काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई शतप्रतिशत सत्य मान्न नसकिने फैसला सुनाएको छ। अंश सम्बन्धी एक मुद्दामा न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको पूर्ण इजलासले डिएन परीक्षण परीक्षण प्रतिवेदन शतप्रतिशत सत्य मान्न नसकिने फैसला सुनाएको हो। अदालतले अन्य प्रमाणका आधारमा पनि अंश दिन सकिने नजिर स्थापना गरेको छ।

'संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन भने डिएनए परीक्षण प्रतिवेदन सत्य मान्न सकिन्न,' फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'प्रतिवादीहरू वादीको अंश हक मेट्ने दुरासयले अभिप्रेरित देखिन्छ।'

१२ वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लक्ष्मी श्रेष्ठले दर्ता गरेको अंश मुद्दामा बाबुछोराको विवाद देखिएको थियो। पुनरावेदन पाटन हुँदै उक्त मुद्दा दोस्रोपटक सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले यसअघि आफैंले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्दै अंश मुद्दामा नयाँ फैसला सुनाएको हो।

लक्ष्मीले अंश पाऊँ भनी दिएको मुद्दामा सासूससुराले छोरा होइन भन्ने दाबीसहित अंश दिन अस्वीकार गर्दा डिएनए परीक्षण गरिएको थियो। डिएन परीक्षणमा रवि मिश्र असर्फीलाल मिश्रको छोरा नभएको देखाएको थियो। डिएन गलत हुन सक्ने भन्दै वादी लक्ष्मी र उनकी छोरी रित्सु मिश्रलाई सर्वोच्चले अंश पाउने गरी फैसला सुनाएको हो।

मखमली र असर्फीलाल मिश्रले बुहारी लक्ष्मीलाई अंश नदिन  रवि छोरा नै नभएको झुठो वकपत्र गरेको अदालतको ठहर छ। 'लक्ष्मीका रविशंकर मिश्र पति, पिता असर्फीलाल रहेको तथ्यमा विवाद दखिएन,' फैसलामा भनिएको छ, 'डिएनए परीक्षण मातापितासँग सन्तानको जैविक सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने विवादको निराकरण गर्ने हालसम्मकै सबैभन्दा प्रमाणित, वास्तविक वैज्ञानिक पद्धतिका रूपमा रहेको छ।'

रबि र असर्फीलाल बाबुछोरा नभएको परिणाम देखाएको डिएनएप्रति भने सर्वोच्चले शंका गरेको हो। अन्य उपलब्ध कागजी प्रमाणले भने बाबुछोरा भएको प्रमाण अदालतमा पेस भएको छ। सोही व्यावहारिक अवस्थालाई आधार मान्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले लक्ष्मी र उनकी छोरीलाई अंश पाउने गरी मुद्दा फैसला गरेको छ।

डिएनए परीक्षणको आदेश अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। 'बीसौं वर्षदेखि आफ्नो सन्तानका रूपमा स्वीकार गरी आएको प्रतिवादीलाई अंशबाट वञ्चित गर्ने, सन्तानका रूपमा अस्वीकार गरेकै आधारमा डिएनए परीक्षणको आदेश सहजै दिने हो भने परिवारमा उथपुथल आई व्यक्तिको सामाजिक पहिचान गुम्नसक्ने स्थिति आउन सक्छ,' फैसलामा छ।

सानो उमेरदेखि पाली हुर्काइएको मानिसलाई ठूलो भएपछि सन्तान होइन भन्दा सहाराविहीन, पहिचानविहीन हुन सक्ने सचेत अदालतले गराएको छ।

'कुनै पनि नारीले आफंैलाई कलंक लाग्ने गरी कसैलाई पति वा सासूससुरा भनी दोषारोपण गर्नु हाम्रो सामाजिक संरचना परिवेशले दिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'वादीले रवि मिश्रलाई पति, मखमलीलाई सासू र असर्फीलालाल मिश्रलाई ससुरा बिनाकारण भन्नुपर्ने कलुषित मनसाय रहेको भन्ने कतैबाट पुष्टि हुँदैन।'

'रवि मिश्र असर्फीलाल र मखमली मिश्रको छोरा देखिएकाले रविले आफ्नो अंश पाउने देखियो,' फैसलामा भनिएको छ। अदालतले  सगोलको सम्पत्तिबाट तीन भागमध्ये रवि मिश्रको भागबाट पाँच खण्डमध्ये दुई खण्ड लक्ष्मी र छोरीले लिन पाउने फैसला सुनाएको हो।

यस्तो थियो अंश मुद्दा

काठमाडौंकी लक्ष्मी श्रेष्ठले रवि मिश्रसँग २०५५ माघ ८ मा दक्षिणकाली मन्दिरमा प्रेम विवाह गरिन्। दुई वर्षपछि लक्ष्मीबाट छोरी रित्सुको जन्म भयो। उनी गर्भवती भएदेखि नै डेरामा आउजाउ गर्न कम गरेका रवि छोरी जन्मेपछि आउने छाडे।

लक्ष्मीले काठमाडौं महिला प्रहरी सेलमा निवेदन दिइन्। लक्ष्मीले रविकी अर्की पत्नी, छोरा, सासू, ससुरासमेतलाई विपक्षी बनाई पतिलले पाउने अंशमध्ये दुई भाग माग गरी जिल्ला अदालतमा फिराद दाबी गरिन्।

रविकी आमा मखमली मिश्र र बुबा असर्फीलालले भने रवि आफ्नो छोरा नभएकाले अंश दिन नसक्ने दाबीसहित रविको लक्ष्मीसँग विवाह पनि नभएको, आफूहरू भारतीय भएको, व्यापारका सिलसिलामा काठमाडौं आएर बसेको जबाफ दिए।

मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रविले अध्ययन गरेको विद्यालयको अभिभावकको नाममा पिता असर्फीलाल नै भएको प्रमाण लक्ष्मीले अदालतमा पेस गरेकी थिइन्।

मखमली र असर्फीलालले रविलाई सानैदेखि पालनपोषण गरे। तर लक्ष्मीले रविकका तर्फबाट अंश माग गर्दा उनीहरूले रवि आफ्नो छोरा नै नभएको प्रमाणित गर्दै डिएनए परीक्षण गराएका थिए। सर्वोच्चले मखमली र असर्फीलालले बुहारीलाई अंश नदिन गरिएको झुठो विवरण भन्दै डिएनएमाथि शंका गरेको हो।

००

कसरी परीक्षण गरिन्छ?

डिएनए परीक्षणका लागि व्यक्तिको रगत, रौं, वीर्यलगायतको नमुना लिइन्छ। त्यसपछि प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गरिन्छ। विज्ञानले डिएनए परीक्षणको परिणामलाई विश्वास मान्दै आएको छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०२:५७ आइतबार