काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त  लोकमानसिंह कार्की अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा छानबिनका लागि तानिने भएका छन्।

संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कार्कीमाथि अकुत सम्पति आर्जनमा छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्मा कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन भएकै अवस्थामा उनी आयोग प्रमुख हुन अयोग्य भएको फैसला पुस २४ मा सुनाएको थियो । फैसलासँगै कार्की पदमुक्त भएका हुन्।

कार्कीविरुद्ध महाभियोग  लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा राय दिन अध्ययन÷अनुसन्धान गर्न समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रमुख आयुक्त हुँदा उनले पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएकाले छानबिनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिन लागेको हो ।

‘कार्कीले अख्तियारमा रहेर भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नेभन्दा पैसाको बार्गेनिङ र डिलिङ गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ’, उपससमितिका एक सदस्यले भने, ‘यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायबाट छानबिन हुनुपर्छ ।’ कार्कीले मेडिकल कलेज र उनकै भाषामा ‘ठूला माछा’ सँग अघोषित साँठगाँठ गरी सम्पत्ति जोडेको पाइएको ती सदस्यले बताए । ‘हामीले गरेको अनुसन्धानले कार्कीको बारेमा धेरै अँध्यारा पाटा खुलाएको छ’, उनले भने, ‘सबै सार्वजनिक रुपमा खुलाउन मिल्ने छैनन् तर अख्तियारमा रहेर उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ ।’ समितिले कार्कीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरे उनी अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पनि तानिने छन् ।

संविधानमा महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गर्ने व्यवस्था छ। महाभियोग नलागे पनि कार्कीले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा भने अख्तियारले पूर्वपदाधिकारीको रुपमा छानबिन गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै सदनले अख्तियारलाई निर्देशन दिए त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत कार्कीमाथि छानबिन हुने समितिमा ती सदस्यले बताए ।

समितिले दिएको १५ दिनको समयसीमामै अनुसन्धान/छानबिन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए।

छानबिनले कार्कीले पदको दुरुपयोग गरेको देखाएको बिडारीले बताए।   ‘महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोप सही रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । केही नयाँ विषय पनि आएका छन्’ उनले भने,  ‘माघ २६ गते समितिमा प्रतिवेदन बुझाइने र छलफलसँगै सार्वजनिक हुने छ।’ प्रतिवेदन २० पृष्ठको छ ।

उपसमितिले कार्कीका विवादास्पद कार्यसँग जोडिएका व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो । सशस्त्रका पूर्व आइजिपीहरू, अख्तियारका पूर्व र वहालवाला सचिव, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र उनीसँग  नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो । सोधपुछ र  प्राप्त कागजातका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।  छानबिनका लागि उपसमितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि आवश्यक परामर्श लिएको थियो । 

बिडारी संयोजक रहेको उपसमितिमा दीपक कुँइकेल र  रेवतीरमण भण्डारी सदस्य छन् ।

कात्तिक ३ मा  कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । कार्कीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग गरेको, केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधानविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यावलयले सञ्चालन गरेको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्ताक्षेप गरेको, राष्ट्रसेवक र अन्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको, आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति र संस्थाप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफूअनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने खोजेको जस्ता आरोप महाभियोगमा लगाइएका छन् ।

महाभियोग प्रस्ताव सचिवालयबाट संसद् हुँदै महाभियोग समितिमा पुगेको हो । समितिले उपसमितिको रायसुझावमा अध्ययन गरी महाभियोग लगाउने÷नलगाउने निर्णयसहित प्रतिवेदन सदनमा बुझाउने छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सदनबाट यो विषयको किनारा लाग्नेछ ।

सर्वोच्चले आवश्यक २० वर्षे योग्यता नपुगेको र उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्दै कार्की  अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । अख्तियारबाट बाहिरिएसँगै कार्की परिवारसहित विदेश गएका छन्

प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०२:०० सोमबार