवाका हितमा यो रहेन।

महानिरीक्षकको राजनीतिले सुशील कोइरालाको स्मृतिलाई ओझेलमा पारिदियो। सुशीलको योगदानलाई स्मरण गर्नुपर्ने यो साता प्रहरीखेलमै बित्यो। त्यसो त सुशीलमात्र होइन, माओवादी सशस्त्र हिंसाको २१औँ वर्षको बहस पनि छायाँमा पर्‍यो। वर्तमान प्रणालीलाई नै अस्वीकार गर्ने नेत्रविक्रम चन्दले त्यस सशस्त्र हिंसाको 'लिगेसी' बचाउने प्रयास स्वरूप फागनु १ मा राजधानीमा प्रदर्शन गरे। ०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको आडमा सशस्त्र हिंसाको सपना यथावत् छ। यद्यपि, हिंसाका नायकमध्येका एक पुष्पकमल दाहालले दलीय लोकतन्त्रमा आफूलाई व्यस्त बनाएका छन्। उनी दलीय खेलका एक हिस्सा भएर अहिले नेपाल सरकारको नायक भइरहेका छन्। पहिलोपटक २०६५ मा प्रधानमन्त्री भएजस्तो उनमा साम्यवादी धङधङी अहिले देखिँदैन। परिवर्तनलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने चिन्ता र चिन्तन उनमा पर्याप्त छ। दाहालका एक विशिष्ट सहयोगी डा. बाबुराम भट्टराईले साम्यवादी सपना नै परित्याग गरिसकेका छन्। पूर्णलोकतन्त्र उनको लक्ष्य बनेको छ। लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिअनुरूप लैजानुपर्छ भन्ने बलियो चिन्तन भट्टराईमा विकास भएको देखिन्छ। हिजोको हिंसा अब उनका लागि विगत भएको छ, हिंसा भविष्य हुँदैन। राजनीतिक चिन्तक मानिएका मोहन वैद्यको अवस्था स्पष्ट छैन। कुन धार बलियो हुन्छ त्यही धारको सिद्धान्त प्रतिपादनमा उनको योग्यता देखिनेछ। ०५२ फागुन १ गतेपछि १० वर्षसम्म नेपाल जंगली हिंसाको सिकार बन्यो। जंगली सभ्यताले आक्रान्त नेपाल विकासका दृष्टिले शदियौँ पछाडि धकेलिन पुग्यो। तर, राजनीतिक रूपले परम्परागत राजसंस्थाको अन्त्य र संघीयताको सूत्रपात हुन पुग्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। १० वर्षे सशस्त्र हिंसाको घाउ लामो कालखण्डसम्म चहराइरहने भएको छ। १५ हजारभन्दा बढी सपूतको मृत्यु, चार हजारभन्दा बढी बेपत्ता र हजारौँको संख्यामा भएको अंगभंगजस्ता घटनाले सशस्त्र हिंसाको घाउमा नूनचूक थपिरहनेछ। विस्थापितको पीडा र श्रीसम्पत्ति गुमाउनेको आहत उस्तै छ। फागनु १ लाई जुन रूपमा सम्झना गरे पनि तस्बिर यही आउनेछ।

आजको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रम यथावत् छ। हिजोको घाउ कोट्याएर मात्र पुग्दैन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने पहिलो पाइलो संविधान नै हो। नेपालको वर्तमान संविधान सायद सुशीलको नेतृत्व नभएको भए जारी हुने थिएन। २०४६ सालअघिसम्म उनी गिरिजाप्रसादको सहयोगी रहे भने ०४७ पछि उनी गिरिजाप्रसादकै व्यक्तित्वमा सहमाहित हुन पुगे। स्वतन्त्र व्यक्ति उनी कहिल्यै पनि भएको देखिएन। उनको सिद्धान्त, आदर्श, निष्ठा, कार्यक्रम, रणनीति र नीति जे भने पनि गिरिजाप्रसाद थिए। सत्ता स्थापन गर्नु, त्यसलाई जुन रूपमा हुन्छ बलियो गराउनु र त्यहाँ गिरिजाप्रसादलाई विराजमान गराउनु एकमात्र ध्येय थियो सुशीलको। यसैकारण अरु धेरैका सपनालाई चिर्दै गिरिजाप्रसादपछि सुशील उत्तराधिकारी हुन पुगे। गिरिजाप्रसाद रहँदै कोइराला वंशको उत्तराधिकारी हुन चाहनेको इच्छामा तुषारापात हुन पुग्यो। सुशीलको पार्थिव अवशानपछि अहिले कोइराला वंशको उत्तराधिकारित्व छिन्नभिन्न हुन पुगेको छ। रामचन्द्र पौडेलको दाबी रहे पनि उनको सामर्थ्य पुगिरहेको छैन। सुशील जेजस्ता भए पनि संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने कामको नेतृत्व गरेका कारण उनको ऐतिहासिक भूमिका स्थापित हुन पुगेको छ। तर, एक वर्षपहिले उनको जुन अवस्थामा निधन भयो त्यो बडो दुःखद र रहस्यपूर्ण रहेको छ। यथार्थमा सुशीलको निधनलाई लिएर अनेक प्रश्न उठ्न सक्छन्। कांग्रेसले उनको निधनलाई लिएर छानबिन गर्नुपर्ने थियो। कमसेकम सन्दिग्ध अवस्थाको उत्तर कांग्रेसले सुरक्षित गर्नु आवश्यक थियो। त्यतिमात्र होइन आफ्नो पार्टी नेताको निधनको एक वर्षलाई सुशील स्मृतिका रूपमा कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्नैपर्ने थियो। देशभर संविधानका असल पक्षको चर्चा गर्दै सुशीलप्रति सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो केही भएन।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०५:३४ बुधबार