काठमाडौं- सरकारले बर्सेनि २ अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा खर्च गर्दै आएको छ तर कहिल्यै समयमा सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन। शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै पुस्तक नपाएको गुनासो सुनिन थाल्छ। शैक्षिक सत्र सकिन्छ तर यो गुनासो सकिँदैन। पुस्तक नै नहेरी हजारौं विद्यार्थी परीक्षा दिन बाध्य हुन्छन्।

यसपालि पनि राम्रो छनक छैन।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन दुई महिना मात्र बाँकी छ तर किताब विद्यार्थीको हातमा पुग्ने निश्चितता देखिँदैन। पुस्तक छाप्न समयमै रकम छुट्ट्याइए पनि किन विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरुआतसँगै पुस्तक पाउँदैनन् त?                                                                                                                 

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले यसको मुख्य कारण कागज खरिद र पुस्तक वितरणमा हुने 'कमिसनको चलखेल' लाई औंल्याए। विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउने नाउँमा सरकारी कर्मचारीदेखि पुस्तक छपाइ र वितरणमा संग्लन माफियासम्मले गर्ने गरेको कमिसनको बार्गेनिङले पुस्तकको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेको उनी बताउँछन्।

पुराना किताब पुनः प्रयोग  गर्ने विकल्प हुँदाहँुदै सरकारले बर्सेनि    कमिसन चक्करमा नयाँ किताब छाप्ने नाटक गरी जनताले तिरेको  करको  अर्बौं रकम दुरुपयोग गरिरहेको वाग्ले बताउँछन्।

अर्को मुख्य कारण हो– वितरण प्रक्रिया। वाग्लेका अनुसार सरकारले सोझै स्कुलस्कुल, विद्यार्थी हातमा किताब पुर्‍याउनुको साटो एजेन्टद्वारा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सदरमुकाम, डिपो हँुदै स्कुलका हेडसरलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाउने गरेको वाग्लेले औंल्याए।

'टनका टन कागज खरिदमै पदाधिकारीले कमिसनको ठूलो बार्गेनिङ गर्छन्', शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, 'कमिसनको बार्गेनिङ नमिलेसम्म पुस्तक छपाइ र वितरणमा जानीजानी ढिलाइ हुन्छ।'

निजी तथा जनक शिक्षाले समेत बर्सेनि पूरा किताब नछाप्ने तर बिल भने सरकारी तथ्यांकमै देखाउने गरेको अर्का शिक्षाविद् वासुदेव काफ्लेको भनाइ छ। उनका अनुसार तथ्यांकभन्दा २०  प्रतिशत किताब बर्सेनि कम छापिन्छ, जसबाट पनि ठूलो आर्थिक अनियमितता पुष्टि हुन्छ।

धनी देशमा पनि माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क हुन्छ। पाठ्यपुस्तक पनि निःशुल्कै तर पनि उनीहरुले एकपटक छापेको किताब कम्तीमा पाँच  वर्ष प्रयोगमा ल्याउने काफ्लेले जानकारी दिए।

'हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकुमा भने कमिसनको लोभमा सरकार पुराना पुस्तक पुनः प्रयोग गर्ने नीति ल्याउन चाहँदैन', शिक्षाविद् काफ्ले भन्छन्, 'सरकारले किताबको गुणस्तर व्यवस्थापन र कम लागत खर्च गर्नतर्फ कहिल्यै अघि सरेको देखिँदैन। शिक्षा विभाग, विद्यालय पाठ्यक्रम र  छापाखानालाई उपलब्ध गराइने तथ्यांकै सही हँुदैन।'

यस वर्ष जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रले कक्षा ६–१० सम्म कुल २२ लाख विद्यार्थीका लागि २ करोड १ लाख थान किताब छाप्ने जिम्मा पाएको छ। यति किताब छाप्न जनक शिक्षालाई ५ हजार टन कागज आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि ४३ करोड रुपैयाँ लाग्ने गरेको निर्देशक कपिलदेव पोखरेल बताउँछन्।

चैतभित्र सबै जिल्लाका विद्यालयमा पुस्तक पुगिसक्नुपर्नेमा हालसम्म जनकले ९० लाख थान मात्र किताब छापेको छ। 'जनकलाई २५ सय टन कागज खरिद गर्न २५ करोड रकम अभाव छ', निर्देशक पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'फागुन लाग्न लाग्यो तर सरकारले अझै २५ करोड उपलब्ध गराएको छैन।' उनले थपे, 'अझै १ करोड २० लाख थान किताब छाप्नै बाँकी छ।'

फागुन १ देखि कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ तर जनकले वितरक नियुक्ति प्रक्रिया बल्ल थालेको छ।

कक्षा १–५ सम्मका ५७ लाख ५७ हजार ७ सय ४४ विद्यार्थीका लागि १ करोड ७२ लाख ५० हजार ११  थान किताब छाप्ने जिम्मेवारी १५ निजी प्रकाशन गृहले पाएका छन्।

केन्द्रीय शुल्क अनुगमन समितिका सदस्य एवं निजी प्रकाशकका प्रतिनिधि दीपक भण्डारीले निजी प्रकाशन गृहले कक्षा १–५ सम्मका ८० लाख थान किताब छापिसकेको जनाए। 'निजी प्रकाशन गृहले बजारमा अभाव नहुने गरी पुस्तक छाप्छन्,' भण्डारीले भने, 'सरकारले सबै किताबको जिम्मा लिए चैत १ भित्र सबै किताब छापिन्छ। नत्र छापिँदैन।'

शिक्षाविद् वाग्ले पाठ्यक्रम वर्षैपिच्छे परिवर्तन नहुने भएकाले सरकारले हरेक साल किताब छाप्नुभन्दा एकपटक छापिएको किताब पाँच वर्षसम्म पुनः प्रयोगको नीति ल्याउनुपर्ने सुझाउँछन्। यसो गर्दा लगत पनि कयौं गुणा घट्ने उनको ठहर छ।

'दक्षिण कोरियामा प्राविदेखि माविसम्मकै किताब सबै डिजिटलाइजेसन भयो। अमेरिकाको प्राथमिक तह पूरै डिजिटलाइजेसन भइसक्यो र मावि तह पनि हुँदै छ,' उनले भने, 'हाम्रो सरकारले पनि किताबको लगानी पाँच वर्ष रोकेर जम्मा भएको कुल  १० अर्ब लगानीमा विद्यार्थीलाई एक–एक ल्यापटप वितरण गर्नुपर्छ, यसरी कम खर्चमा स्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ।'

सरकारी विद्यालयका शिक्षक विषयविज्ञ रहने भएकाले समयमा किताब नपुग्दैमा बर्सेनि हंगामा मच्चाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। 'हाम्रा शिक्षक कम्तीमा २० हजार एक सयदेखि बढीमा ४१ हजारसम्म तलब खान्छन्, यति धेरै तलब खाने शिक्षकलाई किताब किन चाहिन्छ? पढाउन किन सक्दैनन्?' उनले प्रश्न गरे, 'किताब समयमा पुगेन भन्दै हंगामा मच्चाउनुपर्दैन।'

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०३:०२ बिहीबार