न्यूयोर्क— अमेरिकी संसदमा डाइभर्सिटी इमिग्रान्ट (डिभी) कार्यक्रम बन्द गर्ने विधेयक दर्ता भएको छ। विश्वभरिबाट वर्षेनी ५० हजार आप्रवासी यो कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका भित्रिने गरेका छन्। मंगलबार सदनमा दर्ता भएको विधेयकमा अमेरिकाले प्रतिवर्ष जारी गर्ने ग्रीनकार्ड संख्यालाई आधा घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

रिपब्लिकन सिनेटरद्वय टम कटन र डेविड पर्डयूले ‘बलियो रोजगारीका लागि अमेरिकी अध्यागमनमा सुधार’ नाम दिइएको विधेयकमा दर्ता गराएका हुन्। यो विधेयक पारित नेपालीले समेत पाइरहेको डिभी कार्यक्रम बन्द हुनेछ। 

पब्लिकन सिनेटरद्वय टम कटन र डेविड पर्डयूले ‘बलियो रोजगारीका लागि अमेरिकी अध्यागमनमा सुधार’ नाम दिइएको विधेयकमा दर्ता गराएका हुन्। यो विधेयक पारित नेपालीले समेत पाइरहेको डिभी कार्यक्रम बन्द हुनेछ। 

डिभी खारेज गर्न सदनमा दोस्रो पटक विधेयक दर्ता भएको हो। यसअघि सन् २०१२ को नोभेम्बरमा रिपब्लिकनले डिभी कार्यक्रम बन्द गर्ने विधेयकलाई तल्लो सदनबाट पारित गराएका थिए। सिनेटमा पेश हुनु अगाडि नै कंग्रेसको समितिले सो प्रस्ताव असफल पारेको थियो। त्यतिबेला समितिमा मतदान हुँदा डिभी राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत २ सय ४५ सदस्य उभिएका थिए। १ सय ३९ जनाले डिभी हटाउन मतदान गरेका थिए। बहुमतले पारजित भएपछि सो प्रस्ताव निस्क्रिय भएको थियो।

यस पटक भने स्थिति फरक छ। रिपब्लिकनहरु हाउस अफ रिप्रेजेन्जिट र सिनेट दुवैमा बहुमतमा छन्। ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीविरुद्ध कडा रवैया अपनाउँदै आएको सन्दर्भमा डिभी खारेजीको लागि विधेयक दर्ता हुँदा यो पारित हुने सम्भावना देखिन्छ।

डिभीविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गराउने टम कटन र डेविड पर्डयले डिभीमार्फत् अमेरिका आउनेहरुमा उपयुक्त क्षमता नभएको तर्क दिएका छन्। विधेयकमा अमेरिका भित्रिने आप्रवासीको संख्या घटाउने योजनाअनुसार नै संसदमा  विधयक दर्ता भएको हो।

याँ विधयेकमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासी नागरिकले दाजुभाइ र दिदी बहिनीलाई ग्रीनकार्ड आवेदन गर्न दिने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उल्ल्ेख छ। अहिलेको कानुनअनुसार यस्तो रिलेसनसिपको ग्रीनकार्ड आवेदन गरेको १५ वर्षपछि ग्रीनकार्ड पाउने अभ्यास रहँदै आएको छ।

अहिले अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमति पत्र निवेदन दिने १० मध्ये ७ जना ग्रीनकार्ड भएका आफन्त वा अन्य मुलका अमेरिकन नागरिकका आफन्त रहने गरेको विधेयकमा उल्लेख छ।

सन् २०१३ अप्रिल १६ मा अमेरिकी सिनेटमा आठ जना सिनेटर (चार डेमोक्र्याट र चार रिपव्लिकन) को समूहले अमेरिकी बोर्डर सेक्यूरिटी, आर्थिक अवसरको वृद्धि र आप्रवासनको आधुनिकीकरण नामक ८ सय ४४ पानाको प्रतिवेदन कंग्रेसमा बुझाएका थिए। सो प्रतिवेदनमा उनीहरुले अमेरिकामा आप्रवासी घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्प र रिपब्लिकनहरुले अहिले त्यही दस्तावेजलाई आफ्नो मार्गदर्शन मानिरहेको जस्तो देखिएको छ।

यस पटक भने स्थिति फरक छ। रिपब्लिकनहरु हाउस अफ रिप्रेजेन्जिट र सिनेट दुवैमा बहुमतमा छन्। ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीविरुद्ध कडा रवैया अपनाउँदै आएको सन्दर्भमा डिभी खारेजीको लागि विधेयक दर्ता हुँदा यो पारित हुने सम्भावना देखिन्छ।

 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको बहुमत रहेको संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयक पारित भए डिभी चिट्ठा सुविधा पाइरहेको नेपाल समेत प्रभावित हुने अध्यागमन कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डिल्लीराज भट्ट बताउँछन्। ‘यो विधेयक पारित भए सबैभन्दा बढी डिभी चिट्ठाको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका मुलुकहरुलाई प्रभाव पर्ने छ’, उनले भने।

अमेरिकाले सन् सन १९९० मा आप्रवासी भित्र्याउने कानुन बनाएपछि सन् १९९५ देखि डिभी कार्यक्रम लगायत अन्य सुविधा दिएर आप्रवासीलाई स्थायी बसोबास प्रदान गर्दै आएको छ। दश वर्षयता अमेरिकाले करिव ५ लाख आप्रवासिलाई ग्रीनकार्ड दिएको छ। त्यसले गर्दा अमेरिकीहरुको रोजागारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउँदै आप्रवासिलाई ग्रीनकार्ड दिने संख्या आधा घटाउनु पर्ने तथा आप्रवासी दक्षताका आधारमा ग्रीनकार्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

कार्य दक्षताको परिभाषामा साइन्स, टेक्नोलोजी र प्राविधिक विषय समावेश छन्। ‘अमेरिकाले हरेक वर्ष जारी गर्ने दश लाख ग्रीन कार्डलाई घटाएर ५ लाख बनाउनु पर्दछ। यसले अमेरिकनहरुका लागि रोजगारीका थप अवसरहरु सुरक्षित गर्नेछ’, विधेयक मस्यौदाकार रिपब्लिकन सिनेटर टम कटनले भनेका छन्। अमेरिकी आप्रवासी कानुन अष्ट्रेलिया र क्यानडाको जस्तो बनाइनुपर्ने उनले बताए। ती मुलुकहरुले दक्ष व्यक्ति तथा प्राविधिक ज्ञान भएकाहरुलाई स्थायी बसोबास सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन्।

ट्रम्पले भन्दै आएको दक्ष कामदार भिषा कटौती गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छैन। ‘अमेरिकाभित्रै रहेका कानुनी हैषियत भएकाहरुको कार्यक्षमता वृद्धि गरेर अमेरिकनहरुको प्रतिब्यक्ति आय बढाउन सक्छन्। यसले अमेरिकाभित्र अमेरिकनहरुले काम नपाउने अवस्था कम हुँदै जानेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।
 
विधयेकमा शरणार्थीहरुका लागि भिसा कोटा न्यूनतम पार्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। अमेरिकाले सन् २०१५ मा संसारभरबाट ५० हजार डिभी विजेता भित्र्याएको थियो। १ लाख २० हजार शरणार्थीहरु भित्र्याएको थियो।

विधेयकले सन् २०१८ को डिभी कार्यक्रमलाई असर पार्छ पार्दैन स्पष्ट भइसकेको छैन। आवेदन गरिसकेकाहरुको हकमा भने नयाँ कानुनले असर पार्ने छैन।

सिनेटरहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भएको सल्लाह अनुसार यो विधयेक प्रस्तुत गरेको अनुमान गरिएको छ। विधयेक सदनमा प्रस्तुत भए पनि पारित हुन भने केही समय लाग्नेछ। अध्यागमनविद्हरुले यो कदमलाई ग्रीन कार्ड प्राप्तिमाथि थप बन्देज लगाउने ट्रम्प प्रशासनको नयाँ रणनीतिको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०६:५६ शुक्रबार