एकजना पूर्वप्रहरी अधिकृतले जिज्ञासा राखे, 'को बन्दैछ प्रहरी महानिरीक्षक?'

'जो भए पनि के फरक पर्छ र?' मुखबाट अनायासै जवाफ फुत्किएछ, 'प्रहरीलाई नेताहरूले आफ्नो ढोका कुर्ने मान्छे बनाइहाले!'

नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने चर्चाले सामाजिक सञ्जालतिर राम्र्रै ठाउँ बनाए पनि प्रमुख सञ्चारमाध्यमले यसलाई धेरै ठूलो विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक देखेका छैनन्। जुन समाजमा गुणवत्ताका आधारमा निर्णय हुन छाड्छ, त्यहाँ कुन नियुक्ति कस्तो भनेर चर्चायोग्य रहँदैन। प्रहरी महानिरीक्षक पदसमेत किन्न पाइने समाजमा भविष्यमा कस्तो 'मानक' निर्माण होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेता र शक्ति दलाललाई परिक्रमा गरिरहने प्रहरीले संगठन र समाजलाई योगदान गर्न सक्दैन। प्रहरीलाई नेताको ढोके बनाउनु, मुलुकमा अमनचयन राख्ने मूल जिम्मेवारी भएको त्यस संगठनलाई निकम्मा पार्नु हो।

विश्वविद्यालयका कुलपति, रजिस्ट्रार र डिन नियुक्ति होस् वा अन्य संघ–संस्था प्रमुख, राजदूत, न्यायाधीश, सबैमा राजनीतिक दलको 'भागशान्ति जयनेपाल' हुन थालेपछि कोही व्यक्ति कहीं नियुक्त हुनु र नहुनुको अर्थ रहन्न। त्यो नियुक्ति अर्थपूर्ण होइन, सुटकेसभित्रको 'अर्थ' को आकारमा त्यसको सार लुकेको हुन्छ! 

सहकर्मी रवीन साय्मिको शुक्रबार नागरिकमा प्रकाशित कार्टुनमा देखिएका एकजना भलादमी नेता अगाडिका तीनवटा सुटकेसमा हेर्दै भनिरहेका छन्, 'आइजीपी हुनेहरूको वरियताक्रम हेर्दैछु!'

योग्यता तथा क्षमताका आधारमा पद्धति बसाउन सकेको भए प्रत्येक नियुक्तिका बेला 'सुटकेस' बहसले ठाउँ पाउने थिएन। यस्तो बेलामा नियुक्ति पाउनेलाई पनि गर्व अनुभव हुन्थ्यो र दिनेलाई पनि एउटा राम्रो काम सम्पन्न गरेको आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो। सुटकेस प्रसंग यसअघि पनि धेरै पटक चर्चामा आइसकेकै हो। एक प्रहरी अधिकृतले यसलाई पहिल्यै सार्वजनिक जानकारीमा राखिदिइसकेका छन्।

धन्य हो! उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने बेलामा अहिलेजस्तो दलीय प्रभाव थिएन। प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले त्यसबखत गरेको त्यो निर्णयका बेला सुटकेसको चर्चा हुन पाएन। न्यायक्षेत्रमा रहेका र सुटकेस लिने छविसमेत नभएका कारण उनले गरेको नियुक्ति विवादास्पद भएन। एक अर्थमा अर्यालले निःशुल्क आइजिपीको फुली लगाउन पाएछन्!

प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा सुटकेस प्रभावका लागि नेता जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै प्रहरी पनि छन्। प्रमुख पद एउटै मात्र हुनाले जोसुकै त्यसमा पुगोस्, म आफ्नो भूमिका जहाँ भए पनि पूरा गर्छु भन्ने निरपेक्ष भाव राख्न सके अहिलेको यो 'उछालकुद' निकै कम हुने थियो। यसले संगठनको गरिमा ह्रास हुनबाट रोक्ने थियो। प्रमुख पदमा पुग्न नपाएका बाँकी अधिकृत र जवानलाई योग्यताका आधारमा प्रमुख भएको व्यक्तिमातहत रहेर काम गर्न सहज हुने थियो। समाजमा पनि भरोसा स्थापित हुन्थ्यो। पैसा तिरेर पदमा पुग्नेले 'लगानी' उठाउन गर्ने क्रियाकलापले हाम्रो कानुन र व्यवस्थाको अवस्थालाई कुन रसातलमा पुर्‍याउला?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा कुलमान घिसिङ नपुगेर अरु कोही पुगेको भए के हुन्थ्यो होला? हामी अँध्यारोमा बस्थ्यौं, ती प्रमुख भने त्यही अँध्यारोको प्रतिफलस्वरूप नोट गन्ने थिए। तर, कुलमानले रातदिन त्यही संगठनका लागि बिताएका कारण आज प्रतिफल जनताको पक्षमा आएको छ। पैसा नतिरी प्रहरी वा अन्य संस्था प्रमुख बन्नेले निश्चय नै संगठनमा ध्यान दिन थाल्छ, नोट गन्नतिर लाग्दैन।

प्रहरी प्रमुखमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई पुर्‍याउन विशेषगरी 'स्वार्थ समूह' को सक्रियता हुने गर्छ। प्रहरी आफूअनुकूल हुँदा व्यापार–व्यवसाय गर्न मात्र होइन, जायज–नाजायज, कानुनी–गैरकानुनी गतिविधि र कमाइका निम्ति सहज हुन्छ। त्यसैले प्रहरी प्रमुख बन्नेभन्दा पनि बनाउनेहरूका निम्ति यो एउटा संकटपूर्ण समय हो। तिनले रातबिहान नभनी नेतालाई बुझाउने रकम तयारी गर्छन्। जति छोटोछोटो समयका निम्ति यस्ता पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था भयो, त्यति नै नेतालाई कमाउने मौका आउँछ।

प्रहरीको नियुक्तिमा यस्तो खराब परिस्थिति निम्त्याएका कारण अब स्वाभाविक रूपमा हुने नियुक्तिमा पनि सुटकेस प्रभावको आशंका जनमानसमा रहिरहने स्थिति आएको छ। त्यतिमात्र होइन, संगठनभित्रै त्यसले अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने देखिएको छ। सुटकेस बुझाएरै कुनै व्यक्ति प्रहरी प्रमुख भयो भने त्यसले असुलीका लागि भोलि गर्ने काम त्यही संगठनभित्रैबाट सार्वजनिक हुनेछ। सुटकेस बुझाउनेलाई पनि सजिलो छैन। सजिलो, सुटकेस बुझेर सहजै पचाउन सक्नेलाई मात्र हुनेछ।

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसमेत सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागबन्डा अंश बनेको छ। अब यसको कार्यान्वयन क्रममा भागबन्डाको प्रभाव खुल्ने नै छ। नेपाल प्रहरी कांग्रेस र सशस्त्र प्रहरी माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। यस्तो प्रचलनले ती संस्थाको पवित्रता र विश्वास समाप्त पार्छ।

नियुक्ति, बढुवा र पुरस्कार दलको दयामायामा हुने परिपाटी बसेपछि प्रहरीको प्रभावकारिता समाप्त हुन्छ। जनमानसले तिनलाई टेर्न छाड्नेछ। तिनले समाजमा शान्ति व्यवस्थाभन्दा नेता र शक्तिकेन्द्रका ढोकाढोका चहार्नुपर्ने अवस्था आउँनेछ। जब तिनको ध्यान संगठनभन्दा शक्तिकेन्द्र रिझाउने र पैसा कमाउनेमा रहन्छ, संगठनले काम गर्न सक्दैन। त्यसको प्रभावकारिता दिनानुदिन कमजोर भएर जान्छ।

प्रभावशालीले प्रहरीलाई सहजै प्रयोग गर्ने गरेको हामीले निकट विगतका घटनाबाट पनि देखिसकेका छौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त हुन पुगेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख रहेका बेला प्रहरीले जुन तहको चाकडी गर्‍यो, त्यो कसैको नजरबाट लुकेको छैन। कार्कीका छोरी–ज्वाइँसम्मलाई सुरक्षागार्ड दिइएको थियो। त्यतिमात्र होइन, कार्की स्वयंलाई राष्ट्रपतिको भन्दा चर्को कार्गेडको व्यवस्था गरिएको सडकमा देख्न सकिन्थ्यो!

प्रहरी नेतृत्वले चाहेको भए त्यही बेला कार्कीलाई थान्कोमा राख्न सक्ने थियो। उनलाई चाहिनेभन्दा बढ्ता शक्तिशाली तुल्याएको प्रहरीले नै हो। कार्कीकै कार्यकालमा प्रहरीबाट व्यक्तिका टेलिफोन टेप गर्ने र एसएमएस समेत दुरुपयोगको पराकाष्ठा देखियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको समेत कल डिटेल निकालियो भने अरुको के कुरा भयो!

कानुन बनाएर मात्र त्यसरी कल डिटेल हेर्न र एसएमएस लिन सर्वोच्चले आदेश गरेपछि अहिले धेरैको होस खुलेको छ। तर, प्रहरीले 'यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने' भन्न थालिसकेको छ। कल डिटेलकै आधारमा मात्र अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु अन्य विकल्प खोज्न जाँगर नदेखाउनु हो। संगठनको अनुसन्धान चुस्त तुल्याउन आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्ने फुर्सद प्रहरी नेतृत्वलाई हुनै छाडेको छ।

सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति हत्या कसुर ठहर गरेका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई केले रोकेको छ? जब कि अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटकपटक पचाचार गरिरहेको छ। प्रहरी सर्वोच्चको आदेशसमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसको अर्थ हो– नेतालाई मन नपर्ने काम प्रहरीले गर्दैन। भोलि बढुवा खानुपर्‍यो, कमाउ क्षेत्रमा सरुवा भएर जानुपर्‍यो! यही क्रमले निरन्तरता पायो भने कुनै दिन संगठनभित्रैबाट 'दबंग' शैलीका प्रहरीको अपेक्षा समाजले गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

दलीय स्वार्थ, भागबन्डा र सुटकेसको प्रभावले प्रहरी संगठन कमजोर भइसकेको छ। अदालतबाट भएको आदेशले होइन, नेताहरूले दिएको इसाराका आधारमा मात्र प्रहरीले काम गर्ने रहेछ भन्न यही एउटा घटना पर्याप्त छ। प्रहरीले चाहँदा रानीबारी हत्याकाण्डजस्ता धेरै पुराना घटनाका दोषीसमेत पक्राउ परेका उदाहरण छन्। एकसेएक उम्दा र इमानमा पक्का प्रहरी अधिकृत पनि संगठनभित्र छन्। तर, नेताहरूले देखेको नोटका अगाडि ती प्रहरीको इमानको मूल्य कहाँ छ र?

गुणका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी भएन भने भोलि प्रहरीले काम गर्नै सक्दैन। त्यसको असर आज सुटकेसमा रमाउने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पर्नेछ। नेता र शक्ति दलाललाई परिक्रमा गरिरहने प्रहरीले संगठन र समाजलाई योगदान गर्न सक्दैन। प्रहरीलाई नेताको ढोके बनाउनु, मुलुकमा अमनचयन राख्ने मूल जिम्मेवारी भएको त्यस संगठनलाई निकम्मा पार्नु हो।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०४:२९ आइतबार