मतदाताको थाहा पाउने अधिकार

सोमबार, ०२ फागुन २०७३, १० : ४० कृष्ण श्रेष्ठ

निर्वाचनको अपरिहार्य पाटो हो, मतदाता। नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकको सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाका लागि मतदान गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। मतदान नगरेकै कारण सजायको भागी हुनुपर्ने प्रावधान नेपालमा छैन तर विश्वमा त्यस्ता मुलुक पनि छन्, जहाँ मतदान अनिवार्य छ। मतदानमा सहभागी नभएको खण्डमा मतदाता सजायको भागीसमेत हुन्छन्।

सार्वजनिक मञ्चमा राजनीतिक नेताका लहरमा 'वान्टेड'को सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू बसेको देख्न पर्नु मतदाताका लागि विडम्बना, लाजमर्दो र दुःखको कुरो हो। सुसूचित हुने अधिकारले यसमा नियन्त्रणको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

मतदान गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभए पनि निर्वाचनहरू नेपाली जनताका न्यून प्राथमिकतामा पर्दैनन््, पर्नै सक्दैनन्। जनताका लागि मतदान विशेषाधिकार र महत्वपूर्ण नागरिक दायित्व हो। यसर्थ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका लागिमात्र होइन, जिम्मेवार नागरिकका लागि पनि निर्वाचन अग्निपरीक्षा हो। समाज र मुलुकलाई सही दिशामा डोर्‍याउने हो भने सत्तामा त्यस्ता व्यक्तिको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ, जो व्यवहारमै स्वच्छ छन्, सक्षम छन्, जनउत्तरदायी छन्। यस्ता प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचनमा खडा उम्मेदवारबारे मतदाताले सुसूचित हुन पाउनुपर्छ।

सुसूचित हुने अधिकार

 समय समयको आन्दोलनपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अन्ततः नेपाली जनतामा निहित छ। यो सार्वभौम अधिकारको उपयोग जनताले प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत गर्छन्। निर्वाचनकै माध्यमबाट जनताले संविधानप्रदत्त राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्छन््। कसलाई सत्तारुढ गर्ने र कसलाई सत्ताच्यूत गर्ने भन्ने तय गर्छन्। 'जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको सरकार'को परिकल्पना साकार पार्छन्। यसकारण पनि निर्वाचन र त्यसबाट आउने परिणामप्रति नागरिक निरपेक्ष रहन सक्दैनन्। यसर्थ नागरिकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारबारे सही जानकारी पाउने अधिकार राख्छन्। अफसोसको कुरो, निर्वाचनको समयमा यिनै नागरिक कुहिराको काग बन्छन्। उनीहरूले आफूले मतदान गर्नुपर्ने उम्मेदवारबारे पर्याप्त जानकारी पाउँदैनन्। न त जानकारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नै छ।

 राजनीतिमा बढिरहेको अपराधीकरण, संसद्मा हुनसक्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, राजनीतिक पदमा पुगेकाले गर्नसक्ने अवैध आर्जन आदिमा रोक लगाउन वा त्यस्ता गलत व्यवहार गरेका छन् भने त्यसलाई प्रमाणित गरी कारबाही अगाडि बढाउन पनि मतदाताले उम्मेदवारबारे सही–सही जानकारी पाउनुपर्छ। त्यस्ता जानकारीका माध्यमबाटै मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिको विगत र वर्तमानको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्छन्। स्वीकार वा बहिष्कारको निर्णय गर्न सक्छन्।

 मतदाता दलविशेषका कार्यकर्ता वा समर्थक हुनैपर्छ भन्ने छैन। वि.सं. २०७० मा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख चानचुन योग्य मतदाता थिए। यसमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ ९५ लाख १६ हजार ७३४ र समानुपातिकतर्फ ९७ लाख ७६ हजार ७०३ जनाले मतदान गरे। ती मतदाता पार्टीका कार्यकर्ता वा समर्थकमात्र थिएनन्, स्वतन्त्र र राजनीतिक दलप्रति निरपेक्ष पनि थिए। मतदानको परिणाममा अनपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्ने स्वतन्त्र मतदाताले 'इस्यु' वा 'अजेन्डा'का आधारमा राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन्, राजनीतिक दलको झण्डाकै आधारमा होइन। यसर्थ पनि उम्मेदवार र उनीहरूका अजेन्डाबारे सही सही जानकारी पाउने अधिकार मतदाताले राख्छन्।

 यस्तै, संसदमा अपराध मनोवृत्तिका मानिसको प्रवेश निषेध गर्न र पूर्ण निषेध गर्न नसके घटाउन भए पनि मतदाताले उम्मेदवारबारे जानकारी पाउनु जरुरी छ। कुख्यात अपराधीले स्वार्थी राजनीतिज्ञहरूको आडमा अपराध गर्ने र केही राजनीतिज्ञले अपराधीको साथ लिएर स्वार्थसिद्ध गर्ने त सामान्य भइसकेको छ। सामाजिक जीवनमा 'डन' वा 'भ्रष्टाचारी'का रूपमा परिचितहरू विभिन्न राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण ओहदामा पुगेका छन्। सार्वजनिक मञ्चमा राजनीतिक नेताका लहरमा 'वान्टेड'को सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू बसेको देख्न पर्नु मतदाताका लागि विडम्बना, लाजमर्दो र दुःखको कुरो हो। सुसूचित हुने अधिकारले यसमा नियन्त्रणको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

के सूचना, कस्तो सूचना?

 राज्य सञ्चालनका लागि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको विगत तथा वर्तमानबारे थाहा पाउनु मतदानको विशेषाधिकारप्राप्त जनताको अधिकार हुनुपर्छ। उम्मेदवार कतै आपराधिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति त होइनन्? उनले विगतमा कुनै अपराध गरेका थिए वा थिएनन्? अपराध गरेका भए कस्ता अपराध गरेका थिए? अपराधका कारण जरिवाना वा कारागारको सजाय भएका भए के सजाय भएको थियो? यी विषयमा मतदाताले जानकारी पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालको राजनीतिको विडम्बना हो, अदालतबाट भ्रष्टाचारको दोषी प्रमाणित व्यक्तिले राजनीतिक दल खोल्छन् र समाज तथा राज्यलाई नै चुनौती दिन्छन्। समाजको एउटा तप्काले भ्रष्टाचारको अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई फूलको माला लगाइदिएर 'विजय जुलुस' निकाल्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग हातेमालो गरेर देशको राजनीति सञ्चालन गर्छन्। यसर्थ पनि उम्मेदवारको चरित्रबारे मतदाताले जानकारी पाउन आवश्यक छ।

 राज्य सञ्चालनका लागि जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिज्ञहरू आर्थिक मामिलामा स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ। संसद्मा प्रवेश गर्नुअघि चप्पलबाटै बाटो नाप्ने अथवा संसद् प्रवेशका लागि आवश्यक पोशाकका लागि बन्धुबान्धवसँग सापट लिन बाध्य व्यक्तिहरूले एक पदावधि सक्दानसक्दै विलासी जीवन बिताउने गरेका घटना नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। अझ कार्यपालिकामा प्रवेश गर्ने अवसर पाएको 'राजनीतिज्ञ'को त कायापलट नै हुन्छ। यसैकारण राजनीतिलाई अचेल त्याग र सेवाभन्दा लगानी र जिम्मेवारीबिनाको व्यवसाय मान्नेहरूको सङ्ख्या समाजमा बढिरहेको छ। कुनै पनि मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारको, उनीहरूका परिवारको र उनीहरूमाथि आश्रितहरूको चल, अचल सम्पत्तिबारे थाहा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। कुन बैंङ्क वा वित्तीय संस्थामा के कति रकम छ? कुन कुन कम्पनीमा सेयर छ? आदि यस्ता पाटा हुन्, जसले भविष्यमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काम गर्छ। उम्मेदवार, उम्मेदवारका परिवार र उम्मेदवारमाथि आश्रितहरूको दायित्व अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तसर्थ कुनै व्यक्तिले उम्मेदवारी सँगसँगै आफ्ना सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो हुन सकेमा कुनै उम्मेदवार विजयी भएर सार्वजनिक पद धारणा गरिसकेपछि उनको हैसियतमा आएको परिवर्तनको लेखाजोखा मतदाता र राष्ट्रको नियामक निकायले गर्न सक्नेछन्।

 संघीय, प्रादेशिक, गाउँ वा नगर सभा सदस्य हुन शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन तर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने कार्यमा शैक्षिक योग्यताको तात्विक महत्त्व हुन्छ। उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यताबारे जानकारी पाउने मतदाताको मौलिक अधिकार भएको तथ्य भारतको सर्वोच्च न्यायालयले स्थापित गरिसकेको छ। भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सन् २०१६ नोभेम्बरमा १ मा उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता जान्न पाउनु मतदाताको मौलिक अधिकार रहेको फैसला सुनाएको थियो। सन् २०१२ मा मणिपुर विधानसभा निर्वाचनमा विजयी मैरबन पृथ्वीराज (पृथ्वीराज सिंह) विरुद्ध अर्का एकमात्र उम्मेदवार पुखरेम शरदचन्द्र सिंहले दायर गरेको मुद्दामा भारतको उच्च अदालतले शैक्षिक योग्यता ढाँटेका पृथ्वीराजको निर्वाचनलाई नै रद्द गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध पृथ्वीराजले सर्वोच्च न्यायालयमा गरेको अपिलमा सर्वोच्चले सन् २०१६ नोभेम्बर १ मा उच्च अदालतको निर्णयलाई कायम राख्दै उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यताबारे जान्न पाउनु मतदाताको मौलिक अधिकार भएको र मतदाताले नामाङ्कनपत्रमा शैक्षिक योग्यता ढाँटेमा नामाङ्कनपत्र नै रद्द हुनसक्ने निर्णय सुनाएको थियो।

 नेपाली मतदाताको चेतनास्तर विगतको तुलनामा निकै उठिसकेको छ। उनीहरू उम्मेदवारलगायत राजनीतिक दलहरूको गतिविधि क्रियाकलापको मूल्याङ्कन–समीक्षा गर्न र कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्षम भइसकेका छन्। उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कनका मापदण्डमध्ये एक हो, उनीहरूको शैक्षिक योग्यता। यसर्थ उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यताबारे थाहा पाउने अधिकार नेपाली मतदातामा रहनुपर्छ। कुनै उम्मेदवारले अरूलाई झुक्यानमा पार्न शैक्षिक योग्यताको भ्रमजाल सिर्जना गर्छ भने त्यस्तो उम्मेदवारलाई सजायको भागिदार पनि बनाइनुपर्छ र भारतको न्यायालयले गरेजस्तो त्यस्ता उम्मेदवार विजयी भएमा त्यस्तो विजयलाई रद्द गर्नुपर्छ।

 भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सन् २००२ मा पनि यस्तै एक फैसला गरेको थियो। एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स नामक गैरसरकारी संस्थाले दायर गरेको याचिकामा सर्वोच्चले उम्मेदवारी नामाङ्कनपत्रमा उम्मेदवारको आपराधिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रिकर्ड उल्लेख गरिनुपर्ने जनाएको थियो। उक्त मुद्दामा भारतीय राजनीतिक दलहरू सकारात्मक देखिएनन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत् र पछि कानुन संशोधन गरी सर्वोच्च न्यायालयको फैसलालाई बेकम्मा बनाउने प्रयास त गर्‍यो तर सफल हुन सकेन।

 व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दलबदल गर्ने वा नयाँ नयाँ दल खडा गर्नेलगायत उम्मेदवारका राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे पनि मतदाताले थाहा पाउने अधिकार आवश्यक छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सन् २०१५–१६ मा चलेको 'भोटर्स राइट टु नो' अभियानले पनि धेरैका ध्यान तानेको थियो।

निष्कर्ष

 लोकतन्त्रको जीवन्त सफलताका लागि निश्चित समयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन भई नै रहनुपर्छ। निर्वाचनहरूको सफलताका लागि मतदाताको सचेतता र जागरुकता आवश्यक रहन्छ। यसका लागि सुसूचित मतदान आवश्यक हुन्छ। निर्वाचनसम्बन्धी नेपालका कानुनी प्रावधान मतदाताका यस्ता अधिकार सम्बोधन गर्ने मामिलामा मौन छन्। मतदातालाई जानकार तुल्याउन निर्वाचन आयोगले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। निर्वाचनमा नामाङ्कनपत्र दाखिला गर्ने बेलामा नै प्रत्येक उम्मेदवारले यस्ता जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने र उपलब्ध जानकारीलाई वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसलाई भारतमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूले सहजै स्वीकार गर्ने छैनन्। तसर्थ आफ्नो अधिकारका लागि मतदाता आफैं पनि जाग्नुपर्छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad