सिन्धुपाल्चोक–   प्रस्तावित संघीय संरचना कार्यान्वयनमा लैजाँदा आफूहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर स्थानीय निकायका कर्मचारी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

उनीहरुको आन्दोलनले जिविस, गाविस र नगरपालिकाबाट दैनिक हुने प्रशासनिक काम र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ठप्प हुन पुगेको छ । आन्दोलनले पुनर्निर्माणमा बल्ल जुटेका पीडित थप मारमा परेका छन् । ६ बुँदे माग राखेर जिविस, गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारी सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरुले सबै स्थानीय निकायमा ताला लगाएर काम ठप्प पार्दै आएका छन् । कार्यालयमा प्रमुखलाई प्रवेश रोक लगाइएको छ । सवारी साधन चल्न दिइएको छैन । माघ १९ देखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले माग सुनुवाई नभएपछि काम ठप्प पार्नु परेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय निकायमा आन्तरिक स्रोतबाट सेवा, सुविधा लिने स्थायी, अस्थायी करारमा काम गरिरहेका सबै २ सय २० कर्मचारी संयूक्त आन्दोलन परिचालन समिति बनाइ आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक युगबहादुर खड्काले स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविस, नगरपालिका र जिविसमा कार्यरत कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्दै संघीय संरचनामा समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा ध्यान नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए । ‘बिषम् परिस्थितिमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कर्मचारी समायोजन गरी सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘बीसौँ वर्ष स्थानीय निकायमा काम गरेर जीवनको उर्जाशील समय जनताको सेवामा बिताएका हामीलाई त्यत्तिकै घर लखेट्न खोजियो ।’

विकास निर्माणको मध्यसमयमा कर्मचारीले थालेको आन्दोलनले जिल्लाको सम्पूर्ण विकासे गतिविधि प्रभावित हुन पुगेको छ । योजना सम्झौता, रकम भूक्तानी लगायत स्थानीय निकायबाट हुने काम ठप्प भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । पुनर्निर्माण कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै सुम्पिएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर डा. युवराज पौडेलले स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलनले पुनर्निर्माण प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार आन्दोलनले अनुदान, सम्झौता, पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान निकासा जस्ता महत्वपूर्ण काम रोकिएको छ । गाविस र नगरपालिकाको कार्यालयबाटै हुने काम रोकिएकाले पुनर्निर्माणमा सघाउन खटिएका प्राविधिकले काम गर्न पाएका छैनन् । उनीहरुको कार्यालय सम्वन्धित गाविस र नगरपालिका कार्यालय तोकिएको छ ।

डिभिजनका अनुसार जिल्लामा झण्डै ५ हजारले आवास निर्माण थालेका छन् । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँले घर बनाउन थालेका उनीहरुले प्राविधिकबाट निर्मित संरचना जाँच गराउन पाएका छैनन् । प्राविधिक जाँचपछि प्रमाणीकरणका आधारमा बल्ल उनीहरुले दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउँछन् । गाविस र नगरपालिका बन्द हुँदा निर्मित संरचना प्राविधिकबाट परीक्षण गराउन पीडितले निवेदन दिन पाएका छैनन् । दोस्रो किस्ताका लागि निकासा भएको ९९ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयमा चुनौतिले थपेको छ ।

जिल्लाभरका स्थानीय निकाय कर्मचारी सदरमुकाममा भेला भएर जिविस धर्नामा छन् । ‘गर या मरको अवस्थामा आइपुगेका छौँ । माग सम्वोधन नभइ आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौँ,’ धर्ना बसिरहेका जिविसका कार्यक्रम अधिकृत राजुभाई श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘जिविस आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी म उपसचिव तहको कर्मचारी हुँ । अब म जस्ता कर्मचारीको संघीय संरचनामा भूमिका के हुने ?’

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय निकायका कर्मचारी समायोजन गरेर नपुग मात्र निजामती सेवाबाट पठाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘दक्ष कर्मचारीलाई प्रदेश वा संघीय सरकारका माथिल्ला पदहरुमा हने प्रतियोगितामा सहभागि हुने अवसर खुला गर्दै समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई विशेष सुविधासहित स्वेच्छिक अवकास दिइनु पर्छ,’ स्थानीय निकाय कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य अनिरुद्र नेपालले भने । उनले आन्दोलित कर्मचारीको विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञप्ति निकालेर उत्तेजित बनाउने काम गरिरहेको आरोपसमेत लगाए ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ १२:४५ मंगलबार