७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अन्तर्राष्ट्रिय

ट्रम्पको प्रतिबन्धबारे अदालतमा सुनुवाई, राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्च रहेको जिकिर

सान फ्रान्सिस्को (अमेरिका) –अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्ध अस्थायी स्थगन गर्न दिएको आदेशकाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले गरेको पुनरावेदनको सुनुवाई मंगलबार सान फ्रान्सिस्को राज्यको एक अदालतमा भएको छ।

यात्रा प्रतिबन्धका बारेमा पक्ष र विपक्षमा उक्त अदालतमा बहस भएका थिए। अदालतमा सुनुवाईकै क्रममा न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई यात्रा प्रतिबन्ध मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई भेदभाव हो की हैन भनेर सवाल गरेका थिए।

जवाफमा ट्रम्प प्रशासन तर्फका वकिल अगस्त फ्लेन्टीले अमेरिकी कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई देशमा कसले प्रवेश पाउने या नपाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार रहेको बताएका थिए।

यो हप्ताको अन्त्यतिर यात्रा प्रतिबन्ध बारे फैसला गर्ने भनिएको सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको पुनरावेदन अदालतमा रहेका तीन न्यायाधीश मध्ये एक न्यायाधीश रिचार्ड क्लिफटनले राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त कार्यकारी आदेशले मुस्लिम समुदायप्रति भेदभाव हुन्छ वा विश्वका १५ प्रतिशत मुस्लिमलाई मात्र यसले प्रभावित पार्छ भनेर सवाल गरेका थिए ।

मंगलबार भएको सुनुवाइमा दुवै पक्षले करिब एक घण्टा यात्रा प्रतिबन्धका पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क राखेका थिए ।

जवाफमा ट्रम्प प्रशासन तर्फका वकिल अगस्त फ्लेन्टीले अमेरिकी कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई देशमा कसले प्रवेश पाउने या नपाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार रहेको बताएका थिए।

अदालतले मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्रहरु इरान, इराक, लिविया, सिरिया, सुडान, सोमलिया र यमनका नागरिका अमेरिका प्रवेश गर्दा कसरी खतरा हुन्छ प्रमाणित गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनका वकिललाई सोधेको सवालको जवाफमा ट्रम्प प्रशासनतर्फका वकिलले अमेरिकामा रहेको सोमलियाका धेरै नागरिक अल–सबाब समूहसँग आबद्ध रहेको भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसपछि यात्रा प्रतिबन्धकाविपक्षमा रहेका वासिङ्गटन राज्यका एक वकिलले भने कार्यकारी आदेशलाई रोक्ने अदालतको निर्णयले अमेरिकालाई हानी नगरेको तर्क गरेका थिए ।

अर्का वकिल नोह पुर्सेलले यात्रा प्रतिबन्धले अमेरिका निवासी हजारौंलाई प्रभावित पारेको बताउँदै भने,‘यसबाट अमेरिकामा पढ्न आउने विद्यार्थी र कतिपय अमेरिकामा नै बस्दै आएका मानिसहरु आफ्ना परिवार भेटेर फर्किदा समस्या परेको बताए।

गत हप्ता एक संघीय अदालतले यात्रा प्रतिबन्ध तत्कालका लागि देशभर स्थगन गर्ने आदेश दिनुपुर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले मुस्लिम बाहुल्य रहेको सात देशमा नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा अस्थायी रोक लगाएको थियो ।

अदालतका भएको सुनुवाइको अन्तिम समयतिरको बहस यात्रा प्रतिबन्धले मुस्लिम समुदायलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक्ने त हैन भन्नेतिर केन्द्रीत रहेको थियो । समग्र मुस्लिम समुदायलाई नै अमेरिका प्रवेश गर्न रोक्नु अमेरिकाको कानुन अनुसार असंवैधानिक हुने तर्क यात्रा प्रतिबन्धका विरोध गर्ने वकिलहरुले गरेका थिए ।

सोमबार साँझ न्याय विभागले जारी गरेको १५ पृष्ठ लामो विज्ञप्तिमा पनि धर्मको सम्मान प्रति तटस्थ रहेको बताइएको थियो । तर मंगलबार अदालतमा पुर्सेलले राष्ट्रपति ट्रम्पको मुस्लिम समुदाय अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने अभियान पढेर सुनाएका थिए । उनले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रुडि गिउलियानीले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई औल्याउँदै भने, ‘उनलाई अमेरिकामा कसरी मुस्लिमलाई प्रतिबन्ध गर्न सकिन्छ त्यससम्बन्धमा कानुनी रुपमा काम गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नु नै राष्ट्रपतिको नियत प्रष्ट छैन ।’

तर प्रतिजवाफमा सरकारी वकिलले आदेशले सात मुस्लिम बाहुल्य रहेका देशका नागरिकलाई मात्र प्रतिबन्ध गरेको बताए । अमेरिकाका लागि सात मुस्लिम बाहुल्य रहेका देशका नागरिक खतरा रहेको ओबामा प्रशासनकै पालामा पत्ता लागेको थियो र आंतकवादी चुनौतिले गर्दा कंग्रेसले पनि भिजामा प्रतिबन्ध गर्न भनेको कुरा उनले स्मरण गराएका थिए । उनले बहसमै भनेका थिए, ‘तपाईहरु गत अमेरिकी प्रशासन र कंग्रेसले गरेको निर्णय धार्मिक रुपमा नै निर्देशित थियो भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? प्रतिउत्तरमा पुर्सेलले सक्दिन भनेका थिए । बहस यो हप्ताको अन्त्यतिरलाई स्थगित गरिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०४:२७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App