काठमाडौं-दुई वर्षअघि राजधानीमा पहिलोपटक भएको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन’मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपाल दक्षिण एसियामा सुरक्षित र आकर्षक लगानीको क्षेत्र बन्दै गएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘तपाईं लगानी गर्नुस् हामीले प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्छौं।’

देशको अर्थमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएपछि पनि खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । परिवर्तन भयो त सरकार र नेताका भाषण। संविधान जारी भएपछि लगानीको राम्रो वातावरण बन्छ भन्ने ठूलो आस पनि थियो। त्यो आसमा मलजल गर्ने तहमा सरकारले काम गरेको अनुभूति लगानीकर्ताले गर्न सकेका छैनन्।

नेपालमा पूर्वाधारको अवस्था साह्रै सानो र लगानी पनि न्यून भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । ‘यसमा सरकारले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘निजी क्षेत्र पनि यसमा आउन सकेको छैन ।’ ठूलो सम्भावना हुँदाहँुदै पनि पूर्वाधार निर्माण नहुँदा देशमा आर्थिक विकास हुन सकेको छैन ।

यति हँुदाहँुदै पनि आशा मरेको छैन । विस्तारै विकासको बाटोमा देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने दबाब राज्यलाई पर्न थालेको छ । देशमा अहिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदैछन् । बुद्धको जन्मस्थल भैरहवा, पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी त्रिभुव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि अपग्रेड गर्न लागिएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बनाउन सरकार लागिपरेको छ । काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्गको पनि काम भइहरेको छ । हाइवे, सडक, पुल निर्माणका काम पनि भइरहेको छ । विभिन्न देशसँग पूर्वाधार विकासको लागि द्विपक्षीय सम्झौताहरू भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को पनि काम भइहरको छ । थुप्रै परियोजनाहरू पाइप लाइनमा छन् । ती परियोजनाले नेपालको विकासको आधार खडा गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

पछिल्लोपटक पूर्वाधार विकास र निर्माणबारे धेरथोर छलफल, कुराकानी र बहस हुन थालेको शर्मा बताउँछन् । यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो नभएसम्म ठोस केही हुनेवाला छैन । ‘नेपालमा लगानी गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् तर अझै सकिएको छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘योजना छन्, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ सरकारले तय गरेका सहरी विकास निर्माणका केही ठूला योजना मात्र सफल बनाउने हो भने देश विकास र आर्थिक उन्नति गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ सम्ममा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रु वार्षिक एक करोड पुग्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)को अनुमान छ । बढ्दो यात्रुलाई ध्यान दिँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूला विमानस्थल बनाउनु आवश्यक छ, जसले पर्यटन उद्योग र राष्ट्रिय आर्थिक विसकालाई उकास्ने छ ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा निजगढ विमानस्थल बनाउने योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा बनाउने लागिएको यो परियोजनाको अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइहेको छ । यो विमानस्थल निर्माण भए भविष्यमा सात हजारजनाले रोजगारी पाउने सक्ने बताइएको छ ।

देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा दौडाउन आवश्यक साधन हो रेल्वे सेवा । जुन नेपालमा हालको आवस्थामा छैन भने पनि हुन्छ । नेपालमा अहिले ५७ किलोमिटरको रेल्वे लाइन छ, जसको आर्थिक विकासमा कुनै योगदान छैन भने पनि हुन्छ । यो रेल्वे सेवा भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म ३२ किलोमिटर र २१ किलोमिटर जनकपुरदेखि विजयपुरसम्म छ । योबाहेक नेपालमा अरु रेलमार्ग छैन ।

देशमा रेल्वेको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले देशलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने गरी केही रेलमार्ग बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

यसै योजनाअन्र्तगत ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग’ आयोजनाको सम्भावता अध्ययन सुरु गरिसकिएको छ । नेपाल लगानी बोर्डले मेचीदेखि महाकालीसम्म २४ जिल्लालाई समेट्ने गरी अघि सारिएको यो आयोजना सार्वजनिक–निजी सोझेदारीमा बनाउने योजना छ । यो आयोजना सम्पन्न भए देशको आर्थिक विकासको आधार बन्ने विश्वास लिइएको छ । यसले देशको पूर्व–पश्चिम कनेक्टिभिटी बढाउने छ भने सुरक्षित सडक पनि हुने छ । वातावरणीय प्रदूषण कम हुने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

यो मेचीदेखि महाकालीसम्म नौ सय ४५ किलोमिटरको हुनेछ । यसमा तीन सय ३४ पुल, सप्तकोसी नदीमा नेपालकै लामो पुल एक हजार एक सय ७१ मिटरको पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । झन्डै २७ किलोमिटरको टनेल निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै, सरकारले अघि सारेको अर्को योजना हो– पूर्व–पश्चिम रेल्वेलाई भारतसँग जोड्ने परियोजना । यसको लम्बाइ एक सय १३ किलोमिटर हुनेछ । यो परियोजनाको लगानी २२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको यो परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा बनाउने योजना छ । यो रेलमार्गले अत्तरिया, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगन्ज, जनकपुर र विराटनगर जोड्ने छ । 

नेपाल लगानी बोर्डले अघि सारेको ‘काठमाडौं भ्याली मेट्रो प्रोजेक्ट’ सम्पन्न भए काठमाडौंबाट पोखरा पुग्न जम्मा दुई घन्टा लाग्ने छ । जुन सुरक्षित र वातावरणमैत्री हुने सरकारको भनाइ छ । पोखरा पुग्न अहिले कम्तीमा ६ घन्टा लाग्छ।  

काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको लम्बाइ एक सय ८७ किलोमिटर हुनेछ । यो मार्गमा ४२ वटा पुल र ४४ वटा सुरुङ मार्ग बनाउनु पर्नेछ । काठमाडौं कुलेखानी हेटौंडा सुरुङ मार्गको चर्चा चलेको पनि धेरै भइसक्यो। सरकारपिच्छे प्रतिबद्धता आउने काम नहुने रोगले यो सुरुङ मार्गलाई पनि छोडेको छैन ।

हेटौंडा–नारायणघाट–मुग्लिङ–काठमाडौं नेपालकै सबैभन्दा धेरै व्यस्त हुने सडक हो । हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म यो सडक दुई सय २७ किलोमिटर छ जसमा यात्रा गर्न ७–८ घन्टा लाग्छ । अर्कोबाट त्रिभुवन राजमार्ग छ जुन एक सय ३३ किलोमिटर छ । यसमा पनि यात्रा गर्न त्यत्तिकै समय लाग्छ ।

यही समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग बनाउने योजना अघि सारेको छ । जसबाट यात्रा गर्न जम्मा एक घन्टा लाग्नेछ । यसको लम्बाइ जम्मा ५८ किलोमिटर छ भने यो यहाँ जम्मा तीनवटा टनेल बनाउनु पर्नेछ जसको लम्बाइ ४.५ किलोमिटर हुनेछ । काठमाडौं, बल्खुमा सुरु भएको टनेल हेटौंडामा समाप्त हुनेछ ।

यो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्यन सकिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलबाट बनाउन लागिएको यो मार्गबाट सरकारले ट्याक्स तथा रोयल्टीबाट फाइदा लिन सक्नेछ । सन् २०१२ मा गरिएको अनुमानित लागत करिब ३४ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर छ ।

देशलाई विकासको बाटोमा दौडाउन बनाइएको अर्को योजना हो– काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग ।

सरकारले अघि सारेको काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग सम्पन्न भए काठमाडौंदेखि पोखरा पुग्न दुई घन्टा लाग्नेछ, जसले काठमाडौंदेखि पोखरासम्म पुग्दा ६ वटा जिल्ला छुनेछ । यसको लम्बाइ एक सय ८७ किलोमिटर हुने सरकारी योजनामा उल्लेख छ । यो रेलमार्गमा ४२ वटा पुल र ४४ वटा टनेल बनाउनु पर्नेछ।

सहरको व्यवस्थित विकास गर्न आवश्यक पर्ने संरचना हो हाउजिङ र अपार्टमेन्ट निर्माण । जसले सम्पन्न सहरको झल्को दिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पअघि गरेको सर्वेक्षणमा प्रतिवर्ष काठमाडौंमा ४३ हजार घरको माग रहेको बताएको थियो । हाल यो माग झन् बढ्न थालेको छ । हाउजिङ व्यवसायीका अनुसार मुलुकमा बढ्दो सहरीकरणको अनुपात हेर्दा आगामी एक दशकमा थप २० लाख नयाँ घर आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

सहरभित्र मात्र होइन, सहरको बाहिरी क्षेत्रमा हाउजिङ बनाउन सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने व्यवसायीको माग गरेको छ । बढ््दो घरको माग धान्न सरकारले नै चक्रपथ बाहिर ठूला–ठूला प्लटहरु हाउजिङ व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएर निर्माण गर्न दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य तथा सहरी विकास समितिका संयोजक ओम राजभण्डारी बताउँछन् । सा“घुरो र अव्यवस्थित सहरको बसाइले असुरक्षा र वातावरण प्रदूषण बढ्दै जाँदा चक्रपथ बाहिरका व्यवस्थित हाउजिङप्रति झुकाव राख्ने गरेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

बसोबासको सन्दर्भमा हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा धेरै विषयमा व्यवस्थित हुन्छन् । हाउजिङका घरहरुमा भौतिक सम्पन्नता, सामुदायिक र स्वच्छ परिवेश, सुरक्षा लगायत विविध कारणले पनि मानिसहरु ढुक्क र आरामदायी रुपमा बस्न सक्छन् । साथै मानिसहरुले बजारमा आफ्नो बजेट अनुसारको हाउजिङ सजिलै रोज्न र खोज्न सक्ने हुँदा पनि सर्वसाधारणको आकर्षण हाउजिङका घरहरुमा बढेको हो ।

वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक दुवै रुपले सम्पन्न हाउजिङका कारण रोजगारी मात्र सिर्जना हुने नभई निर्माणसम्बन्धी करिब दुई दर्जन उद्योग यसबाट लाभान्वित हुन्छन् ।

राज्यले पनि यस्ता हाउजिङ जस्ता सामूहिक बसोबासलाई नीतिगत रुपमा सरलीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राजभण्डारीको भनाइ छ ।

‘यसो गर्न सके नेपालमा सिमेन्ट, छड, बिजुलीको तार, पेन्ट्स, बाथरुम तथा किचेनका सामग्री निर्माण गर्ने उद्योगलगायत करिब दुई दर्जन उद्योग लाभान्वित हुन्छन्,’ भण्डारीले भने ।

यस्तै सरकारले आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम समयमै लागू गर्न सके पनि यस व्यवसायले फड्को मार्ने पनि व्यवसायीको दाबी छ । सरकारले बजेटमार्फत पटक–पटक एनआरएन तथा विदेशी नागरिकलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने बताए पनि यस सम्बन्धी कार्यविधि नबनेका कारण यो व्यवस्था लागू हुुन सकेको छैन । यसो हुन सके झन्डै ४० अर्ब मूल्य बराबरका हाउजिङ बिक्री गर्न सकिने व्यवसायीको अनुमान छ । विदेशी नागरिकले हाउजिङ खरिद गर्न पाउने व्यवस्था लागू भए एक वर्षमै करिब २५ सय युनिट हाउजिङ बिक्री हुने अनुमान नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठको छ ।

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब १० हजारवटा आवास एकाइ योजना सञ्चालनरत छन् । दसैंपछि मात्रै पनि करिब २५ प्रतिशतले घरको माग बढेको छ ।

यस्तै पछिल्ला वर्षमा काठमाडों उपत्यकापछि चितवन, भैरहवा, पोखरा, बुटवल लगायत क्षेत्रमा पनि हाउजिङको माग बढेको व्यवसायी बताउँछन्।

प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०३:३४ सोमबार