काठमाडौं- राष्ट्रिय पुर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण कोष क्रियाशील गराउन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको निर्देशक समिति बैठकले समिति गठनको निर्णय गरेको हो।

उच्चस्तरीय समितिमा अर्थ सचिव, कानुनसचिव, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्राधिकरणका सचिवलाई सदस्य तोकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए। 'समितिले एक साताभित्र प्राधिकरण कार्यकारी समितिलाई सुझाव दिनेछ,' उनले भने। समितिको सुझावका आधारमा कार्यकारी समितिले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए।

पुनर्निर्माण कोषमा २८ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि खर्च गर्ने 'मोडालिटी' तय हुन सकेको छैन। प्राधिकरणद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार कोषमा नेपाल सरकारतर्फको स्रोतबाट सात अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको र २१ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन हुन बाँकी छ।

यसअघि लेखा समिति बैठकमा प्राधिकरणका सिइओ डा.गोविन्दजराज पोखरेलले कोष क्रियाशील नहुँदा सिर्जनशील काम गर्न नसकेको बताएका थिए। ससाना कार्यक्रमका लागि खर्च गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताले पुर्निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको उनको भनाइ छ। 

'कोष क्रियाशील भएमा प्राधिकरणले स्वतन्त्रतापूर्वक खर्च गर्न पाउँछ। पुर्निर्माण कार्य तीव्र पार्न सहज हुनेछ,' प्रवक्ता भुसालले भने। 

निर्देशक समिति बैठकले प्राधिकरणको जिल्ला संगठनको संरचनामा हेरफेर गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। भुसालले भने, 'प्राधिकरणको १४ जिल्लामा मात्र सांगठनिक संरचना छ। स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेर संगठनको आवश्यकताबमोजिम सेवा/समूह/उपसमूह हेरफेर गर्ने अधिकार कार्यकारी समितिलाई दिने निर्णय गरेको हो।'

सांगठनिक संरचना बन्न बाँकी १७ जिल्लामा नयाँ सांगठनिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशक समितिमा पेस गर्न स्वीकृतिसमेत दिइएको उनले बताए।

प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार भइरहेकोबारे निर्देशक समितिलाई जानकारी गराइएको थियो। अति जोखिमयुक्त चार सय ७५ वटा बस्तीमध्ये एक सय १७ वटा बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन भसकेको र अध्ययन भएकामध्ये ५६ बस्तीको वैकल्पिक बस्ती विकासका लागि स्थान छनोटसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।    

बैठकले लाभग्राहीको सूचीमा समावेश हुन छुट भएको भनी प्राप्त गुनासाका सम्बन्धमा पुनः सर्वेक्षण गरी यकिन गर्न र सो कार्यका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक खरिद विधि सम्बन्धमा परिमार्जन र सुधारका लागि खरिद कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव वा छुट्टै कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिने, दातृ निकायसँग सम्झौता भएका आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति अस्थायी दरबन्दीमा राख्न सक्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिनेलगायत निर्णय बैठकले गरेको छ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०२:५३ मंगलबार