काठमाडौं- नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरिय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रयोगमा ल्याउने सहमति गरेका छन्। नेपालको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतका तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सचिव प्रदिपकुमार पुजारीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा उक्त सहमति गरेका हुन्।

बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन १३२ केभीमा चार्ज गरेर भारतबाट १४५ मेगावाटसम्म बिजुली  आयातलाई निरन्तरता दिई आउँदो मे महिनामा यसलाई २२० मा चार्ज गर्ने सहमति भएको छ। आगामी सन् २०१९ को अगस्टमा ४ सय केभीमा चार्ज गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। बैठकमा प्रसारणलाइनको क्षमता अनुसार विद्युत आपूर्ति बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

बैठकमा भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको कटैया–कुशाहा १३२ केभी र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी क्षमताका दुवै प्रसारणलाइनबाट थप १ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। कटैया–कुशाहाबाट ५० र रक्सौल–परवानीपुरबाट ५० मेगावाट आयातको लक्ष्य रहेको छ।

सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको सोमबार बसेको बैठकमा भएको छलफल मंगलबारको सचिवस्तरीय बैठकमा पेस गरेको थियो। 

सचिवस्तरीय बैठकमा बुटबल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानी प्रारूप तयार गर्ने सहमति भएको छ।

यसका लागि दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक समितिलाई लगानीको प्रारुप सिफारिस गर्न मंगलबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएको छ।

प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रतिवेदन सरोकारवालासँग थप छलफल गरी अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए। उनले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम अघि बढ्ने गरी सहमति भएको बताए।

आफनो राष्ट्रको भू–भागमा पर्ने क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्बन्धित मुलुकले नै गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए। बैठकमा यस विषयमा निर्णय भने नभएको उनले स्पष्ट पारे।

सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय लगानीमा बन्ने भनिएका ९ सय मेगावट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र ९ सय मेगावटकै अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रगतिको विषयमा छलफल भएको थियो। भविष्यमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रसारण गर्ने प्रणाली निर्माणका विषयमा छलफल भएका घिमिरेले जानकारी दिए।

यस्तै भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका २ वर्षअघि दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसार भए नभएको विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरिहेको र यस विषयमा छिट्टै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०४:५४ बुधबार