काठमाडौं- एउटै अभियोगमा पक्राउ परेका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकलाई अदालत र न्यायाधीशपिच्छे फरक–फरक धरौटी लिने र साधारण तारेखमा छाडिएको पाइएको छ। काठमाडौंका चर्चित ६ जना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक अति न्यून धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार र मंगलबार भएको थुनछेक बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दन्त चिकित्सक बुद्धिमान श्रेष्ठ, नर्भिक, अल्का र बिएन्डबी अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ अरुणकुमार गुप्ता, नुवाकोटका एक कांग्रेस नेताकी नातेदार नीलिमा खड्का महत, विनीता अधिकारी रिमाल, गणेश शाह र विनीता मण्डल एक लाख, पचास हजार रुपैयाँ धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माथिल्लो निकायको दबाबमा यी ६ जनाको मुद्दा सबैभन्दा पहिले अदालत लगेको हो। कार्यालयमा मंगलबार महतविरुद्धको थुनछेक बहसको आदेशका विषयमा बारम्बार सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई निरन्तर फोन आइरहेको थियो। त्यससँगै उनी सहकर्मीहरूलाई महतको मुद्दाबारे बु‰न आग्रह गरिरहेका थिए।

सोमबार मात्र वीरगन्ज र काठमाडौंमा १२ जना चिकित्सकका सम्बन्धमा भएका अदालती आदेशमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चार जना र पर्सा जिल्ला अदालतमा आठ जना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकमाथि थुनछेक बहस भयो। दुवै अदालतले १२ जना चिकित्सकसँग धरौटी माग गरेकोमा १० जना रिहा भए, दुइजना धरौटी बुझाउन नसक्दा कारागार चलान भएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मंगलबार भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले महतलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो। महतलाई ३८ लाख ६५ हजार बिगो माग दाबी गरिएको थियो। यस्तै न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले विनिता अधिकारी रिमालसँग पचास हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो। उनीसँग ५७ लाख ७८ हजार बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीका दन्त चिकित्सक तथा कान्तिपुर जनरल एन्ड डेन्टल हस्पिटलका अध्यक्ष र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका महासचिव बुद्धिमान श्रेष्ठलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतका न्यायाधीश जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सोमबार ७० लाख ठगी बराबरको बिगो मागदाबी गरिएका  श्रेष्ठसँग ५० हजार धरौटी माग गरेको हो। तर एकलाख १९ हजार बिगो मागदाबी गरिएकी विनिता मण्डलसँग न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले ६० हजार धरौटी माग गरेको छ। यस्तै तीन जना पीडितले गरेको २ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति सहित ८१ लाख बिगो मागदाबी गरिएका अर्का वरिष्ठ वाथ रोग बिशेषज्ञ अरुणकुमार गुप्ता एकलाख धरौटी बुझाएर सोमबार रिहा भएका छन्।

न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीको इजलासले मागेको एक लाख धरौटी बुझाएर गुप्ता रिहा भएका हुन्। यस्तै, न्यायाधीश धु्रवबहादुर पियाँको इजलासले ११ लाख १३ हजार बिगो मागदाबी गरिएका चिकित्सक गणेश साहलाई एकलाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

यस्तै, जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश महमुद जुनैदको इजलासले वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका डाक्टरहरू कुशराज गिरीलाई ४ लाख, पन्नालाल प्रसाद पटेललाई १५ लाख र सरोजकुमार सिंहलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। त्यसैगरी रामकुमार प्रधानलाई ७ लाख ७५ हजार, दिनेशकुमार साह तेलीलाई १८ लाख, इसादुल हकलाई ३ लाख ७५ हजार, निमेश पाल रमनलाई २ लाख र मोहमद रुहुल्लाहलाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। पटेल र रुहुल्लाहले धरौटी बुझाउन नसकेका हुन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एउटै आरोपमा पक्राउ गरेका ३६ चिकित्सकमध्ये १२ जनाविरुद्धको आरोप, प्रहरीले पेस गरेका प्रमाण र सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बनाएको अभियोगपत्र एकै प्रकार र लगभग समान भए पनि काठमाडौंका वरिष्ठ चिकित्सक ५० हजार र एक लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए। तर वीरगन्जका चिकित्सकसँग मागिएको ३५ लाख धरौटी बुझाउन नसक्दा कारागार जानुपर्ने अवस्था आएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे एउटै प्रकृतिको मुद्दा र एकै अभियोगमा पनि न्यायाधीशअनुसार आदेश फरक पर्नु न्यायसम्पादनमा न्यायाधीशको व्यक्तिगत दृष्टि सहायक रहेको बताउँछन्। उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रहरीले बुझाएका प्रमाणका आधारमा मुलुकी ऐनको ठगी महलअनुसार एक र दुई नम्बर कसुर अनुसार चार नम्बरको सजाय मागदाबी गरेको हो।'

ठगीका पीडित नहुँदा मुद्दा कमजोर

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका चिकित्सकविरुद्ध अभियोगपत्रमा 'मागदाबी गर्न कोही नआएकाले, आएपछि कानुनअनुसार हुने' भन्ने शब्दावलीले मुद्दा कमजोर भएको न्यायाधिवक्ता कार्यालयकै भनाइ छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पक्राउ परेका चिकित्सकले सेवा गरेको अवधि र त्यस अवधिमा आर्जन गरेको आयबराबर ठगी गरेको रकम सम्बन्धित संस्थाले उपलब्ध गराए पनि ठगी मागदाबीमा उनीहरु तयार भएनन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबार पक्राउ परेका काठमाडौंका १२ मध्ये चारजना चिकित्सकको थुनछेक बहसमा सोही बुँदाका आधारमा लाखौं बिगो मागदाबी गरिएको ठगी मुद्दामा अति न्युन धरौटी माग गरेका हुन्।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले ७० लाख ठगीबराबरको बिगो मागदाबी गरिएका बुद्धिमान श्रेष्ठलाई ५० हजार धरौटी माग गरेको हो। यस्तै एक लाख १९ हजार बिगो मागदाबी गरिएकी विनिता मण्डलसँग न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले ६० हजार धरौटी माग गरेको हो। सिआइबीमा आफू गलत उपचारका कारण ठगिएको भन्दै तीन जनाले लिखित उजुरी दिएका चिकित्सक अरुणकुमार गुप्तालाई सिआइबीले ८१ लाख ९८ हजार बिगो मागदाबी राय सहित पठाएको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले तीन जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत पाउने २ लाख ५० हजार मात्र बिगोसहित मुद्दा पेस गरेको हो।

गुप्ता न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीको इजलासले मागेको एक लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। न्यायाधीश धु्रवबहादुर पियाँको इजलासले ११ लाख १३ हजार बिगो मागदाबी गरिएका चिकित्सक गणेश साहलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक भएर सेवा गरेका सरकारी, गैरसरकारी निजी संघसंस्थाबाट आर्जन गरेको रकम खुलेर आए पनि सो रकम ठगी भएको भन्दै कोही मागदाबी गर्न नआएकाले कानुनबमोजिम मुद्दा अदालतमा लगेको दाबी गरेको छ।

कार्यालयले अदालतले ठगी मुद्दा ठहर नहुने भन्दै दर्ता गर्न समेत नमानेको उसको आरोप हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सरकारी वकिल खडिन्द्रराज कटुवालले प्रहरीले भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेटका स्त्रि्कन सट ल्याएर प्रमाणका रुपमा ठगी मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए। उनले अनुसन्धानका लागि बिहार पुगेको टोलीले पक्राउ गरेका चिकित्सकले नम्बर बढाउन किर्ते गरेको र भारतमा गरेको किर्ते नेपालमा ठहर नहुने दाबीसमेत गरे। 

'सम्बन्धित संस्थामा काम गरेको र सोही अवधिमा आर्जन गरेको रकम खुलेर आएको छ तर त्यो ठगी गरिएको भनिएको रकम कसलाई भराउने हो, खुल्न सकेन,' कटुवालले थपे, 'अदालतले मुद्दा लिनै आनकानी गरेको थियो।'

काठमाडौं जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत माधव लोहनीले अदालतमा आएको अभियोग पत्रमा मागदाबी गरिएको बिगो कसको ठगीएको हो, कसलाई भराउने प्रमाण नभएकाले पछि कानुनबमोजिम भइजाने गरी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको बताए। उनले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा इजलासले प्रमाण र बहसका आधारमा धरौटी माग गरेको जनाए।

ब्युरोका निर्देशक डिआइजी नवराज सिलवालले ब्युरोले करिब चार महिना लामो अनुसन्धानपछि यथेष्ट प्रमाणसहित मुद्दा अभियोजनका लागि पठाएको दाबी गरे। अदालतले  प्रमाणअनुसार फैसला गर्नेमा प्रहरी विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले  असार ५ गते देशभर एकसाथ सञ्चालन गरेको 'अप्रेसन क्वाक' अभियानमा ३६ चिकित्सक पक्राउ गरेको थियो।

प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०३:१६ बिहीबार