काठमाडौं- मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल पीडितमैत्री कानुन बनाएर न्याय दिन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

सरकारले दुवै आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थपेको भोलिपल्टै शुक्रबार मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दवाब दिएका हुन्। सरकारले बिहीबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको हो।

ट्रायल, ओएचसिएचआर, रिडडर्स, आइसी जे, जुरी नेपाल, एडभोकेसी फोरमले पीडितमैत्री कानुन तत्काल बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

मुलुकमा २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार हनन्का घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र दोषीमाथि  कारबाही सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार यी आयोगले पाएका छन्। आवश्यक ऐन नहुँदा दुवै  आयोगले उजुरी संकलनबाहेक अन्य काम अघि बढाउन सकेका छैनन्।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरू ट्रायल, जुरी नेपाल, एडभोकेसी फोरम, ओएचसिएचआरको ह्युमनराइट सेक्सन र रिडडर्सले विज्ञप्तिमार्फत पीडितमैत्री कानुन तत्काल बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा सरकारले संक्रमणकालीन यी दुई आयोगको म्याद थप गरेर मात्र नहुने भन्दै काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिन पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायीहरूको संस्था 'आइसी जे' ले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले कानुनी पूर्णता, आवश्यक जनशक्ति, राजनीतिक सहयोग र पीडितहरूको प्रत्यक्ष सहयोगबिना संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया किनारा नलाग्ने भन्दै  यसतर्फ गम्भीर वन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। 

उनीहरूले ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश एक वर्षसम्म पालना नभएका प्रति चिन्ता व्यक्त गर्र्दै पीडितमैत्री कानुन नबनेसम्म सरकार र आयोगलाई सहयोग नगर्ने कुरालाई  निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि दुवै आयोग पीडितमैत्री नभएको र अदालतको आदेशअनुसार ऐन पनि संशोधन नभएकाले यथास्थितिमा आवश्यक सहयोग गर्न नसकिने घोषणा गरेको थियो।

सरकारले दुवै आयोगलाई आवश्यक ऐन दिन नसकेको, यस्तो अवस्थामा थपिएको एक वर्षमा पनि दुवै आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने, म्याद पनि सकिने भएकाले नेपालको संक्रमणकालीन मुद्दा सम्बोधन झन् कठिन अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिँदै सरकारलाई समयमै गम्भीर बन्न सुझाएका छन्।

संक्रमणकालीन मुद्दाको सम्बोधन नभए अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने विज्ञहरूले बेलाबेलामा भन्दै आएका छन्। 

सत्यनिरुपण आयोगमा करिब ५८ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। बेपत्ता आयोगमा २८ हजार उजुरी परेका छन्।

 अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिएका यी दुई आयोग लामो समयको राजनीतिक खिचातानीपछि २०७१ साल माघ २७ मा गठन भएका थिए।  द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि बाध्य भएर सरकारले यी आयोग बनाएको हो।  आयोग गठनपछि पनि आवश्यक कानुन सरकारले दिएको छैन। सत्यनिरुपण आयोगलाई ऐन संशोधनसंगै यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन आवश्यक छ। त्यस्तै बेपत्ता आयोगलाई पनि व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर मानी सजाय हुने ऐन आवश्यक छ। 

तत्काल ऐन संशोधन गर्न निर्देशन

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था तथा दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न गठित सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगका लागि कानुन निर्माण प्रस्ताव छिट्ट संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। संसदीय समितिले दुवै आयोगको कार्यसम्पादन तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक  कानुन निर्माण र भएका कानुन संशोधन हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिला र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार  संशोधन गर्न बाँकी छ। सर्वोच्चले ऐनमा जघन्य अपराधमा पनि माफी दिन सकिने व्यवस्था भएको भन्दै सच्चाउन आदेश दिएको थियो। ऐन संशोधन नहुँदा उजुरीमाथि अनुसन्धान हुन नसकेको आयोगका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन्। 

दुवै आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले दुवै आयोगलाई परेका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ। समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७३ ०२:५४ शनिबार