काठमाडौं—सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाएको एक वर्ष बित्दा पनि भाडादर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

यातायात व्यवस्था विभागले वि.सं २०७२ माघ २४ गते सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुरुप भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको एक वर्ष बित्दा पनि विभागले अनुगमन नगरेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको यात्रुको गुनासो छ। 

'एउटा यात्रुले कति दिन परिचालकसँग झगडा गर्ने? नयाँ व्यक्तिले सवारी साधन किनी रुटमा सञ्चालन गर्न चाहेमा यातायात व्यवसायीका समितिलाई रु पाँच लाख बुझाउनुपर्छ, यसले व्यवसायीको कोष बलियो छ, सरकारी निकायमा यो कोषको प्रभाव पर्ने भएकाले नेपालको यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो', उनले भने।

गत वर्ष घटाएको भाडादरअनुसार चार किमी दूरीमा रु १३ भन्दा बढी भाडा लिन पाइँदैन। तर यो दर कार्यान्वयन नहुँदा पुरानो बानेश्वरदेखि रत्नपार्कको दूरीमा आउँदा रु १८ भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरेको यात्रु कमला बस्नेतको अनुभव छ। 

चार किमीभन्दा कमको यो दूरीमा सवारीका परिचालकले विभागले तोकेभन्दा रु पाँच बढी भाडा असुलिरहेका छन्। विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको यातायात निरीक्षकको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। ऐनबमोजिम टिकट दिएर मात्र यात्रुलाई यात्रा गराउनुपर्नेमा त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

उपभोक्ता मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष रोशन पोखरेल व्यवसायी सङ्गठित भएर मनपरी भाडा लिने पक्षमा वकालत गर्ने, उपभोक्ता सङ्गठित नहुने र राज्य जिम्मेवार नभएकाले सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटेको अनुभव सुनाउँछन्। 

'एउटा यात्रुले कति दिन परिचालकसँग झगडा गर्ने? नयाँ व्यक्तिले सवारी साधन किनी रुटमा सञ्चालन गर्न चाहेमा यातायात व्यवसायीका समितिलाई रु पाँच लाख बुझाउनुपर्छ, यसले व्यवसायीको कोष बलियो छ, सरकारी निकायमा यो कोषको प्रभाव पर्ने भएकाले नेपालको यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो', उनले भने।

वैज्ञानिक भाडादरका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा बढ्ने र घट्दा नघट्ने गलत प्रणालीको विकास गरिएको उपभोक्तावादीको भनाइ छ। दसैँका बेलामा विभागले अनुगमन गरेजस्तो गरे पनि अरु बेलामा आँखा चिम्लेर बस्ने गरेको छ। 

मञ्चका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतले विसं २०६० मा ट्याक्सीमा बिलिङ प्रणाली लागू गर्न दिएको अन्तरिम आदेश १३ वर्ष बित्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगराएको सुनाउँछन्। 

विभागका प्रवक्ता डा.टोकराज पाण्डे जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएकाले भाडादर कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्। 'देशभर २३ लाख सवारी दर्ता भएका छन्, त्यसमध्ये दुई लाख यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी छन्, बाँकी मालबाहक र निजी सवारी छन्, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा विभाग छ', उनले भने। 

सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट), रुटमा दर्ता गरेर विद्यालय र अन्य कार्यालयका यात्रु बोक्ने, साना सवारीमा यात्रु कोचिन बाध्य हुनु, साँझ परेपछि सार्वजनिक सवारी नपाउने एवम् रिजर्भमा जाने गर्नाले यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन्। रासस

प्रकाशित: २४ माघ २०७३ १४:१७ सोमबार