चितवन- १५ जिल्लामा भएको सर्वेक्षणले ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रांगारिक खेती भएको देखाएको छ। नेपाल पर्माकल्चर समूह (एनपिजी)ले पाँच विकास क्षेत्रका हिमाली पहाडी र तराईका एक–एक जिल्ला समेटेर अध्ययन गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक शाखाका लागि एनपिजीले सर्वेक्षण गरेको हो।

एनपिजीको माघ २२ मा चितवनको रामपुरमा सम्पन्न २३औं पर्माकल्चर भेला तथा २०औं साधारणसभामा सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरियो। 'प्रांगारिक कृषिको क्षेत्रफल, उत्पादन अवस्था र व्यपारका विषयमा बुझ्न हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौं,' एनपिजी अध्यक्ष ऋषि अधिकारीले भने। सर्वेक्षणबाट ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रांगारिक कृषि गरेको भेटिएको छ।

'प्रांगारिक उत्पादन बेच्ने छुट्टै बजार छैन, यसैले रासायनिक मल राखेको र प्रांगारिक उत्पादन एकै ठाउँमा राखेर बेच्नुपर्ने बाध्यता छ, जसकारण किसानले मूल्य पाउन सकेका छैनन्।'

सर्वेक्षण गरेका १५ मध्ये दुई जिल्ला कपिलवस्तु र दोलखामा प्रमाणित रुपमा प्रांगारिक कृषि गरेको नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी दुई जिल्लासहित ताप्लेजुङ, झापा, उदयपुर, चितवन, काभ्रे, कास्की, मुस्ताङ, दाङ, हुम्ला, सुर्खेत, कञ्चनपुर, डोटी र दार्चुलामा सर्वेक्षण भएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए। यी जिल्लामा एक लाख ९५ हजार एक सय १३ मेटि्रक टन प्रांगारिक बाली उत्पादन हुन्छ।

सबैभन्दा धेरै प्रांगारिक खेती दार्चुलामा हुने देखिएको छ। सो जिल्लामा १३ हजार पाँच सय ९९ हेक्टरमा प्रांगारिक खेती हुने सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दार्चुलाको कुल खेतीयोग्य भूमिको ५९.५७ प्रतिशत भूमिमा प्रांगारिक खेती हुन्छ। जहाँबाट ३१ हजार आठ सय ६९ मेटि्रक टन खाद्यान्न तथा फलफूल, तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ।

सबैभन्दा धेरै उत्पादन भने डोटीमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डोटीमा नौ हजार एक सय ९६ हेक्टरमा प्रांगारिक खेती भए पनि उत्पादन ४४ हजार पाँच सय २६ मेटि्रक टन हुने गरेको छ। चितवनमा जम्मा ३० हेक्टरमा खेती हुने र एक सय ८० मेटि्रक टन उत्पादन हुने देखिएको छ। प्रमाणीकरणमा सरलता नभएका कारण धेरैले खेती गरे पनि प्रांगारिक घोषणा हुन गाह्रो भएको हो।

'प्रमाणीकरणका लागि किसानहरु तयार भए पनि यसो गर्न गाह्रो छ। त्यसैले खेती गरे पनि प्रमाणीकरण नभएका कारण प्रांगारिक नै हो भन्न नसकिएको अवस्था छ,' अध्यक्ष अधिकारीले भने। समूह–समूहमा खेती गरे प्रमाणीकरण सरल र सस्तो हुने गर्छ। तर नेपालमा त्यसरी खेती गर्ने प्रक्रिया सुरु नभएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।

'हिमाली भेगमा रासायनिक मल विषादि नै प्रयोग हुँदैन। परम्परागत तरिकाले नै खेती हुँदै आएको छ। तर त्यहाँको उत्पादन प्रमाणीकरण भएको छैन,' अधिकारीले भने। नेपालमा खेती गर्ने परिपाटी घट्दै गएका कारण प्रांगारिक खेतीप्रतिको लगाव पनि कम हुँदै गएको अनुभव उनको छ। उत्पादन मूल्य किसानले भन्दा बिचौलियाले बढी पाएको देखिएको छ।

'प्रांगारिक उत्पादन बेच्ने छुट्टै बजार छैन। यसैले रासायनिक मल विषादि राखेको र प्रांगारिक उत्पादन एकै ठाउँमा राखेर बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। जसकारण मूल्य पाउन सकेको अवस्था छैन,' अध्यक्ष अधिकारीले भने।

चिया, कफी, सुगन्धित तेल, मुस्ताङको स्याउ जस्ता प्रांगारिक उत्पादनको बजारमा राम्रै माग भएको अधिकारीले जानकारी दिए। मुस्ताङमा एक सय दुई  हेक्टरमा प्रांगारिक रुपमा स्याउखेती गरिन्छ। जसमा दुई हजार ८६ मेटि्रक टन स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। जुन स्याउ मुस्ताङ सदरमुकाम साथै पोखरा र काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको छ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका १५ जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १६ प्रतिशत जमिनमा मात्रै प्रांगारिक खेती हुने गरेको पत्ता लागेको छ। ०७१ मा सर्वेक्षणको योजना तयार भएको थियो। ०७२ मा स्थलगत अध्ययन सुरु गरेर माघको दोस्रो साता प्रतिवेदन तयार भएको थियो। जसलाई एनपिजीको साधारणसभामा सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रकाशित: २९ माघ २०७३ ०४:०३ शनिबार