भारत—शशिकला नटराजन दक्षिण भारतीय राज्य तामिल नाडुको मुख्य मन्त्री बन्ने भएकी छिन्। प्रभावशाली महिला नेत्रृ एंव मुख्यमन्त्री जयललिताको मृत्युपछि सो पदमा उनकै सहयोगी शशिकला स्थापित हुन लागेकी हुन्।

राज्यमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एआइएडिएमके पार्टीले जे जयललितको मृत्यु भएको दुई महिनापछि कार्यवहाक मुख्यमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी आफ्नी नेतृ शशिकला नटराजन तामिल नाडु राज्यको मुख्य मन्त्री बन्ने बताएको छ।  जय ललिता र शशिकलाकाबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको थियो । त्यही सम्बन्धका कारण जयललिताको मृत्युपछि उनलार्ई पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। 

‘जे जयललितको घरायसी मानिसलाई मुख्य मन्त्री बनाउन तामिल नाडुका जनताले भोट गरेका हैनन्’ विपक्षी दलका नेता एम के स्टालिनले ट्विट गरेका छन्। 

ललिता तामिल नाडुकी लोकप्रिय महिला नेतृ थिइन्। उनको मृत्यु पछि शशिकला तामिल नाडुकी मुख्य मन्त्री बनाउनमा सत्तारुढ पार्टीको आफ्नै तर्क रहेको छ। सत्तारुढ एआइएडिएमके पार्टीका प्रवक्ता सिआर सरस्वथीले जनताको सेवा गर्नसक्ने जयललिता जत्तिकै प्रभावशाली महिला नेतृको आवश्यकता भएकाले शशिकलालाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागेको बताए। 

यसैबीच गत अक्टोबरमा मुख्यमन्त्री जे जयललितको अस्पताल भर्ना भएदेखि नै मुख्य मन्त्रीको जिम्मेवारी समालिरहेका ओ पनिरसेल्भम आफूले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दा मुख्य मन्त्रीको पद छोड्न लागेको बताएका छन्। शशिकलालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सत्तासिन पार्टीको निर्णयलाई तामिल नाडु राज्यको प्रमुख विपक्षी पार्टीले भने विरोध गरेको छ। 

‘जे जयललितको घरायसी मानिसलाई मुख्य मन्त्री बनाउन तामिल नाडुका जनताले भोट गरेका हैनन्’ विपक्षी दलका नेता एम के स्टालिनले ट्विट गरेका छन्। 

जयललिताले पार्टी र राज्य सरकारमा कुनै पनि औपचारिक भूमिका नदिए तापनि शशिकलाको जहिले पनि रचनात्मक र सहयोगी भूमिका रहेको थियो। 

आलोचकहरुले भने जयललितासँगको उनको निकटताले उनलाई र उनको परिवारका सदस्यहरुलाई पार्टी र सरकारमा प्रभावशाली बनाउन सहयोग पुगेको बताउँछन्। शशिकलाले जयललितालाई पारेको प्रभावबारे विभिन्न संचार माध्यमहरुले पटक पटक समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। जयललिता र शशिकलाले भ्रष्ट्रचारको मुद्दापनि खेपेका थिए । सन् २०१५ मा कर्नाटक उच्च अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो र जयललितालाई सन् २०१४ मा सत्ताबाट भएको बहिगर्मनपछि सत्तामा आउन बाटो खुलेको थियो। 

सोही मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। सो मुद्दामा अर्को हप्तासुनुवाई हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०५:१५ मंगलबार