काठमाडौं- खानेपानी मन्त्रालयले ३१ करोड रूपैयाँ नदिए केही सातापछि नै काठमाडौंमा खानेपानीको हाहाकार हुने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

पाइप बिछ्याउँदा र अन्य कार्य गर्दा पानीको पाइप काटिएको भन्दै ३१ करोड रूपैयाँ नदिए केही सातापछि नै काठमाडौंमा खानेपानीको हाहाकार हुने उनले बताए। उनले पाइप बिछ्याउँदा खनिएको सडकले १० देखि १५ प्रतिशतमात्र धुलो थपेको दाबी गर्दै उनले सडक भत्काएर विभिन्न काम गर्ने निकायले पानीको पाइप टुटाएको र टुटेको पाइप मर्मतका लागि करिब ३१ करोड रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने बताए।

'पाइप मर्मतका लागि सात दिनभित्र काठमाडौं उपत्यका खानपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई पैसा नदिए सुक्खा मौसममा उपत्यकामा पानी उपलब्ध गराउन सकिँदैन,' उनले चेतावनी दिए। 

समिति बैठकमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले सडक खनेर पाइप बिच्छेद गर्ने निकायल नै पाइप जोड्नुपर्ने बताए।

खनिएको सडकको धुलो सवारी साधनले कालोपत्र भइरहेको सडकमा पनि पुर्‍याउँदा उपत्यकामा धुलो बढेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले आठ मिटरभन्दा साना दुई सय ६ किलोमिटर सडकमा पाइप बिछ्याई कालोपत्र गरिसेकको बताए। 'महानगरको क्षेत्रमा पर्ने आठ मिटरभन्दा साना सडकको खाल्डाखुल्डी टाल्न नौ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ, काम यही वर्ष हुन्छ,'  उनले भने।

धुलो नउडाउन निर्देशन

नागरिकसँगको कुराकानीमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक आयोजना निर्देशक तिरेखप्रसाद खत्रीले सडक विभागसँग मागिएको एउटा ब्रुमरले पनि काम नगर्दा धुलो हटाउन नसकिएको बताए। यही समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले चारवटा ब्रुमर ल्याउन लागेको महानगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिलाई जानकारी गराए।

समितिले भने सरोकारवाला सबै निकायलाई सडकको धुलो व्यवस्थापन गर्न तथा धुलो नउडाउन निर्देशन दिएको छ।

यस्तै बैठकमा २०७३ असार ६ गते निर्देशनालय र विभागबीच उपत्यकाका ७० सडकमा पाइप बिछ्याएपछि अस्थायी कालोपत्र गरिने सम्झौता भई पाइप बिछ्याउँदने काम अघि बढाइएको थियो। सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्› कार्कीले पाइप बिछ्याएपछि सडक अस्थायी कालोपत्र गर्न निर्देशनालयले ८५ करोड बजेट दिएको बताए।

बैठकमा समितिले धुलो व्यवस्थापन गरी प्रदूषण कम हुने गरी काम गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, सडक विभाग र पाइप बिछ्याइरहेको निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको हो।

सडक खनेर निर्माण कार्य गरेपछि तत्काल सडकको पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन समिति सभापति रवीन्› अधिकारीले सम्बन्धित निकायलाई 'ब्रुमर' खरिद गरेर भए पनि प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिए। त्यस्तैगरी पाइप बिछ्याउँदा सडक नखनी भूमिगत रुपमै काम गर्न सकिने प्रविधि भिœयाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकाका सडकमुनि विभिन्न ४० स्थान मेलम्चीको पानि वितरण गर्न पाइप बिछ्याउने कार्य जारी राखेको छ।

यीमध्ये विभिन्न ८ स्थानमा रातको समयमा खन्ने, पाई बिछ्याउने र पुर्ने गरेको भए पनि अन्य स्थानमा दिनमै काम गरिरहेको छ। करिब एक हजार दुई सय कामदारले लगातार यसरी पाइप बिछ्याउँदा खनिने सडकमा धुलो उड्ने र यात्रु तथा सवारीलाई हिँड्न र गुड्न गाह्रो हुने गरे पनि खनिएको सडक जस्ताको तस्तै बनाउने काम भने भएको छैन।

'मेलम्ची आयोजनाका लागि पाइप बिछ्याउन सडक खन्दा सकेसम्म यात्रु र सवारीलाई समस्या नहोस् भन्नेमा हामी सचेत रहँदै आएका छौं,' निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक तिरेखप्रसाद खत्रीले नागरिकसँग भने, 'पाइप बिछ्याइसकेपछि तीन पटकसम्म पानी छर्कने, धुलो हटाउने र अस्थायी पिच गर्नेसम्मका काम गर्दै आएका छौं।'

सडक खन्दा क्षति पुगेका संरचनालाई जस्ताको तस्तै बनाउने काम पनि आफूहरूले गर्दै आएको उनले बताए।

'धुलो उडाउने कामका लागि सडक विभागसँग माग गरिएको एउटा बु्रमरले पनि काम गरेको छैन,' उनले भने। मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्न कुल ६ सय ७० किलोमिटर वितरण पाइप बिछ्याउनु पर्नेमा हालसम्म आयोजनाले पाँच सय ३० किलोमिटर पाइप बिछ्याइसकेको छ।

त्यस्तै मेलम्चीदेखि काठमाडौंसम्म कुल ६१ किलोमिटर थोक वितरण प्रणालीमध्ये ३८ किलोमिटरमा थोक पानी प्रसारण पाइप बिछ्याइसकेको उनले बताए। आयोजनाका लागि पाइप बिछ्याउने काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। पाइप बिछ्याउने काम पूरा नहुँदासम्म काठमाडौंमा धुलो उड्न नछोड्ने देखिएको छ। २०७४ असोजभित्र पाइप बिछ्याइसक्ने योजनाका साथ निर्देशनालयले काम गरिरहेको उनले बताए।

धुलो उड्नुमा मेलम्चीको पानीका लागि बिछ्याउन लागिएको पाइपका लागि खन्ने कार्यमात्र जिम्मेवार भने नभएको खत्री बताउँछन्। सडक विस्तार, टेलिफोनको पोल उखेल्ने र जडान गर्ने तथा भूमिगत तार जडान गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले बिछ्याउने तार र पोल गाड्ने काम, ढल तथा नाला निर्माण र अन्य स्थानीयबासीको निजी निर्माण पनि जिम्मेवार देखिन्छन्। 'निर्माण कार्य पूरा भएपछि सडकलाई चालू हालतमै पुर्‍याउने सर्तसहित हामीले मेलम्चीलगायत सबै निकायलाई सडकमा निर्माण गर्न सहमति दिएको हो,'  सडक विभागका सहायक प्रवक्ता रमेशकुमार सिंहले नागरिकसँग भने।

'सडक विभागले उपत्यकामा कुल एक सय ८२ किलोमिटरमध्ये एक सय ३१ किलोमिटर सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'चीन सरकारको सहयोगमा चलिरहेको चक्रपथ विकास आयोजनाको निर्माण कार्यले कलंकीदेखि सातदोबाटो हुँदै कोटेश्वरसम्मको साढे १० किलोमिटर सडक धुलाम्य छ। महानगरपालिका, उपमहानगर र नगरहरू तथा वडा कार्यालयहरूले पनि सडक निर्माण गरिरहेका होलान्। त्यसले पनि धुलो उड्छ।'

कुनै पनि नियकाले सडक खनिसकेपछि निर्माण कार्य समयमै पूरा गरी सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गरी छोड्ने गरे समस्या नै नआउने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख महेश भट्टराई बताउँछन्। 'केयुकेएलले अहिले कतिपय स्थानका पाइपबाट पानी पठाउन सकेको छैन,' उनले भने, 'यही मौका छोपेर सडकमा निर्माण गर्नेले केयुकेएलको पाइप बंग्याउने र भत्काउने गरे पनि क्षतिको मर्मत नगरी पुरिदिने गरेका छन्। यसले पुनः सडक खन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।'

प्रकाशित: २३ माघ २०७३ ०४:१४ आइतबार