काठमाडौं— सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन घटनाको छानविन गर्न गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीन आयोगको म्याद थप गरेकाे छ। बिहीबार अाकस्मिक रूपमा बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले दुबै अायाेगकाे म्याद एक वर्षका लागि थप गरेकाे हाे।
२०७१ माघ २७ गते गठन भएका आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप भएकाे हाे। शुरुमा एक वर्षको म्याद पाएको आयोगले हालसम्म उजुरी संकलनको काम मात्र गरेको छ।
सत्य निरुपण आयोगमा करिव ५८ हजार उजुरी दर्ता भएको छ भने वेपत्ता आयोगमा पनि २८ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।
सत्य निरुपणले विस्तृत अध्ययनका लागि सात वटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो। वेपत्ता आयोगले वेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजी गर्न आधुनिक प्रविधिको फरेन्सीक ल्याब निर्माणको कार्य अघि बढाएको थियो।
यसअघि दुवै आयोगले ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार एक वर्ष म्याद थप गर्न पत्राचार गरेका थिए।
प्रहरी महानिरीक्ष को हुने भन्ने विवादका कारण बिहीबार बिहान हुने भनिएकाे बैठक स्थगित भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको म्याद थप्न बिहीबार ४ बजेका लागि अाकस्मिक रूपमा बैठक डाकिएकाे थियाे।
प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ११:४९ बिहीबार