काठमाडौं— राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका बर्खास्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीको रिटको सुनुवाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय जगदशी शर्मा पौडेल र हरिकृष्ण कार्कीको इजासलमा जारी छ।

२०७२ पुस १० गते केपी ओली सरकारले ज्ञवालीलाई प्राधिकरण सिइओ नियुक्त गरेको थियो। उनको योग्यता नपुगेको भन्दै २०७२ माघ ११ मा अधिवक्ता कृष्णप्रसाद चौलगाइँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कार्की त्यतिबेला ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता थिए। कार्की सहित महान्याधिवक्ताको कार्यालयका वकिलले रिटमा ज्ञवालीको बचाउ बहस गरेको थिए।

२०७२ फागुन १८ गते न्यायपरिषदले दलीय भागबण्डामा सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीश मनोनित गर्‍यो। महान्यायाधिवक्ता कार्की पनि न्यायाधीश सिफारिश भए। संसदीय सुनुवाइपछि २०७३ साउन १७ देखि उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश छन्।

दाहाल सरकारले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै दुई पटकको स्पष्टिकरणपछि २०७३ पुस २७ मा सिइओ ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्दै सो स्थानमा प्राडा गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो। सो निर्णयविरुद्ध ज्ञवाली २०७३ माघ ३ गते सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे।

अहिले सो रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चमा जारी छ। त्यसमा पनि न्यायाधीश कार्कीकै इजालसमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

‘विगतमा कानुन व्यवसायी रहँदा आफू संलग्न भएका मुद्दा न्यायाधीश भएपछि हेर्दा तटस्थताको प्रश्न उठ्छ’, सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशले नागरिकन्युजसँग भने, ‘त्यस्तो मुद्दा न्यायाधीशले नैतिकताको आधारमा पनि हेर्न मिल्दैन।’ नेपालको न्याय निरुपण अभ्यासमा पनि यो परम्परा चल्दै आएको उनले बताए।

ज्ञवालीको रिटको सुनुवाइ मंगलबार पनि न्यायाधीश पौडेल र कार्कीको इजालसमै परेको छ। मंगलबार सो रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०५:२७ मंगलबार