काठमाडौं—उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति विवाद काठमाडौमा फेरी शुरु भएको छ। यसअघि दुई पटक यही नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अन्दोलन भएको थियो। सर्वोच्च अदालत लगायतका देशभरका अदालतमा बहशसमेत हड्ताल भएको थियो। नियुक्ति लगत्तै सरकारी वकिलहरुले आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल बार एशोसियसनले गरेको थियो।

उनीहरुसँगवार्ता मार्फत कुरा मिलाएपछि पून तेस्रो पक्ष आन्दोलनमा देखिएको हो। दुई नम्वर प्रदेश मातहतका केही कानुन व्यवसायीहरु यसै सातादेखि विरोधमा रहेका थिए। उनीहरुले केन्द्रमा पुनः आन्दोलन शुरु गरेका हुन्।

बार महासचिव खम्वबहादुर खातीले कानुन व्यवसायीका धर्नाका सबै माग बारसँग सम्वन्धित नभएको बताए।

सिफारिस फिर्ता गर्ने लगायत माग गर्दै एक सातासम्म प्रदेश दुई मातहतका अदालतमा इजलास बहिस्कार गरेका कानुन व्यवासायीहरुले आजदेखि नेपाल बार एशोसिएशनमा धर्ना सुरु गरेका हुन्।

प्रदेश दुईमा रहेको बारका करिव आठसय सदस्यमध्ये तीन सय कानुन व्यवसायी बार प्राङ्गणमा उपस्थित भएका छन्।

न्यायाधीश नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै उनीहरले विरोध गर्दै आएका छन्। निर्णय प्रक्रिया सच्याउन आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार र सर्वोच्च प्रतिनिधिबीच माघ १८ गते सातबुँदे सहमति भएको थियो। बार र अदालतको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश दुईका कानुन व्यवासायीले छुट्टै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

पुनरावेदन अदालत जनकपुर बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष श्याम मिश्रले आजबाट बार प्राङ्गणमा धर्नाको कार्यक्रम सुरु गरेको बताए। मिश्रले भने ‘हामी तीन सयको हाराहारीमा कानुन व्यवसायी आएका छौं। १२ बजेबाट धर्नाको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। हाम्रा माग पूरा नभए हामी सदस्यता परित्यागसम्मको कार्यक्रम लिएर आएका छौं।’

कानुन व्यवसायीहरुले उच्च अदालतको नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै खारेजको माग गरेका छन्। पाँच बुँदे मागअनुसार हाल बिचाराधीन रहेको संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उनीहरुको माग छ। वार्ता समिति गठन नेपाल बार एशोसिएशनले असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीसँग वार्ताका लागि ११ सदस्यीय बार्ता टोली गठन गरेको छ।

सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारायण दासको नेतृत्वमा बारले बार्ता टोली गठन गरेको हो।

बार महासचिव खम्वबहादुर खातीले कानुन व्यवसायीका धर्नाका सबै माग बारसँग सम्वन्धित नभएको बताए। ‘नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि बिचाराधीन छ। बारले न्याय निरुपण गर्ने पनि हैन कमी कमजोरी परिषदले स्वीकार गरेर हामीले पनि १८ गतेदेखि आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता गरेका छौं। वार्ता र संवादको प्रयासमा छौं’, उनले भने।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०६:४६ बिहीबार