.gif)
.gif)
चितवन- वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरेर वन्यजन्तु पालनको प्रवधान थप्न लागेको भन्दै शनिबार भरतपुरमा वन्यजन्तु तथा पशु अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। एनिमल राइट क्लब, वन फुट फरवार्ड र लियो क्लब भरतपुर चौतारीले संयुक्त रुपमा भरतपुर चौबिस कोठीदेखि नारायणगढ लायन्स चोकसम्म र्याली निकालेका थिए।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरका सह प्रध्यापक कल्याणी मिश्रले र्यालीको आरम्भ गर्दै वन्यजन्तुलाई प्राकृतिक वातावरण नै पृय लाग्ने भएका कारण त्योभन्दा बाहेकको वासस्थान प्रवन्ध गर्नु राम्रो नहुने बताइन्। वन्यजन्तु संरक्षणको चासोले जनस्तरबाट उठेका आवाजहरुलाई ख्याल राखेर सरकारले ऐनमा थप्न लागेका प्रवधानहरुमा सुधार गर्न उनले आग्रह गरिन्।
वन्यजन्तु पाल्नसमेत सकिने प्रवधान थप्ने तयारीका साथ विस २०२९ सालमा बनेको सो ऐनलाई सरकारले पाँचौ पटक संशोधन गर्न लाग्दैछ । यसअघि ऐनमा वन्यजन्तु पाल्न अनुमति दिने व्यवस्था नभए पनि संसोधनमा दफा १५ को उपदफा ‘क’मा यस्तो प्रवधान राख्न लागिएको छ । यसले वन्यजन्तु संरक्षणमा गलत सन्देश जाने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
ऐन संशोधनका विषयमा संसदको वातावरण संरक्षण समितिले चितवनको सौराहामा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा बोल्दै चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिल (जिल्ला न्यायाधीवक्ता) मणिराज न्यौपानले समेत यो व्यवस्था राख्नु उचित नहुने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । यसले वन्यजन्तुको चोरी सिकार मौलाउने खतरा रहेको उनले बताए ।
विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध उठे पनि सरकार बन्यजन्तु पाल्न चाहनेलाई सहयोग गर्न तत्पर रहने ढंगले ऐन संसोधन गर्दैछ । जंगली जनावर पाल्न चाहनेलाई सरकारले नै बीउ प्राणी दिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ।
संसोधनमा दफा १५ ‘क’का वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुशन्धान, प्रजनन् र पालन गर्न सक्ने प्रवधान छ । व्यवसायिक रुपमा प्रजनन् तथा पालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिम अनुमति लिएमा सरकारले बीउ प्राणी (सिड एनिमल) दिने व्यवस्था राख्न लागिएको छ। व्यवसायीक रुपमा उत्पादन गरिएका वन्यजन्तु र तिनका अंग वा अंगबाट तयार गरिएका वस्तु तोकिए बमोजिम बेच्न सकिने व्यस्था ऐनमा हुँदै छ।
वन्यजन्तु पालन, प्रजनन् तथा अनुशन्धान कार्यनीति २०६० लागु भए पनि यस्तो व्यवस्था ऐनमा नसमेटिका कारण कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था राख्न थालेको सरकारले बताएको छ । तर केही वन्यजन्तुलाई तोकेर नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा कुनै मुलुकमा निकासी गर्न पैठारी गर्न भने रोक लगाउने व्यवस्था भने ऐनमा नै गर्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।
महेश अचार्य वन मन्त्री भएका बेलामा २०७१ सालमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । ‘यो प्रवधानका विरुद्ध हामीले पहिला पनि साइकल ¥याली निकालेका थियौं । आज पनि विरोध र्याली आयोजना गरेका छौं। सरकारले नसुने ठुलै प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौं’ एनिमल राइट्स क्लबका अध्यक्ष सुराजन श्रेष्ठले भने।
शनिबार भरतपुरमा आयोजना भएको र्यालीमा वन्यजन्तु पाल्ने प्रवधान नल्याउन माग गर्दै सरिक भएका प्रदर्शनकारीहरुको फोटो पनि छ। तस्बिर: नागरिक
प्रकाशित: २२ माघ २०७३ १२:१२ शनिबार
.gif)
