काठमाडौँ, २२ माघ । सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने भएको छ ।

सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको हो । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी केही दिन पहिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गराएको हो ।

कम्पनी दर्ता भएपछि थप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजना प्राधिकरणले नै बनाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो ।

प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको प्रस्तावलाई संशोधन गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । लामो समयदेखि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सो आयोजना विदेशी प्रवर्द्धकलाई दिन लागिएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सस्तो आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

कुल ३३५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनाको रुपमा मानिन्छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाएका आयोजनाको प्रतिफल राम्रो देखिएको र व्यवस्थापनसमेत चुस्त देखिएको सन्दर्भमा कम्पनी ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

आयोजनामा प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानी रहनेछ। लगानी जुटाउने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल सुरु भइसकेको छ। भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल भन्दा आठ किलोमिटर माथि आयोजना स्थल रहेको छ ।

आयोजनालाई गति दिन परामर्शदाता, प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा लगानीको जोहोलगायतका विषयमा समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणको हातमा कुनै पनि आयोजना नरहेको अवस्थामा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो।

प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष लीलामणि पौड्यालले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउने निर्णय गरे। निर्णय भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा अन्यौल बढेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना चिनियाँ लगानीमा अगाडि बढाउने विषयमा चीन सरकारसँग सामान्य कुराकानी भए पनि ठोस प्रस्ताव भने अगाडि बढ्न सकेका थिएन ।

प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो ।

३ सय ३५ मेगावाटको उक्त आयोजनाको लागत रु. ५३ अर्ब ४० करोड रहनेछ । प्राधिकरणकाअनुसार सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को लागत प्रति युनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसा मात्रै पर्नेछ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७ सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

सन् १९९१ मा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययनमा सो आयोजना सहज र सस्तो आयोजनाको रुपमा रहेको देखाएको थियो । रासस

प्रकाशित: २२ माघ २०७३ १२:११ शनिबार