काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग परामर्श गरेको छ। समितिले प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग परामर्श गरेको हो।

परामर्शका क्रममा मन्त्रीहरूले नै प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयशंकर नायकले स्थानीय तहको संख्या बढाएमा मात्रै गुनासा सम्बोधन हुन सक्ने बताए। 'स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सात सय ४४ स्थानीय तह हुन सक्ने भनेको छ तर हाल सात सय १९ स्थानीय तहमात्रै सिफारिस गरिएको छ,' मन्त्री नायकले भने, 'दुई नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा संख्या थपेर सात सय ४४ सम्म पुर्‍याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।'

सात सय १९ स्थानीय तहमात्रै सिफारिस गरिएको छ। दुई नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा संख्या थपेर सात सय ४४ सम्म पुर्‍याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ- अजयशंकर नायक, कानुनमन्त्री

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले स्थानीय तह र वडामा एकरूपता नदेखिएको बताइन्। उनले स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने माग गरिन्। 'स्थानीय तह र वडामा एकरूपता छैन,' उनले भनिन्, 'यसरी पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ।'

सिरहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद अमियकुमारले स्थानीय तहबारे स्थानीय स्तरमा छलफल हुन नसकेको बताएका थिए। सांसदहरूले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न माग गरेका छन्। मधेसी मोर्चा सम्बद्ध सांसद भने उपस्थित भएनन्।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएकाले छलफलमा भाग नलिएको बताए। 'हाम्रो कुरा सुनिने भए पो हामी जानु, हामीले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्छ भनेका छौं,' उनले नागकिसँग भने, 'स्थानीय तह संघअन्तर्गत होइन, प्रदेशअन्तर्गत राख्न भनेका छौं तर त्यो पनि हुँदैन।'

समितिका संयोजक एवं स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले प्रदेश नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदसँग परामर्श गरेर समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। उनले तराई केन्द्रित सांसदसँग छलफल गरी सुझाव दिन कांग्रेस सांसद पदमनारायण चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए। मन्त्री पाण्डेले बाँकी जिल्लाका सांसदसँग मंगलबार छलफल गरी  सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदनमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सुझाव दिन मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तीमन्त्री दीपक बोहोरा रहेको समिति गठन गरेको थियो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सोमबार सिरहा, धनुषा, महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरिएको छ। मंगलबार सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। समितिले आइतबार सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग परामर्श गरेको थियो।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०३:०० मंगलबार