काठमाडौं- क्रसर उद्योग व्यवस्थापन र ढुंगागिटी उत्खनन सम्बन्धमा प्राविधिक टोलीको पछिल्लो प्रतिवेदन र वातावरण मन्त्रालयले एक साताअघि पठाएको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्रसर व्यवसायीको मागबमोजिमको प्रस्ताव तयार गर्न दबाब दिएका छन्।

 उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार विद्यमान मापदण्ड खुकुलो बनाउने, गत साउनदेखि अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका सबै क्रसर उद्योगलाई मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्णयबाट वैधानिकता दिने, सकेसम्म ढुंगागिटी भारततर्फ निर्यात गर्ने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री छन्।

वातावरण सचिवले सबै मन्त्रालयको राय र प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्नुभएको हो। क्रसर उद्योगले उत्खनन र सञ्चालन मापदण्ड पालना गर्न नसकेकै कारण संशोधन गरिएको हो- जयदेव जोशी, वातावरणमन्त्री

'प्राविधिक टोलीले मापदण्ड खुकुलो पार्नेबाहेक अन्य विाय प्रस्ताव गरेको छैन, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगको दर्ता खारेज गर्नु त कता हो कता, एकैपटक म्याद थप गरेर वैधानिकता दिने र निर्यात पनि खोल्ने प्रस्ताव तयार गरेको बुझेको छु', ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार उत्खननमा ठूला उपकरणको प्रयोग र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको स्थानमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणको व्यवस्था गर्न पनि दबाब परेको छ।

 सरकारले तयार गरिरहेको प्रस्ताव सर्वोच्चको २०६७ साउन २१ गतेको फैसला र सरकारकै अघिल्ला निर्णयविरुद्ध छ। उद्योग मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित टोलीले उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा सामान्य हेरफेरसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए।

 स्रोतका अनुसार प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन र वातावरण मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। प्रतिवेदन र प्रस्तावमा उल्लिखित सिफारिसले व्यवसायीको माग पूरा नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीको मागबमोजिम गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

मापदण्ड संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका बु“दाप्रति वनमन्त्री शंकर भण्डारी पनि असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बतायो। 'विशेष गरी क्रसर सञ्चालन र उत्खनन स्थान वन, जंगल, खोलानाला नजिकै राख्न वनमन्त्रीको पनि त्यत्तिकै दबाब छ', स्रोतले भन्यो, 'क्रसर उद्योग सञ्चालनलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेमा वनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ।'

 वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा भित्री मधेस र तराईका हकमा विद्यमान मापदण्ड नै पालना गर्नुपर्छ। तर सीमा क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर दुरी नभई एक किलोमिटरभित्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहाडको हकमा खोलानालाबाट तीन सय मिटर दुरी थियो। त्यसलाई दुई सय मिटर कायम गरिएको छ। 'हामीले पठाएको यत्तिमात्र हो। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट के के थपिन्छ वा घटाइन्छ त्यो हामीलाई थाहा भएन', स्रोतले भन्यो।

वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले सरोकारवाला ६ वटा मन्त्रालयका सचिव र विज्ञको सुझावका आधारमा प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी दिए। 'हाम्रा सचिवले सबै मन्त्रालयको राय र प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्नुभएको हो। हामीले मात्र गरेका होइनौं', उनले नागरिकस“ग भने, 'क्रसर उद्योगले उत्खनन र क्रसर सञ्चालन मापदण्ड पालना गर्न नसकेकै कारण संशोधन गरिएको हो।'

अहिलेका थप मापदण्डमा खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट र पक्की पुलबाट पा“च सय दुरीमा उत्खनन र सञ्चालन, हाइटेन्सन लाइनबाट एक किलोमिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट दुई किलोमिटर टाढा मात्र उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था छ। शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुराताŒिवक महŒवका स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटरभित्र उद्योग राख्न नपाइने व्यवस्थामा भने हेरफेर नगरिएको मन्त्री जोशीले बताए। तालतलैया, पोखरी र जलाशयको पा“च सय मिटर क्षेत्रमा उत्खनन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव भने चुरे उत्खनन फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा समितिस“ग कुनै राय नलिएको बताउ“छन्। 'चुरेको वनजंगलसम्बन्धी सबै निर्णय वनले गर्छ। त्यहाँका उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी उद्योग मन्त्रालयले गर्छ र ढुंगा गिटी उत्खननको निर्णय स्थानीय विकासले गर्छ। हामी त देखाउने दा“त मात्र हौं, चपाउने त अरू नै छन्', उनले भने। यादवले अधिकार सम्पन्न समिति कागजमा मात्र सीमित भएको दुःखेसो गरे। 'कागजमा अधिकार सम्पन्न समिति भनिए पनि हामी अधिकारका लागि लडिरहेका छौं', उनले भने।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य तथा चुरेविज्ञ डा. विजयकुमार सिंहले चुरेमा उत्खनन खुला गरेर निर्यात पनि फुकुवा गर्ने हो भने चुरे जोगाउन गाह्रो पर्ने बताए। 'आन्तरिक खपत गर्न चुरे उत्खनन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सरकारकै एउटा निकायले महाभारत पर्वतका विभिन्न स्थानलाई खानी क्षेत्र बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो', उनले भने।

डा. सिंहले निर्यात प्रतिबन्धले चुरेको स्तर सुधार हँुदै गएको उल्लेख गर्दै भने, 'यो खुला भयो भने कसैले सम्हाल्न सक्दैन। त्यो विगतले देखाइसकेको छ। आन्तरिक खपतका लागि अन्य क्षेत्रका खोलानाला र महाभारत पर्वनबाट निकाल्न सकिन्छ।'

१४ जिल्लाका १४ ठाउँमा ९२ खानी क्षेत्र पहिचान भइसक्दा पनि यी उद्योगलाई ती क्षेत्रमा स्थानान्तरण नगरेर सरकारले पटक–पटक हचुवाको भरमा सञ्चालन अनुमति दिँदै आएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका खानी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार तयार नगरी पटक–पटक यस्तो निर्णय गरिएको छ।

यसैबीच नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे उत्खनन र निर्यात फुकुवा गर्ने सरकारी तयारी तत्काल रोक्न माग गरेको छ। समूहले चुरे संरक्षण गुरुयोजना तत्काल कार्यान्वयन गरेर क्रसर उद्योगलाई भौतिक पूर्वाधार तयार गरिदिएर खानी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

मापदण्ड पालना नगरेका अवैद्य क्रसर उद्योगलाई तत्काल खानी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२ असार २९ गते बजेट भाषणमार्फत 'पुनर्निर्माण' को बहानामा थप एक वर्ष यथावत् सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यो म्याद गत साउनमा सकिएपछि सबै क्रसर उद्योग अवैधानिक भएका थिए। अहिले मापदण्ड खुकुलो पारेर सबैलाई सञ्चालनको अनुमति दिन लागिएको हो।  खानी क्षेत्रको पहिचान र पहु“च मार्गको ढा“चासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार हँुदाहँुदै सरकारले बजेट भाषणमार्फत ती उद्योगलाई स्थानान्तरण नगरेर मापदण्ड खुकुलो बनाई यथावत् सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। २०७० भदौ १७ गते पारित मापदण्ड कुनै पनि व्यवसायीले पालना नगरेपछि अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले २०७० चैत मसान्तमै यी उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उद्योगीको दबाब र सरकारका प्रभावशाली मन्त्रालयको चलखेलले गर्दा ६–६ महिना गरी चारपटक म्याद थप गरेर सञ्चालन अनुमति दिइयो। मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार समितिले यी उद्योगको म्याद पटकपटक थप्दै आएको थियो।

क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले देशभर करिब आठ सय क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये तीन सय ५० सञ्चालनमा छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले चुरेको समग्र विकासका लागि वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसको गुरुयोजना सरोकारवाला निकायमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ। सरकारले चुरे र चुरेबाट एक किलोमिटर क्षेत्रवरपर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खखन र संकलन गर्न नपाइने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। समितिले ती क्षेत्रमा उत्खनन र उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। व्यवस्थापिका संसद् प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले पनि २०६६ मा स्थलगत अध्ययन गरेर कानुनबमोजिम दर्ता नभएका उद्योग तत्काल बन्द गर्ने, मापदण्ड तयार गरेर लागू गर्नेलगायतका ५४ बु“दे सुझावसहितको निर्देशन दिएको थियो। त्यही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारी र विज्ञसहितको कार्यदलले मापदण्ड बनाएको हो। सर्वोच्चले पनि आफ्नो फैसलामा प्राविधिक टोली बनाएर मापदण्ड बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी

सरकारले प्राकृतिक स्रोत भारत निर्यात गर्दा मुलुकले आर्थिक फाइदा लिन सक्ने भए पनि विगतका अध्ययनबाट त्यसको ठिक उल्टो परिणाम आएका छन्। सरकारले ढुंगा गिटी निर्यात गरेर प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा निर्यात प्रक्रियामा भइरहेका अनियमितता र साधनको प्रयोगका कारण मुलुकले बर्सेनि अबर्ौंको  क्षति व्यहोरेको छ।

प्राकृतिक साधन तथा स्रोत समितिको तत्कालीन अध्ययनअनुसार २०६५/६६ मा चुरे दोहनबाट भन्सार, स्थानीय निकाय र वनले गरी वार्षिक करिब एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएका थिए। १० टनसम्म मात्र अनुमति पाएका टिपरले १८ टनसम्म बोकेका उदाहरण छन्। बाटोमा सवारी जाँच्ने जिम्मा पाएका ट्राफिक प्रहरीले पैसा खाएर तिनलाई छुट दिइरहेका छन्। अधिकांश टि्रपर, डोजर, एक्साभेटरजस्ता ठूला सवारीसाधन विभिन्न दलका नेताले चलाइरहेकाले राजनीतिक संरक्षण पनि छ।

सडक विभागका अनुसार सयौंको संख्यामा गुड्ने भारी वजनका सवारीसाधनले देशको झन्डै पाँच सय ७० किलोमिटर सडक ध्वस्त भएको छ। विभागले प्रतिकिलोमिटर दुई करोड रुपैयाँका दरले सडक निर्माण गर्दा पनि यी ध्वस्त सडक बनाउन पाँच सय ५४ करोडदेखि एक हजार एक सय ४० करोड रुपैयाँसम्म लाग्छ। यसबाहेक सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यस आर्थिक वर्ष ५० करोड छुट्ट्याएको छ। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले चुरेबाट निस्किएका नदीखोला नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि भनेर बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०२:०५ बिहीबार