काठमाडौं- राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक' उपसमितिमै अड्केको छ। संसद्मा एक महिनाअघि दर्ता भएको विधेयक परिमार्जन र संशोधनका लागि राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमितिमा आएको थियो।

थ्रेसहोल्डको प्रावधानले दलीय प्र्रतिस्पर्धा निस्तेज गर्ने तर्क गर्दै साना दलले प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।

राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयकमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने ठूला दलका बीचमा एकमत देखिएपछि साना दलले विरोध गरेर रोकिएको हो। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले राख्ने/नराख्ने विषयमा स्पष्ट अडान नराखेपछि शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भन्दै उपसमितिले थाती राखेको थियो। माघ १८ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उपसमितिको म्याद भए पनि दलहरूबीच एकमत हुन सकेन।

थ्रेसहोल्डको प्रावधानले दलीय प्र्रतिस्पर्धा निस्तेज गर्ने तर्क गर्दै साना दलले प्रधानमन्त्री र अन्य शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। सबैलाई सहमति गराएर समिति जान खोज्दा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन नसकेको समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले बताए।

उपसमितिले थ्रेसहोल्डबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गरेको भए पनि साना दलको दबाबका कारण उनीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन्। विधेयक टुंगो लगाउने समितिको अधिकार भएकाले यसलाई छिटो टंुगो लगाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

थ्रेसहोल्ड कति राख्ने समितिको विषय भएको स्वीकार गर्दै फुयाँलले भने  'शीर्ष नेताले कुनै निर्णय नलिए पनि अब हामी निर्णय गर्छौं।' उपसमितिले म्याद थप गर्ने प्रयोजनका लागि मूल समितिको बैठक बस्नुपर्ने र समयावधि थपेर भए पनि टुंग्याएर पठाउने उनले बताए। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट ल्याउनुपर्ने प्रावधान राख्ने तयारी उपसमितिले गरेको छ। केन्›ीय निर्वाचनमा लागू हुने गरी यो प्रावधान राख्ने तयारी उपसमितिले गरेको हो।

समितिको बैठक मंगलबार बस्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। 'उपसमितिको म्याद थप भएपछि बिहीबारसम्म विधेयकमा सहमति गर्न उपसमिति तयार छ', फुयाँलले भने, 'तर सरकार तत्काल यसलाई कानुन बनाउने तयारीमा नरहेकाले हामी हतारमा छैनांै।'

विधेयकमा राजनीतिक दललाई राज्यले अनुदान दिने प्रावधान भने नराखिने भएको छ। दललाई अनुदान दिए पनि त्यसको नियमन गर्न कठिन हुने भएकाले यस्तो प्रावधान राख्न नहुने आवाज उठेको हो। उपसमितिका अर्का सदस्य रामकृष्ण यादवले राजनीतिक सहमतिका लागि एकपटक प्रयास गर्ने बताए। यादवले भने, 'राजनीतिक सहमति नभए पनि विधेयकको काम दुईतीन दिनभित्रै सक्छौं।'

साना दलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्›का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेर थ्रेसहोल्ड नराख्न दबाब दिएका छन्। थ्रेसहोल्ड नराख्न शीर्ष नेता सकारात्मक रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद एवं उपसमितिका सदस्य प्रेम सुवालले बताए।

'थ्रेसहोल्ड राख्नु प्रतिगमनकारी काम हो, हामी त्यसको विरोध गर्छौं,' सुवालले भने, 'लोकतन्त्र भन्ने तर दलीय प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने कानुन निर्माण गर्न मिल्दैन।'

निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा विधेयकमध्ये मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक समितिमै अड्केको हो।

दलसम्बन्धी कानुन तीनै तहको निर्वाचनका लागि महŒवपूर्ण ऐन हो। संसद्को बैठक फागुन १० गतेसम्मका लागि स्थगित भइसकेकाले विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुनेछ।

एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा छन्। राप्रपा पनि ३ प्रतिशतकै पक्षमा छ। यस्तै विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवको पार्टी थ्रेस होल्ड राख्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर संविधानसभा निर्वाचनमा तीन सदस्यसमेत पाएका दल यसलाई हटाउने पक्षमा खुलेर लागेका छन्। थ्रेसहोल्ड राख्दा समानुपातिकबाट आर्जन गरेको सिट गुम्ने देखिएपछि साना दलले यसलाई रोक्न दबाब दिएका हुन्।

पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ९७ लाख ७६ हजार सात सय तीन मत खसेको थियो। उक्त मतलाई आधार मान्दा एक सिट  पाउन लागि २१ हजार एक सय २८ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ।  अघिल्लोपटक थ्रेसहोल्ड नहुँदा कुल मतको एक सिट ल्याउने दलले ०.२१ मतका आधारमा एक सिट पाएका थिए। अब हुने निर्वाचनमा कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेमा पाँचभन्दा धेरै दल हुने देखिँदैन। यही कुरालाई लिएर साना दलहरुले व्यापक विरोध गरेका छन्।

साना दलले थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने भने पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्दै मुख्य राजनीतिक दल राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि केही प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख् युवा पुस्ताका नेताहरूले शीर्ष नेतालाई दबाब दिइरहेका छन्।

निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्डको सीमा कम हँुदा दलहरूको संख्या धेरै भएको, सबै दल सरकार निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको र राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समानुपातिक व्यवस्थाको आलोचना हुन थालेपछि ठूला दल थ्रेसहोल्डका पक्षमा पुगेका हुन्। निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदामा सात प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर गृह मन्त्रालले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाइदिएको थियो।

त्यसको विरोध गर्दै ठूला दलका सांसदले थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा संशोधन हालेका थिए।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा एक सय ८० दल दर्ता भएका थिए।  तीमध्ये स्वतन्त्रसहित ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए। संसद्मा १० सिटभन्दा कम हुने २३ दल छन्। तीमध्ये ३ सांसद हुने तीन, दुई सांसद हुने दुई र एक जनामात्र सांसद हुने स्वतन्त्र सहित १४ दल छन्।

थ्रेसहोल्डसहितको विधेयक पारित भएमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एक प्रतिशत नल्याउने पनि सांसद बनेका छन्।

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०२:४५ मंगलबार