प्रसंग एक

२०६२ पुस ९ गते बिहान ११ बजे सप्तरीका दलित अधिकारकर्मी ओमप्रकाश मेहताको अध्यक्षतामा दलित र गैरदलित समुदायका मानिसको बैठकले सप्तरीको पत्थरगढा गाविस–३ मा रहेका तीन वटा मन्दिरमा प्रवेश गरी सामूहिक पूजापाठ गर्ने निर्णय गर्‍यो। तत्कालै बद्री मरिक (डोम)को नेतृत्वमा हनुमानजी, भगवती र राजाजी (रामजी) गरी तीनवटै मंदिरमा सामूहिक प्रवेश गरी पूजापाठ गरे। भोलिपल्ट बिहान वडा नं. ३ का प्रावि शिक्षक कर्णदेव चौधरी र मुनेश्वर पंडित, नेपाली यादव, विलक्षण यादव र खुसर यादवसमेतका गैरदलितको अगुवाइमा हनुमान मन्दिर प्राङ्गणमा यही विषयलाई लिएर पञ्चायती बस्यो।

पशु मारिँदा देश ठप्प पारिनेसम्मका क्रियाकलाप यही देशमा भए तर जातीय विभेदका कारण दलित मारिँदा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी कसैको पनि मन दुखेन। त्यसैले पनि यतिबेला दलितका लागि गणतन्त्रको अर्थ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

पञ्चायतीले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो। उक्त समितिले दलितहरुलाई मन्दिर प्रवेश गराएकाले च्योख्याउन ओमप्रकाश मेहताले रु. १५ हजार तिर्नुपर्ने र पाँच पटक कान समातेर उठबस गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। ओमप्रकाश र अर्का अगुवा लतर रामसमेतलाई पाँच पटक कान समातेर उठबस गर्न लगाइयो पनि। अनि तोकिएको जरिवाना पनि तिराइयो जबर्जस्ती। प्रशासनले यस घटनामा कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानने। उल्टै केही स्थानीय युवाको मद्दतबाट घटना मिलापत्र गरायो।

प्रसंग दुई

कुरो ताजै हो। गत माघ २२ गते रामेछापको बेताली–३ मा शेराकाली मन्दिरमा जोर पाठी लिएर कृष्णकुमार विश्वकर्मा परिवारका सदस्यसहित पूजा गर्न मन्दिर पुगेका थिए। विश्वकर्मा दम्पती मन्दिरभित्र छिर्नासाथ पुजारी आएर 'तँ अछूत जात (दलित) मन्दिरभित्र किन पसिस्' भन्दै थर्काए। उनीहरु पूजाआजाबिनै मन्दिरबाहिर निस्किए। निकैबेर भनाभन भएपछि धेरै मानिस जम्मा भए। अनि कथित भ›भलाद्मीले विश्वकर्माको गल्ती ठहर्‍याउँदै रु›ी लगाएर मन्दिर चोख्याउने नाममा पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गराए। अनि पुरोहित विनोदप्रसाद घिमिरेलाई बोलाएर रु›ी लगाए।

यी दुई प्रसंगले दलितको वर्तमान अवस्था सहजै अनुमान लगाउन भरपुर मद्दत गर्छन्। २०६२ सालमा सप्तरीका  दलितलाई मन्दिर प्रवेश गर्दा जरिवाना तोकिएको समय देशमा राजतन्त्र थियो। रामेछापमा मन्दिर प्रवेश गर्दा जरिवाना तिर्ने बेलामा चाहिँ देश संघीय गणतन्त्रमय छ। त्यसैले यतिबेला प्रश्न उठेको छ– मुलुक राजतन्त्रात्मकबाट संघीय गणतन्त्रात्मकमा परिणत भइसक्दा पनि दलितमाथिको विभेदचाहिँ किन परिवर्तन हुन सकेन?

जबकि नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को धारा २४ ले पनि छुवाछूतविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यतिात्र हैन, सरकारले मुलुकलाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दश वर्ष पुगेको छ। नयाँ संविधानमा दलित हक भनी मौलिक हकका रूपमा धारा ४० ले नै वकालत गरेको छ। त्यसबाहेक मुलुकी ऐन २०२० मा भएको संशोधनले सबैभन्दा पहिले छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको थियो। सरकारले देशलाई पटकपटक छुवाछूत मुक्त घोषणा गरेको छ। जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा छ। तर ऐन आएको ५ वर्ष बितिसक्दा र यति धेरै व्यवस्थाका बाबजुद पनि जातका आधारमा गरिने भेदभावमा भने कमी आउन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ।

पीडित ४४२, मुद्दा ५० मात्र

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अनुसार सन् २०१० देखि २०१५ सम्म जातीय विभेदका कारण महिला १ सय ८७ र पुरुष २ सय ५५ गरी ४४२ जना पीडित भए। तर नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि २०७२/०७३ सम्मको ५ वर्षमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा ५० मात्र दायर भए। यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा जातीय विभेदका २६ मुद्दा दर्ता भए। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका २० मुद्दामध्ये  १९ वटा फर्स्याैट भए। इन्सेक, प्रहरी र अदालतको घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि छुवाछूत विभेदको एक तिहाई घटना पनि प्रहरी र अदालतसम्म पुग्दैनन्। यस्तो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना स्वतः न्यून हुने नै भयो।

किन पर्दैनन् प्राथमिकतामा?

न्यायालयमा समावेशीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०१३ अनुसार न्यायालयमा एक न्यायाधीशमात्र दलित समुदायका छन् (पछिल्लो पटक उच्च अदालतका एक न्यायाधीशसमेत २)। न्यायालय सेवामा 'ग्याजेट' कर्मचारीमा दलितको उपस्थिति शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत र 'नन ग्याजेट' मा एक दशमलव ६ प्रतिशत तथा अन्यमा ३.३ प्रतिशत छ। नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा पनि दलितको उपस्थिति कमजोर छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा ४९ वटा शीर्षकमा मुद्दा लगत राखेको देखिन्छ। जसमा जातीय विभेदजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई सबैभन्दा अन्तिम ४९ औं स्थानको विविध शीर्षकको पनि उपशीर्षक (ग) अन्तर्गत राखिएको छ। यो तथ्याङ्क र व्यवस्थाले प्रमाणित गर्छन् कि न्यायालय तथा प्रहरी प्रशासन जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दाप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने।

जातीय तथा धार्मिक प्रभाव

जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासनदेखि न्यायाधीशसम्ममा व्याप्त जातीय मनोवृत्ति नै प्रमुख कारण देखिन्छ। जेन्डर इक्विटी एन्ड सोसियल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिसियरी रिपोर्ट २०१३ अनुसार ९८.७ प्रतिशत न्यायाधीश हिन्दु धर्म मान्ने छन्। जातीय छुवाछूतको मूल स्रोत हिन्दु धर्म नै भएका कारण उनीहरू जातीय छुवाछूतलाई सामान्य मुद्दाका रूपमा लिने गर्छन्। त्यसकै प्रतिफल हो– अहिलेसम्म जातीय विभेद गरेका सवाल उनीहरुका प्राथमिकतामा पर्दै/पर्दैनन्।

जातीय विभेदको मुद्दा सरकारवादी भए पनि महिनौँसम्म सामूहिक प्रयास गर्दा पनि प्रहरीले हत्तपत्त दर्ता नै गर्दैन। कथंकदाचित दर्ता भइहाले पनि प्रमाण जुटाउन प्रहरी सक्रिय हुँदैन। मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिलले दलितका पक्षमा माग दाबी गरिदिँदैनन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विभेद गरेमा तोकिएको सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने माग दाबी प्रहरी र सरकारी वकिलले गरिदिँदैनन्। न्यायालयबाट अहिलेसम्म भएको फैसलको 'ट्रेन्ड' हेर्दा जातीय विभेदको मुद्दामा न्यूनतम धरौटीमा आरोपितलाई छाड्ने गरेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक धनगढी गाविस–३ की ५५ वर्षीया प्रमिला मल्लिकलाई २०७२ साउन २० गते राजेश हमालको उपस्थितिमा भएको जातीय विभेदको घटनाका दोषीहरुलाई जनही ३ हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो।

न्याय सम्पादन सरल, सहज, छिटोछरितो एवं प्रभावकारी बनाइ न्यायमा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले न्यायपालिकाले केही वर्षदेखि योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रिया अपनाएको छ। अहिले तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०७१/०७२–२०७५/०७६) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा छ। 'छिटोछरितो न्याय' र 'सबैका लागि न्याय' मूल नारा दिइएको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा जातीय विभेद, छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता प्राप्त मुद्दाको संज्ञा दिइ एक वर्षभित्र फर्स्याैट गर्ने नीति लिइएको छ। तर नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तर छ। सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनअनुसार सुनसरी जिल्ला अदालतमा २०६८/०६९ मा दर्ता भएको जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा २०७०/०७१ मा आएर फैसला भएको देखिन्छ। २०७१/०७२ मा ५ वटा जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भए पनि एउटामात्र फैसला भएको देखिन्छ। जातीय छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दालाई राजनीतिक पार्टी, न्यायालय तथा प्रशासनका हर्ताकर्ताले गम्भीरपूर्वक नलिएकै कारण नेपाल 'छुवाछूतमुक्त राष्ट्र' बन्न नसकेकामा कुनै द्विविधा छैन।

विभेदलाई नियति ठान्ने प्रवृत्ति

दलित समुदायले अझै पनि छुवाछूतजस्तो विभेदलाई आफ्नो नियति ठानेर यसलाई सामान्य मान्दै सहँदै आएका छन्। गैरदलितले जातीय विभेद गरे पनि सर्वसाधारण दलित त्यसको प्रतिरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रतिरोध गर्न नसक्नुकोे प्रमुख कारण गैरदलितसँग दलितको परनिर्भरता र रजनीतिक पार्टीदेखि राज्यका सबै निकायमा पहुँच नहुनु पनि हो। गैरदलितप्रतिको परनिर्भरता मधेस र सुदूरपश्चिमका दलितमा बढी छ। त्यसैकारण पनि हो– छुवाछूतको सबभन्दा बढी मार सुदूरपश्चिम र मधेसमै छ।

पछिल्लो राजनीतिक परिर्वतन र कानुनी व्यवस्थाले पढे/लेखेका तथा राजनीतिकरूपमा सक्रिय दलितहरू छुवाछूतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जान्ने भएका छन्। तर अधिकांश दलितलाई यस विषयमा जानकारी नै छैन। कतिपय अवस्थामा आत्मबल कमजोर भएकाले घटना प्रहरीसमक्ष पुग्दैनन्। छुवाछूतको घटना बाहिर आउनसाथ गैरदलित, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने नाममा स्थानीयस्तरमा 'मिलापत्र' गर्न दबाब दिन्छन्।

अधिकांश पीडक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा पहुँचवाला हुने भएकाले मिलापत्रले प्रश्रय पाउँछ। गणतन्त्रपछि पनि विद्यमान जातिय विभेदका कारण केही महिनाअघि काभ्रे पाँचखालका १७ वर्षका अजित मिजार, २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाई, २०६८ मंसिर २४ मा कालीकोट जुविथा–९ का मनवीर सुनार, २०६८ माघ १६ गते सप्तरी पन्सेरा–३ का शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दिया बकलभारका रामबहादुर सार्की र रसुवा धैवुङका कुमार नेपालीले ज्यानै गुमाए। पशु मारिँदा देश ठप्प पारिनेसम्मका क्रियाकलाप यही देशमा भए तर जातीय विभेदका कारण दलित मारिँदा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी कसैको पनि मन दुखेन। त्यसैले पनि यतिबेला दलितका लागि गणतन्त्रको अर्थ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०४:५८ शुक्रबार