इलाम– नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारलाई कि चुनाव घोषणा गर्न, कि सरकार छाड्न चुनौती दिएका छन् । उनले सरकारले अहिले चुनाव नै नचाहेको भन्दै चुनावको मिति तोक्न नसके सरकार छाडेर ‘मार्ग प्रसस्त’ गर्न माग गरेका हुन् ।

‘यो सरकारले चुनाव चाहेकै छैन,’ गृह जिल्ला इलाममा बिहीबार ‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालन अभियान’को समापन समारोहमा उनले भने, ‘जनताले चुनाव चाहेका छन्, कि चुनावको मिति घोषणा गर, कि सरकार छाड ।’ चुनावको मिति घोषणा नगरे सरकार छाडेर राष्ट्रिय सहमतिमा जुट्न पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई खनालले सुझाए । अहिलेको सरकार भारतको इसारा चलेको र संविधान संशोधनसहित ५ नम्बर प्रदेश टुक््रयाउने प्रस्ताव पनि भारतकै सुझावमा सरकारले ल्याएको उनको आरोप छ ।

‘अहिले रूपान्तरित संसद्बाट संविधान संशोधन गराउने सुझाव भारतले नै दिइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘पहिलो संविधानसभामा माओवादीले नेपालको नाम र झन्डा परिवर्तन गर्नेसम्मको प्रस्ताव पनि भारतकै सुझावमा ल्याएको थियो ।’
    पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले नागरिकले चुनाव चाहेपनि चुनाव गराउन सरकार नै उदासीन रहेको भन्दै यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रविरोधी चरित्र भएको बताए । ‘देशभर एमालेको पक्षमा जनलहर सिर्जना भएको देखेर कांग्रेस र माओवादी चुनावको मिति घोषणा गर्नै डराएका छन्,’ उनले भने, ‘अबको चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने आधार खडा भइसकेको छ ।’
    एमाले संसदीय दलका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङले सरकार स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई कारण देखाएर चुनावबाट भाग्न खोजिरहेको बताए । उनले देशमा सरकार भएपनि सुतेर बसेजस्तो गरिरहेको सुनाए । ‘यो सरकार सुतेको, उठेको, चलेको, नचलेको केही पत्तो पाउन सकिएन,’ उनले चोकबजारस्थित ट्राफिक प्रहरी भवनको अग्लो भित्तामा लामो समयदेखि सुतेको घडी देखाएर भने, ‘त्यो घडीले जतिबेला पनि साढे ५ बजेको मात्रै देखाइरहेको रहेछ, अहिलेको सरकार ठ्याक्कै यही तालको छ ।’
    संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेम्बाङले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा समावेशी र उत्कृष्ट संविधानलाई विभिन्न बहाना र स्वार्थमा संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै संशोधन हुनै नसक्ने बताए । ‘संविधानले दलित, मधेसी, जनजातिलगायत सबैका भावना समेटेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संविधान कार्यान्वयनको समय हो, संशोधनको होइन ।’ नेम्बाङले सरकारले विपक्षी दल एमालेसँग पनि छलफल भइरहेको भनेर अफवाह मात्रै फैलाएको तर कसैसँग छलफल भने नगरेको बताए । ‘बहुमत नपुग्ने भएपछि संसद् बैठकसमेत सारिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै लक्षण हेर्दा सरकार र सत्तारुढ दल चुनाव घोषणा गर्न तयार छैनन् भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।’  
    कार्यक्रममा अनेरास्ववियूकी पूर्वअध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन पहिल्यैदेखि समावेशी नै भएको भन्दै त्यसको बहानामा चुनाव हुन नदिनु ‘पराजित मानसिकता’ भएको बताइन् ।  एमालेले गत कात्तिकदेखि माघसम्म ‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालन अभियान’ सञ्चालन गरेको थियो । एमाले जिल्ला सचिव महेश बस्नेतले अभियानअन्तर्गत जिल्लाका सबै गाउँमा नयाँ संविधानबारे नागरिकलाई जानकारी गराएको बताए । अहिलेको मुख्य आवश्यकता नै नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएकाले संविधान किन महŒवपूर्ण छ र यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेबारे गाउँ–गाउँमा पुगेर नागरिकलाई सचेत गराएको उनले बताए ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ १२:२४ बिहीबार