काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले मधेस समस्या समाधानसहित संविधान कार्यान्वयनका लागि पार्टीले राजनीतिक अगुवाइ गर्न नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना  गरेका छन्। २००७ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण जारी गर्नेसम्म कांग्रेसले नेतृत्व गरे पनि त्यसपछि मुलुकको संकट समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको नेताहरूको ठहर छ। 

व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा १३औं महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि पार्टी पदाधिकारी र निकाय गठन नहुँदा संगठनसमेत कमजोर बन्न पुगेको नेताहरूको आरोप छ।

जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने चरित्र बलियो हुँदा कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बन्न पुग्यो –नेता कुलबहादुर गुरुङ

नेता कुलबहादुर गुरुङले पार्टी आफ्नो विचार र सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै गएको आरोप लगाए। कांग्रेसमा पार्टी र मुलुकभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ बलियो भएको सुनाउँदै गुरुङले भने, 'कांग्रेसप्रतिको समर्पण कसैमा नहुँदा पार्टीको ठाउँ अरूले  ओगटिसके।'

२००७ सालको परिवर्तनपछि मात्र होइन पञ्चायती व्यवस्थाका बेलामा पनि मुलुकको राजनीति कांग्रेस र बिपी कोइराला वरिपरि घुमेको स्मरण गर्दै गुरुङले थपे, 'पछिल्ला वर्षहरूमा जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने चरित्र बलियो हुँदा कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बन्न पुग्यो।'

नयाँ संविधान जारी भएपछि कांग्रेससमेत सहभागी सरकारले मधेससहित असन्तुष्ट सबै पक्षको माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने अपेक्षा आमजनताले गरेका छन्। तर कांग्रेसको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना बित्दासमेत समस्या समाधानका लागि कुनै उपाय फेलापरेको छैन।

नेता गुरुङले सत्तामा पुग्ने हतारोले बिपीकोे विचार र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पार्टीले आत्मसात् गर्न नसक्दा समस्या समाधानको नेतृत्व लिन नसकेको तर्क गरे। 'जसरी र जोसँग मिलेर भए पनि सत्ता हत्याउने चरित्र पार्टीमा हाबी भयो,' उनले भने, 'व्यक्तिवादी चरित्र बलियो भयो, पार्टीको कुरा सबैले छाडे।'

संख्यात्मक रुपमा कांग्रेस संसद्को ठूलो दल भए पनि राष्ट्रिय राजनीति र भूमिका त्यसअनुसार नभएको आरोप लगाउँदै उनले भने, 'अहिले कांग्रेस जहाँ छ भनिएको छ त्यो सत्य होइन।'

तर, नेता गोपालमान श्रेष्ठ भने कांग्रेसकै पहलमा संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको दाबी गर्छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै सक्रियतामा संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए। 'सकेसम्म सबैको सहमतिमा संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन उहाँ (सभापति) ले दलहरूसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक पहल गरिरहेको छ।'

संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जिम्मेवार नदेखिएको आरोप श्रेष्ठले लगाए। मुलुकलाई असफल हुनबाट जोगाउने जिम्मेवारी अन्य राजनीतिक दलको पनि भएको औंल्याउँदै उनले भने, 'मुलुकलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारीबाट दोस्रो र तेस्रो दल पनि भाग्न मिल्दैन, अब पनि पहाड र मधेस झगडा गराएर हुँदैन।'

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्व सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। तर, दलीय सहमति जुट्न नसक्दा संशोधन प्रस्ताव मात्र होइन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि त्यससम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन।

तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रसँग मिलेर कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएका प्रति पार्टीभित्रैबाट असन्तुष्टि र आलोचना भइरहेका बेला नेता श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने आधारमै पार्टीको भूमिका मापन गर्न नहुने तर्क गरे। 'संसद्मा ठूलो दल हुँदैमा सरकारको नेतृत्व पाइन्छ भन्ने होइन त्यसका लागि बहुमतसिद्ध गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामीसँग बहुमत छैन, प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) जी कांग्रेसकै बलमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। कुनै दलको बहुमत नभएका बेला यस्तो भइरहन्छ।'

माओवादीसँग आलोपालोमा सरकार चलाउने समझदारी भएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, 'समझदारी अनुसार उहाँ (दाहाल) को आधा समय सकियो अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो कांग्रेसकै हो।' पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीले तीन/तीन पटक सरकारको नेतृत्व लिए पनि कांग्रेसले एक पटक मात्र नेतृत्व लिएको छ। यस बीचमा आठ वटा सरकार गठन भएका छन्।

कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत सभापति  देउवाले पदाधिकारीसहित कुनै पनि निकायलाई पूर्णता दिएका छैनन्।

उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा आफू निकटका आकांक्षी धेरै भएको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देउवाले पदाधिकारी मनोनयनमा विलम्ब गरेको स्रोतको दाबी छ। एक उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का र श्रेष्ठको दाबी छ भने नेता गुरुङ पनि आकांक्षी छन्। मनोनयन हुने एउटा महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्काको दाबी छ। यी दुवै देउवा पक्षका हुन्।

देउवाले केही समयदेखि कार्यसम्पादन समिति र विभागमा मनोनयनका लागि गृहकार्य गरे पनि गुटगत सहमति जुट्न नसक्दा त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

महामन्त्री शशांक कोइरालाले पार्टी पदाधिकारीसहित निकायहरु गठनमा ढिलाइ भएको बताउँदै सभापतिलाई छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले आग्रह गरेको बताए। 'अब छिट्टै पार्टीको विषय टुंगो लगाउ“छु भन्नु भएको छ,' कोइरालाले भने, 'सभापतिजी छिट्टै विभागहरूलाई पूर्णता दिने र कार्यसम्पादन समिति बनाउने भन्नेमा हुनुहुन्छ।'

पार्टी विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। देउवा अघिल्लो फागुन २४ मा सभापति निर्वाचित भएका हुन्।

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक तत्काल राख्न पनि आफुले सभापति देउवालाई आग्रह गरेको बताए। 'धेरै राष्ट्रिय महत्वका विषय छन्, केन्द्रीय समिति पनि बस्नुपर्‍यो भनेको छु,' उनले भने, 'चुनाव आउन लागेको छ। सभापतिजीले छिट्टै बैठक राख्छु भन्नुभएको छ।'

महाधिवेशनपछि पार्टीका प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल सांस्कृतिक संघको महाधिवेशन गराउन भने देउवा सफल भएका छन्। तर, पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुटबन्दीका कारण भ्रातृ संगठनका समितिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।

आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी कांग्रेसले गाउँदेखि जिल्लासम्म संगठनको अवस्था जानकारी लिन सबै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाएको छ। तर, कुनै पनि जिल्ला प्रतिनिधिले अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।

कात्तिक ९ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन, निर्वाचन पक्षमा राजनीतिक वातावरण बनाउन, पार्टी संगठन विस्तार एवं सुदृढ गर्न सबै प्रदेश र जिल्लामा एकमहिने अभियान सञ्चालन गर्ने तथा पार्टीको सांगठनिक अवस्थाबारे बुझ्न प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०२:२७ आइतबार