सर्वसाधारणका लागि कैयौँ स्कुल खोलिएका छन् तर दैनिक स्कुलसम्म जान नभ्याउनेका लागि कसले सोच्ने? यस्तै समस्या मनन् गरेरै होला भारतमा विद्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन विद्यालय नै विद्यार्थीसम्म पुग्ने चेष्टा गरिरहेको छ।

भारतका फुटपाथमा जीवन गुजारा चलाइरहेका बालबालिकाका लागि विद्यालयसम्म पुग्नु अप्ठेरो छ। उनीहरुलाई विद्यालयसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने योजना बनेको वर्षौं भइसकेको छ तर लामो समयसम्मको प्रयासले पनि योजना सफल भएको छैन। यस्ता बालबालिकाहरुले विद्यालयमा भर्ती त हुन्छन् तर विविध समस्याका कारण उनीहरुले विद्यालय बीचैमा छाड्ने गरेका छन्। त्यसैले प्रशासनले विद्यालयलाई नै ती बालबालिकासम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ।

स्थानीय प्रशासनले गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर सिग्नल स्कुल चलाउने प्रयास थालेका छन्। यस्ता स्कुल बालबालिकाहरु नजिकै राखिन्छन् । पहिलो विद्यालय मुम्बई नजिकैको ठाणेमा अति व्यस्त हुने फ्लाइओभरमुनि सिपिङ कन्टेनरमा सुरु गरिएको थियो।

त्यहाँका बालबालिकालाई अभिभावकले स्कुल पुर्‍याउन सक्तैनथे। बच्चालाई विद्यालयका लागि तयार पार्नुको अर्थ आफ्नो रोजीरोटी गुमाउनु थियो। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले अभिभावकको समस्यालाई कम गर्दै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउनुको साटो विद्यालय नै बालबालिकाछेउ पुर्‍याउने प्रयास थालेको हो। खासगरी अवसरको खोजीमा हरेक वर्ष गाउँबाट थुप्रिने आन्तरिक शरणार्थीका कारण बालबालिका साक्षरताको अवस्था दुरुह हुन थालेकाले यस किसिमको सोचलाई कार्यान्वयन गर्न थालिएको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ।

भारतका फुटपाथमा कति बालबालिका त्यत्तिकै खेलिरहेका छन् भन्ने कुनै पनि आँकडा पाइँदैनन्। निजी संस्थाहरुको अध्ययनअनुसार सडक बालबालिका १० लाख छन्। एक्सन एड तथा टाटा इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्सेजको आँकडाअनुसार सन् २०१३ मा मात्रै ३७ हजार बालबालिका सडकमा थिए।

सस्तो घर जुटाउन नसक्ने आन्तरिक शरणार्थीहरु मुम्बईसँगैको नजिकका क्षेत्रलाई आफ्नो शरणथलो बनाउने गरेका छन्। थानेमा आन्तरिक शरणार्थीहरुले सडक वरपर बास बसाएका छन्। यिनले आफ्नो दुई छाक जुटाउन सानोतिनो काम गर्नुका अतिरिक्त भीख मागेर गुजारा चलाउने गर्छन्।

भारतमा १४ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रत्येक बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार दिन्छ तर सो अधिकार लिने सचेतता नभएका कारण अधिकारको सदुपयोग गर्न फुटपाथेहरु अक्षम छन्। थानेमा गल्ली स्कुल चलाउने भाटु सावन्तका अनुसार बस्ने स्थायी बसोबास नभएका हुनाले नियमित रुपमा स्कुल जान सक्तैनन्। न त यिनीहरुलाई कुनै निश्चित ठाउँमा पढाउनै सकिन्छ। बरु यसको उपायका रुपमा निरन्तर उनीहरुसँगै विद्यालयलाई पनि बसाइँ सार्नु पर्छ।

थानेमा फुटपाथ र फ्लाइओभरजस्ता ठाउँमा विदालय सुरु गर्नुअघि प्रशासनले पूर्ण रुपमा सरसफाई गर्‍यो। बालबालिकालाई खेल्न एउटा सानो मैदान बनाउने प्रयास पनि गर्‍यो र स्कुललाई कसैले व्यवधान नपुर्‍याओस् भनेर ढोकैमा पहरेदार पनि राखियो। थोत्रो कन्टेनर रङ्ग्याएर चम्काइयो। यसमा पंखा र बत्ती जडान गरियो। यो विद्यालयमा अहिले ३५ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। यस विद्यालयमा शिक्षकहरुका लागि पनि बेग्लै कक्षा छन्। बालबालिकाका सामान सुरक्षित रहोस् भनी बेग्लै दराजको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। विद्यालयको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको, आफ्ना बाबुआमा कामको ज्यादै चटारोमा छन् र तिनलाई सघाउनु पर्‍यो भने पढाइ बीचैमा रोकेर काममा सघाउन सक्छन् र काम सकिएपछि पुनः कक्षामा बस्न सक्छन्। यो विद्यालय दैनिक सात घण्टा चल्ने गर्छ।

बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँच नियमित रुपमा हुने गर्छ र तिनलाई जाँच्न एक विशेषज्ञ चिकित्सक सातामा एक पटक आउने गर्छन्। सावन्त भन्छन्, ‘तपाईंले बालबालिकालाई जबरजस्ती विद्यालयमा ल्याउन सक्नु हुन्न। त्यसैले उनीहरुको समस्या बुझ्दै आफैँ परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। सेवाका लागि विद्यालय चलाउनु भएको हो भने यति त गर्नै पर्‍यो नि, होइन र?’

यहाँ पढाउने शिक्षकहरुलाई तालिम दिने आरत परम भन्छिन्, ‘सुरुमा यी बालबालिकालाई स्थिर रुपमा बसाउन निकै गाह्रो थियो। एकअर्कामा झगडा गरिरहने र बढी चञ्चल थिए। कति पटक त पढ्दापढ्दै यिनीहरु निदाउँथे पनि तर हिजोआज यो समस्या समाधान भएको छ। पढ्नमा तिनले रुचि देखाउन थालेका छन्।’

यो सिग्नल स्कुलको नमूना सफल भएसँगै अन्य ठाउँमा पनि यस्ता विद्यालय चलाउनेतर्फ राज्य सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको भारतको महाराष्ट्र राज्यका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसको भनाइ छ।

रोयटर्स

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०३:३७ बिहीबार