काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार र निर्वाचन आयोगले जेठ दोस्रो साताभित्र स्थानीय चुनाव गराउने बताइरहे पनि उक्त समय त्यसका लागि व्यावहारिक रुपमा सहज भने छैन। किनकि, जेठमै सम्पन्न गर्नुपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक कार्यसूची लामो छ।

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जेठ १५ गते नै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्नेछ। बजेट पेस गर्नुअघि संसद्मा पूर्व बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममा छलफल अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ।

त्यति मात्र होइन, चुनाव र बजेटबाहेक जेठमै सरकार परिवर्तनको राजनीतिक कोर्ससमेत अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा राजनीतिक दल छन्।

पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले एकै समयमा स्थानीय चुनाव तयारी र बजेट छलफल व्यावहारिक हुन नसक्ने बताए।

'वैशाखभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ। किनभने त्यसपछि मात्र जेठ १५ गते ल्याइने बजेट छलफलमा नेता केन्द्रित हुन पाउनेछन्', खरेलले नागरिकसँग भने, 'चुनाव घोषणा भएपछि दलका नेता स्वाभाविक रुपमा उम्मेदवार चयन, प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुन्छन्, मतदान प्रक्रिया, विजय जुलस र पराजयको समीक्षाजस्ता गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ।'

दाहाल सरकारले जेठ १० भित्र चुनाव गर्ने जनाएको पाँच दिनपछि अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यसो त आयोगले पहिलो चरणमा जेठ १ र दोस्रो जेठ १९ मा स्थानीय चुनाव गर्ने भन्दै पठाएको अनौपचारिक प्रस्तावसमेत व्यावहारिक नभएको खरेलको टिप्पणी छ। 'बजेट घोषणाको १५ दिनअघि पहिलो चरणको र बजेट घोषणाको चार दिनपछि अर्को चरणको चुनाव कसरी हुन्छ?', खरेलको थप प्रश्न छ, 'आयोगले आफ्नो अनुकूलता हेरेर चुनाव प्रस्ताव गरेको हो तर बजेटको संवैधानिक बाध्यता उसले अझै बुझेको छैन।' उनका अनुसार संविधानको धारा ११९ (३) मा प्रस्टसँग जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको तर्फ आयोगले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।

जेठमा बजेट नआए संविधान संशोधन

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि पूर्व बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने र त्यसमा केही साता लाग्ने भएकाले चुनावमा ध्यान दिन कठिनाइ हुने बताए। 'जेठ १५ मा सरकारले राष्ट्रिय बजेट घोषणा गर्न सकेन भने संविधानको उल्लंघन गरेको ठहरिनेछ', ज्वालाले नागरिकसँग भने, 'त्यसअघि सरकारले बजेटमा पूर्व छलफल र नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिसक्नुपर्नेछ, चुनावमा भाग लिने कि बजेटमा द्विविधा बढ्नेछ।' ज्वालाका अनुसार हालसम्मको अभ्यास विश्लेषण गर्दा पूर्व बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल र बजेट घोषणासम्म आइपुग्दा संसद्भित्रको छलफल दुई साता बराबर लाग्दै आएको छ।

बजेट र चुनाव दुवै बाध्यता

तर, नेपाली कांग्रेस नेता तथा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले बजेट र चुनाव गर्ने निकाय नै फरक–फरक भएकाले जेठभित्रै चुनाव गर्दा असर नपर्ने जिकिर गर्छन्। 'बजेट अर्थ मन्त्रालयले तयारी गर्ने हो वा चुनाव निर्वाचन आयोगलेे, यी दुवै सम्पन्न गर्ने निकाय फरक–फरक भएकाले आ–आफ्नो ढंगले काम गर्छन्,' खाँडले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले अहिले एकातिर चुनाव तयारी भइरहेको छ, अर्कोतिर बजेटको पनि उस्तै तयारी भइरहन्छ।' त्यसमाथि स्थानीय चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले पनि जेठमै चुनाव गराइने मन्त्री खाँडको भनाइ छ।

कानुन पास नगरी संसद् स्थगित

जेठ १५ को बजेटका कारण मात्र होइन, सरकारले चुनावका लागि गरेको तयारीको ढिलाइले पनि जेठमा चुनाव असम्भव हुँदै गएको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण र स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदनमाथि गरेको ढिलाइ त्यसका बलिया प्रमाण हुन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पास नै नगरी संसद् बैठक १० गतेसम्म स्थगित गर्नु तथा स्थानीय तह संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी एक महिना यसै थन्क्याएर परिमार्जन गर्ने भन्दै कार्यदल बनाइनुले पनि उसको ढिलासुस्ती प्रमाणित गरेका हुन्।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरका प्रेससंयोजक बबिन शर्माका अनुसार सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा संसद् बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो। 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा सहमति हुन सकेन र सरकारले ठूला बिजनेस दिन नसकेपछि संसद् बैठक १६ दिनसम्म स्थगित गरिएको हो,' शर्माले नागरिकसँग भने।

उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन र संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने भन्दै समय माग गरेकाले पनि संसद् बैठक लामो समयसम्म स्थगित गर्न सभामुख बाध्य हुनुभएको हो।

प्रतिवेदनमा सुझाव फागुन ५ पछि मात्रै

उता, बालानन्द पौडेल नेतृत्व समितिले पुस २० गते नै राज्य पुनःसंरचना प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी एक महिनासम्म सरकारले यसै राखिदियो तर एक महिनापछि गत माघ २० गते मात्रै त्यसमा 'सुझाव दिन' भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको एक कार्यदल बल्ल बनायो।

कार्यदलले फागुन ५ पछि मात्रै सुझाव दिने गरी समयसिमा तोकिएको छ। 'कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणा गर्नेछ', मन्त्री खाँडले नागरिकसँग भने। उनले यसो भनिरहँदा सरकारले चुनावको मिति तोक्ने अब फागुन ७ पछि मात्रै हो भन्ने बुझन गाह्रो छैन तर आयोगले मागेको समयसीमाअनुसार १ सय २० दिनको समय असार ७ मा मात्रै पुग्नेछ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा वडाको हैसियत के हुने र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काममा कठिनाइ हुने आयोगको भनाइ छ। यो विषय प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्क्योल हुने भएकाले त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ आइलाग्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताउँदै आएका छन्।

राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी

यता, गत भदौ १९ गते 'संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन गराउने' कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका दाहालले ६ महिना नाघिसक्दा पनि दुवै विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। 'संविधान संशोधन प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि मात्रै निर्वाचनमा जानेछौं', कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले भने। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सत्तारुढ माओवादी–कांग्रेस दुवैले सोहीअनुसारको प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि जेठमा चुनाव कठिन हुने देखिएको छ।

संशोधन प्रक्रिया २० गते टुंगिने

प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रक्रियामार्फत टुंग्याउन कम्तीमा १० दिन लाग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए। 'सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनलाई प्रक्रियामार्फत टुंग्याउन पनि कम्तीमा १० दिन लाग्छ', शर्माले नागरिकसँग भने, 'त्यसमाथि पुरक वा आश्रित प्रस्ताव आए सुरुदेखि नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।' उनका अनुसार आश्रित (पुरक) प्रस्ताव आए थप दुई महिना लाग्न सक्छ।

'संविधान संशोधनमा आश्रित विधेयक आयो भने पुनः ३५ दिने सूचना जारी गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्नेजस्ता प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ', प्रवक्ता गौतमले भने, 'राजनीतिक सहमतिबाट नियमावली निलम्बन गरे अर्कै कुरा हो, नत्र दुई महिनाअघि नहुन सक्छ।' उनका अनुसार त्यसमा पनि राजनीतिक सहमति प्रधान हो।

दाहाल सरकारको आयु वैशाख मध्यसम्म

नेपाली कांग्रेससँगको 'भद्र सहमति' अनुसार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको आयु वैशाख मध्यसम्म मात्र हो।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच केपी शर्मा ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्दा ९–९ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त्यतिबेला नै संसदीय दलको बैठकमा जानकारी दिएका थिए। 'वैशाखसम्म आयु भएको सरकारले जेठमा चुनाव कसरी गर्न पाउँछ, कसरी बजेट घोषणा गर्न सक्छ? यसबारे छलफल त्यही बेला हुन्छ, जुन बेला समय आइपुग्छ', कांग्रेसका एक नेताले नागरिकसँग भने।

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०२:२४ मंगलबार