५ वैशाख २०८१ बुधबार
राजनीति

गोवा घोषणामा सहमति, छ विज्ञ कार्यदल

काठमाडौं-आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का वरिष्ठ अधिकारीको १७औं बैठक बिमस्टेक प्रक्रियालाई अघि बढाउन महŒवपूर्ण निर्णय गर्दै राजधानीमा सम्पन्न भएको छ।

कनेक्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन, लगानी, ऊर्जा, प्रविधिलगायत क्षेत्रमा बैठकले महŒवपूर्ण निर्णय लिएको छ।

‘बिमस्टेक प्रक्रियालाई द्रुत रुपमा अघि बढाउन बैठकले महŒवपूर्ण निर्णय लिएको छ’, बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले जानकारी दिए, ‘गत वर्ष गोवा सम्मेलनमा सहमति भएका अजेन्डालाई अघि बढाउने सहमति काठमाडौंमा भएको छ ।’

बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड गरी सात सदस्यराष्ट्र रहेको बिमस्टेकको अध्यक्षता नेपालले सन् २०१४ बाट लिएको हो । अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि नेपालले आयोजना गरेको यो पहिलो बैठक हो ।

बैठकले बिमस्टेक विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक सन् २०१७ को जुनमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘कनेक्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन, लगानी, ऊर्जा, प्रविधिलगायत अजेन्डालाई बैठकमा समेटिएको थियो’, परराष्ट्र सचिव वैरागीले भने । यसै वर्षको अक्टोबर तथा नोभेम्बरमा सदस्यराष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकारप्रमुख सहभागी हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलन काठमाडौं आयोजना गर्नेमा पनि बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले ‘युएन अजेन्डा २०३०’ अनुसार बिमस्टेकको भावी रुपरेखा तयार पार्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) लाई जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । जसअनुसार समूहले आगामी दिन बिमस्टेकको लक्ष्यअनुसार रणनीति तय गर्नेछ । बैठकले बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रुप दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिव वैरागीका अनुसार बैठकले विभिन्न छवटा क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै विज्ञस्तरको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले बिमस्टेक क्षेत्रमा व्यापार सहजीकरण सम्झौता, भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा आपसी सहायता वृद्धि गर्ने सम्झौता, आतंकवाद तथा अतिवादविरुद्ध सहकार्य, तटीय ढुवानी सम्झौता, प्रकोप व्यवस्थापन र ब्लु इकोनोमीलाई बढावा दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘बैठकले बिमस्टेकको २०औं वार्षिकोत्सवलाई विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्यसाथ मनाउने निर्णय पनि गरेको छ’, उनले भने । बिमस्टेकमा रहेका सम्पदा, बिमस्टेक बुद्धिस्ट सर्किट र पर्यटनलाई समेटी टिकटसमेत प्रकाशन गरिनेछ । बिमस्टेक व्यापार मेला पनि आयोजना गरिने जनाइएको छ।

‘नेपालले तीनवटा अजेन्डालाई विशेष महŒव दिएर प्रस्ताव गरेको छ । गरिबी निवारण सम्बन्धी विज्ञसमूहको बैठक गर्ने, माउन्टेन इकोनोमीसम्बन्धी अवधारणापत्र बनाई अघि बढाउने र ऊर्जा सम्मेलन गर्ने तीन कुरालाई हामीले प्राथमिकतासाथ उठाएका छौं’, परराष्ट्र सचिव वैरागीले भने।

बिमस्टेक ऊर्जामन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आगामी मार्च ३० र ३१ मा काठमाडौंमा हुँदै छ।

समुद्रसँग नजोडिएका दुई सदस्यराष्ट्र नेपाल र भुटानको हितमा माउन्टेन इकोनोमी अवधारणा अघि सारिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘ब्लु इकोनोमी सँगसगै माउन्टेन इकोनोमी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो’, उनले भने । बैठकले बिमस्टेकको झन्डा बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। यसका लागि भारतले सदस्यराष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा गराउनेछ र उत्कृष्टलाई छनोट गरिनेछ।

‘बिमस्टेकलाई सडक यातायातले जोडौं’

 परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रको प्रयास (बिमस्टेक) लाई यातायात सञ्जालबाट जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा जारी बिमस्टेकका अधिकारीको बैठकमा सहभागी हुन आएका सदस्यराष्ट्रका विदेश सचिवको सामूहिक भेटमा मन्त्री महतले बिमस्टेक आपसमा एउटै सञ्जालमा जोडिनुपर्ने बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा मन्त्री महतले यस क्षेत्रलाई यातायात सञ्जालबाट जोड्न सकिए यस क्षेत्रको विकास र जनताबीचको सम्बन्ध पनि थप बलियो बन्ने धारणा राखेका थिए । बिमस्टेक यस क्षेत्रका राष्ट्रका लागि एक महŒवपूर्ण मञ्च भएको उल्लेख गर्दै उनले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका माध्यमबाट विकासमा सहयोग पुग्ने जनाए ।

आतंकवादविरुद्ध लड्नपनि यस्तो सञ्जालको विकासले सघाउने तर्क उनले राखेका थिए । नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले पनि सम्भव भएसम्म नदीको माध्यमबाटै समुद्रसम्मको पहुँचका लागि यस मञ्चले निर्माण गर्ने यातायात सञ्जालले सहयोग पु¥याउने उनको भनाइ थियो । नेपालले जतिसक्दो चाँडो बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका थिए ।

 

प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०१:५२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App