काठमाडौं- सरकारले विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा आधार शिविर र अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लुक्लाबाट सगरमाथा आधार शिविरसम्म र अन्नपूर्ण रेन्जमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको हो।

ब्रोडब्यान्डलाई देशका कुनाकुनासम्म पुर्‍याउने नीति अनुसार पर्यटकीय क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन उक्त योजना अघि सारिएको प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्भर झाले बताए। 'नेपाल ब्रोडब्यान्ड फोरम २०१७' मा गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने योजना सुनाउँदै झाले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियु)को सहयोगमा उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन लागेको बताए। 'हामीले लुक्लाबाट सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म र अन्नपूर्ण रेन्जमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि बढाएका छौं,' झाले भने, 'सकेसम्म वाइफाइै नै सञ्चालन गर्ने भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौं।' 

प्राधिकरणले देशभरमा सामुदायिक सूचना केन्द्र खोल्ने योजना बनाएको छ। जसबाट इ–शिक्ष, इ–स्वास्थ्य, इ–बिजनेस, इ–गभर्नेन्स जस्ता विषय सञ्चालन गरिने छ।

उक्त योजना अघि बढाउन आइटियुका निर्देशक ओकुमुरासँग दुई चरणका छलफल भइसकेको समेत उनले बताए। 'उनले यस विषयमा हामीलाई प्रस्ताव पेस गर्दैछन्,' झाले भने, 'उनले विकास गरेको उपयुक्त विधिबाट इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ।' ओकुमुराले विकास गरेको अप्टिकल फाइबर तामाको तारभन्दा गुणस्तरीय हुने भएकाले गुणस्तरीय इन्टरनेट सञ्चालन गर्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ। 'ओकुमुराले बनाएको तार स्टिलले सुरक्षित गरेको हुन्छ। यसबाट राम्रो इन्टनेट सेवा दिन सकिन्छ,' झाले भने, 'अरु तामाको तारमा जस्तो गुणस्तर खस्किने हँुदैन।' ओकुमुराले ग्रामीण दूरसञ्चारको लागि भनेर नयाँ प्रविधिका तार विकास गरिरहेका छन्।  

सरगरमाथा आधार शिविर र अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सञ्चालन गर्न सके नेपालका लागि पर्यटकीय र आकस्मिक सुरक्षामा सहयोग पुग्ने झाले बताए। उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट उपलब्ध भए आकस्मिक दुर्घटना रोक्न सकिने, तुरुन्त सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिने छ। भूकम्प, पहिलो वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा यसले सहयोग गर्नेछ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणको योजना सफल भए नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको विश्वमा प्रचारप्रचार गर्न सहयोग पुग्नेछ। 'यस क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकले खिचेका फोटो भिडियो, इन्टरनेटमार्फत आफ्नो देशमा पुर्‍याउन सक्छन्,' झाले भने, 'यसले नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।' यो योजना सफल बनाउन पर्यटन बोर्डले पनि सहयोग गर्ने झाले बताए।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले देशभरमा सामुदायिक सूचना केन्द्र खोल्ने योजना बनाएको छ। प्राधिकरणले नेपाल कम्प्युटर महासंघ (क्यान) वा अन्य दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीसँगको सहयकार्यमा सामुदायिका सूचना केन्द्र खोल्ने योजना बनाएको हो। यस्ता सूचना केन्द्रबाट इ–शिक्षा, इ–स्वास्थ्य, इ–बिजनेस, इ–गभर्नेन्स जस्ता विषयसञ्चालन गरिने छ।

'सूचना केन्द्र बनाउन कार्यविधि बनाउँदै छौं,' झाले भने, 'हरेक जिल्लामा कतिवटा सूचना केन्द्र राख्ने छलफल हँुदैछ।' अहिले देशभरका आठ सय हुलाकलाई नै सूचना केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने र यसमा केही थप्न सकिने झाले बताए। 'युवा परिषदलाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाइ लाग्छ,' झाले भने। 

गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड, सूचना केन्द्र सञ्चालन गरे पनि हाल त्यसका लागि चाहिने सामग्रीको अभाव रहेको झा बताउँछन्। 'गाउँगाउँमा इन्टरनेट त पुग्थ्यो तर त्यसमा के–के सञ्चालन गर्ने त? त्यसको अभाव छ,' झाले भने, 'जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङका विषयमा सामग्री अभाव छ।' काठमाडौंमा स्कुलमा पढ्ने सामग्री पिछडिएका गाउँका विद्यार्थीलाई यस्ता केन्द्रबाट शिक्षा दिन सकिने छ।

'सानो रोगले गर्दा पनि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन खोज्दै छौं,' झाले भने, 'यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले भने काम गर्नुपर्छ।'

सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि डिभाइस, कम्प्युट विभिन्न दाताबाट सहयोग लिने र केही प्राधिकरणले पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी सस्तो मोबाइल सेटबाट पनि ब्रोडब्यान्ड गाउँमा पुर्‍याउन सकिने झाको भनाइ छ।

डिजिटल फाइनान्स, पञ्जीकरणका काम मोबाइलबाट गर्न सकिने, मोबाइल बैंकिङ जस्ता विषयमा पनि ध्यान दिएर प्राधिकरण अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी कृषिमा पनि आइसिटीको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले पूर्वाधार बनाउन लागेको जनाएको छ।

प्राधिकरणले नेसनल ब्रोडब्यान्ड नीति २०१५ र आइसिटी नीति २०१५ दुवैलाई समावेश गरेर ब्रोडब्यान्ड मास्टर प्लान बनाएको छ। दुवै नीतिमा लिएका लक्ष्यलाई पूरा गर्न ब्रोडब्यान्ड मास्टर प्लान बनाइएको हो। ब्राडब्यान्ड विस्तारले जनताको जीवनशैलीलाई गुणस्तरीय बनाउने झाको भनाइ छ। 

ब्रोडब्यान्ड विस्तारको योजना अनुसार अप्टिकल फाइबरबाट गाउँगाउँमा सूचना सञ्चार प्रविधि पुर्‍याइने छ। यसको लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई २ वर्षको ब्यान्डविथ शुल्क आफैं बेहोर्ने समेत जनाएको छ। 'नेपाल प्राधिकरणले कनेक्टिभिटी मात्र दिने हो,' झा भन्छन्, 'सेवा प्रदायक कम्पनीले नै यसको काम गर्ने हुन्।'

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०४:३२ बिहीबार