काठमाडौं- देश झन्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय प्रतिनिधिबिनै गुजि्ररहेको छ। लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा पहिलो पुस्ताको स्थानीय नेता भने चुनाव हुन नसकेकोमा मात्र होइन, पद्धति बस्न नसकेकोमा चिन्तित छन्।

सात सालको जनक्रान्तिपछि पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधि अहिलेका नेताको राजनीतिक कमजोरीकै कारण लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको धारणा राख्छन्।

'अहिले खरदारहरूले देश चलाइरहेका छन्। कर्मचारीको हातमा देश छ, राजनीति गर्नेहरू आफ्नै कारणले पछि परेका छन्'

-जनकमान श्रेष्ठ, प्रथम अध्यक्ष, काठमाडौं नगरपालिका

२०१० सालमा पहिलो लोकतान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत थियो– काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन। उक्त निर्वाचनबाट चुनिएका तत्कालीन नगरअध्यक्ष जनकमान श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष प्रयागराज सिंह सुवालका आँखा देशको अहिलेको स्थितिले व्यथित छन्। शताब्दीको छेउछाउ पुगेका पहिलो पुस्ताका स्थानीय नेता यिनलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक पद्धति बसाल्न्ा र असल राजनीतिक प्रवृत्ति अँगाल्न नसकेकोमा ठूलो पीडा छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट लोकतन्त्र जनताको तल्लो तहसम्म महसुस हुने, लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित हुने तथा लोकतन्त्रको जग बलियो हुने अनुभव सुनाउँदै उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरू जनताबाट अनुमोदन भइरहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। राजनीति गर्नेहरू चुनावमा जान डराउन नहुने उनीहरूको सुझाव छ। तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रको फल पुर्‍याउन सकेको अवस्थामा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने धारणा उनीहरूको छ।

झन्डै नौ दशकको अनुभव बटुलिसकेका उनीहरू स्थानीय तह र केन्द्रबीचको सम्बन्ध अहिले पनि राम्रो हुन नसकेको बताउँछन्। 'त्यसै बेला केन्द्रले स्थानीय नेतृत्वलाई नियन्त्रणमा राख्ने सोच बनाएको हो। अहिले पनि त्यही सोचबाट काम भइरहेको छ', उनीहरूले अनुभव सुनाए। काठमाडौं नगरपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चुनिएको एक वर्ष नहुँदै उनीहरूलाई तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले जेल हालेको थियो।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको पहिलो खुट्किलोका रुपमा २०१० भदौ १७ गते निर्वाचन भएको थियो। १८ वडामा विभाजित काठमाडौं नगरपालिकामा वडा सदस्य जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र तीमध्येबाट अध्यक्ष तथा उपाध्यय निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर गण्डक प्रान्त सचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहेका श्रेष्ठ काठमाडौंको पहिलो नगर अध्यक्ष चुनिएका थिए। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सुवाल उपाध्यक्ष चुनिएका थिए। तर, त्यस बेलाको राजनीतिक संक्रमणमा उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न पाएनन्। निर्वाचित भएको एक वर्ष नपुग्दै जनताका प्रतिनिधिलाई जेल यातना भोग्नुपर्‍यो। अधिकारको आन्दोलन, अदालती मुद्दा–मामिला र राजनीतिक नेेतृत्वमा गम्भीरताको अभाव देखेर श्रेष्ठ राजनीतिबाटै पलायन भए। उनी भन्छन्, 'त्यसै बेलादेखि राजनीतिदेखि घृणा भयो, कानुन पढेको थिएँ, त्यतैतिर लाग्ने विचार आयो, जागिर खाने विचार आयो।' त्यसपछि न्यायिक पेसामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ समय क्रममा कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहविरुद्धको राजनीतिक मुद्दामा फैसला गर्न पुगे। श्रेष्ठ ८९ वर्षको उमेरमा पनि आफैंले गरेका महŒवपूर्ण फैसलाको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण र लेखनमा सक्रिय छन्।

उता सुवालको राजनीतिक, सामाजिक सक्रियता अहिलेसम्म पनि कायम छ। दोस्रोपटक २०१४ सालको नगर चुनावमा सुवाल कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उनले दोस्रोपटक पनि जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पूरै अवधिसम्म निर्वाह गर्न पाएनन्। ८७ वर्षीय सुवाल भन्छन्, 'पहिलो कालमा राजनीतिक चलखेलमात्र भइरह्यो, काम भएन।

दोस्रो कार्यक्रममा राजा महेन्द्रको १७ सालको काण्डपछि म पनि जेल परेँ।' नगरपालिकाको स्वरुप नै नभएको, पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा भर्खर काम हुन थालेको त्यति बेलाको स्मरण उनीसँग छ।

'१७ साल पुस १ को काण्डपछि ६ वर्षभन्दा बढी समय जेलमा बस्नुपर्‍यो', सुवाल भन्छन्, 'जनताको विश्वासपात्र भएकाले होला, काम गर्न पाइएन तर जेल यातना पाइयो।' पञ्चायत कालको स्नातक चुनावमा दुईपल्ट विजयी सुवाल सोही कालमा मन्त्रीसमेत बने।

सामाजिक क्षेत्रमा विशेष गरेर परोपकार संस्थामा किशोरावस्थादेखि सक्रिय सुवाल अहिलेसम्म त्यसको प्रमुख सल्लाहकार छन्। सुवाल भन्छन्, 'त्यस बेला खुलेका सामाजिक संघसंस्थाको काम राजनीतिक चेतना फैलाउनु र समाज सेवा गर्नु पनि थियो। हामी समाज सेवा गर्दागर्दै राजनीतिमा आएका हौं।'

अहिलेको र त्यस बेलाको राजनीतिक वातावरणमा आकाशजमिनको फरक रहेको अनुभव उनीहरू सुनाउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, 'जागरुक अवस्था थियो। राजनीतिक चहलपहल थियो, चुनावमा जनता उत्साहका साथ लागेका थिए र पछिसम्म हामीलाई सहयोग गरेका थिए। केही गरौं, सिकौं भन्ने वातावरण थियो। मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेकाले चाँडै प्रगति हुन्छ, जनताले सुख पाउँछन्, विकास हुन्छ भन्ने भाव थियो। भर्खर प्रजातन्त्र आएकाले नेताहरू पनि गम्भीर थिए। स्वयसेवक सक्रिय थिए। स्वयंसेवक, परोपकारी संस्थाहरूले जनताका सुखदुःखमा साथ दिन्थे। देश बनाउनुपर्छ भन्ने भावना आम मानिसमा थियो।'

सुवालको कथन छ, 'त्यतिबेला जनतालाई चुनाव भन्ने थाहै थिएन तर भर्खरै प्रजातन्त्र आएकाले अथाह उत्साह भने थियो। जनता जागरुक थिए। देशका लागि, समाजका लागि केही गरौं भन्ने भावना प्रबल थियो। त्यस बेला स्वयंसेवक संस्थाहरूको राम्रो पकड थियो। युवा सामाजिक सेवामा दिलोज्यानले लाग्थे। दयावीर कंसाकारले स्थापना गरेको परोपकार संस्थाजस्ता सामाजिक संस्था र तिनका स्वयंसेवकहरूको प्रभाव थियो। कतिपय वडा सदस्य तिनै स्वयंसेवकमध्येबाट चुनाव जितेर आएका थिए। समाजमा सकारात्मक सोच थियो।'

अहिलेको अवस्था कस्तो छ त? श्रेष्ठ भन्छन्, 'पहिलेजस्तो उत्साह देखिँदैन। जताततै निराशा सुन्छु। तीनवटा पार्टीको भागबन्डामा देश चलेको छ। नेता र राजनीतिप्रति जनताको विश्वास टुटेको छ। बेइमानी, घुसखोरी जताततै सुनिन्छ। गलत प्रवृत्ति हाबी भएको छ।' स्थानीय निकाय कर्मचारीको हातमा पुगेको विश्लेषण श्रेष्ठको छ। 'अहिले खरदारहरूले देश चलाइरहेका छन्। कर्मचारीको हातमा देश छ, राजनीति गर्नेहरू आफ्नै कारणले पछि परेका छन्', श्रेष्ठ भन्छन्, 'असल बाबुआमाका सन्तान असल हुन्छन्, नेता भनेका आमाबाबुसरह हुन्। उनीहरू असल हुनैपर्छ।' नेताहरूले जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिएर हिँड्न नसकेको टिप्पणी श्रेष्ठको छ।

सुवाल पनि अहिलेको राजनीतिक वातावरणबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनी भन्छन्, 'अनैतिकताबाट पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। राजनीतिमा पनि नाजायज फाइदा लिनेको बोलावाला देखिन्छ। जनतामा केही गरौं भन्ने भावना देखिन्न, निराशा छ जताततै। जनता र देशप्रति नेताहरू जबाफदेही देखिँदैनन्।' समयक्रममा राजनीतिक अधिकारले मात्र नहुनेरहेछ भन्ने अनुभव गरेका सुवाल भन्छन्, 'राजनीति लोकतान्त्रिक भएर मात्र हुँदैन रहेछ, जनतामा लोकतान्त्रिक मनोवृत्ति आवश्यक हुने रहेछ। हामीले राजनीतिक अधिकारका साथसाथ जनतालाई जिम्मेवार बनाउने, निःस्वार्थी बनाउने, इमानदार र मेहनत गर्ने बानी बसाल्न सकेनौं।' जनतालाई लोकतन्त्रबारे शिक्षा दिने र उनीहरूलाई आबद्ध गराउने कुराका कमीकमजोरी रहेको विश्लेषण सुवालको छ।

'राजनीतिक अधिकारका कुरामात्र भए', सुवाल भन्छन्, 'देश र जनताप्रति ध्यान दिइएन, बेवास्ता गरियो।' अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल र सचेत नागरिकले मानिसको प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने योजना बनाएर लाग्नुपर्ने सुझाव सुवालको छ। उनी भन्छन्, 'अहिले हामीसँग सबै थोक छ, मुख्य कुरा, लोकतन्त्र छ, तर खै त्यो व्यवस्थालाई सुहाउने असल प्रवृत्ति?'

श्रेष्ठको विश्लेषणमा नेता र कर्मचारीमा ठूलो भिन्नता छ। 'राजनीतिक पार्टीहरू चुनावबाट अनुमोदित हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूमा जनताको पक्षमा काम गर्ने इच्छा शक्ति हुन्छ, जागिरेमा त्यस्तो हँुदैन। जनताको भोट लिएर गएकामा जनताको भलो गर्ने, सेवा गर्ने, जनताको काम गर्ने भावना हुन्छ, कोहीकोही बेइमान होलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो।'

कसरी जेल पुगे जनप्रतिनिधि?

त्यस बेला काठमाडौ नगरपालिकाको नाममा जम्मा भएको ५ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गाजमिन तथा नगरपालिकाको बोर्डमा पाँचकुने तारा चिह्न राखेको विषयलाई लिएर तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग मतभेद सुरु भएको अनुभव सुनाउँछन् श्रेष्ठ। उपाध्यक्ष सुवालको भनाइ पनि यस्तै छ। मतभेद बढ्दै गएपछि त्यस बेलामा प्रमुख राजनीतिक पार्टीले नगरपालिकाको नेतृत्व परिवर्तन गर्न चलखेल गरेको अनुभव उनीहरूको छ। नगरपालिकामा कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई हटाउने सरकारको योजनामा कांग्रेसले साथ नदिएपछि जननिर्वाचित शक्तिलाई पन्छाउन शासकीय शक्ति प्रयोग गर्र्ने रणनीति मातृका सरकार लिएको भुत्तभोगी श्रेष्ठ र सुवालको कथनबाट स्पष्ट हुन्छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता राजनीतिमा बढेको चलखेलका कारण त्यस बेलाको जननिर्वाचित संस्थाले काम गर्न नपाएको देखिन्छ। काठमाडौंमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिमा त्यस बेलाको सत्ताधारी कांग्रेसबाट विभाजित भएर मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका एकजना पनि थिएनन्। १८ वडा सदस्यमध्ये ६ जना कम्युनिस्ट पार्टीका, ६ जना प्रजापरिषद्का, तीन जना नेपाली कांग्रेसका, दुई जना गोरखा परिषद्का र एक जना स्वतन्त्र थिए। नगरपालिकाको स्वरुप लिनुअघि सफाइ अड्डाका नाममा रहेको अड्डा राणा भाइभारदारको नेतृत्वमा थियो। निर्वाचन आयोग नभएकाले अहिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जस्तै भूमिका भएको म्याजिस्ट्रेट अफिसले निर्वाचन गराएको थियो।

'१९९७ देखि २०१७ साल, एक अवलोकन' पुस्तकमा अरविन्द रिमाल लेख्छन्, 'सुशासनका लागि शुभकार्य ठहरिने यस्तो चुनावी अभ्यासलाई पनि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र उहाँको दल राष्ट्रिय प्रजा पार्टीबाट बदला लिने, रिस फेर्ने विषय बनाइयो।' रिमालले त्यस बेलाको निर्वाचनबारे लेखेका छन्, 'स्थानीय रुपकै भए पनि यस चुनावलाई सरकारी तथा विपक्षी राजनीतिक पार्टीले ठूलो महŒव दिएका थिए। राजनीतिक पार्टीको हकमा यसमा नेपाली कांग्रेस, प्रजापरिषद् तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त सक्रिय रहे। गोरखा परिषद् पनि निकै सक्रिय रह्यो। मातृका सरकारको दृष्टिकोण चाहिं दुइटा थियो, पहिला आफू प्रजातान्त्रिक चरित्रको भएको प्रयास गर्ने, दोस्रो, चुनावपछि राजनीतिक पार्टीहरूबीच हुनसक्ने तानातानीबाट लाभ उठाएर नगरपालिकालाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाउने।' सुवालका अनुसार निर्वाचन भएको केही समयदेखि नै सरकारमा बसेकाहरू नगरपालिकामा कम्युनिस्ट अध्यक्ष चुनिएकोमा चिन्तित थिए र कसैगरी नगरपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने सोचमा थिए। सरकार र कतिपय राजनीतिक पार्टीले कम्युनिस्ट नेतृत्व हटाएर अन्य खाले समीकरण बनाउन खोजेको सुवाल बताउँछन्। 'हामीले त्यस्ाो गर्न मानेनौं', सुवाल सम्भि्कन्छन्, 'एक वर्ष नहुँदै सरकारको कोपभाजनको सिकार हामी भयौं। श्रेष्ठजी, म, वडा सदस्य अमिरबहादुर श्रेष्ठ र पिएन राणालाई जेलमा राखियो।' एक वर्षसम्म भद्रगोल जेलमा बस्नुपरेको अनुभव छ सुवालको। उनी भन्छन्, 'हामीलाई जेलमा राखियो र पछि हामीलाई बैठकमा नआएको भन्दै हाम्रो स्थानमा निर्वाचन गराउने प्रपञ्च रचियो। पहिलो पटक जनताबाट विजयी प्रतिनिधिलाई हटाएर केन्द्रले काम गर्न दिएन। प्रजातन्त्रको पहिलो लोकतान्त्रिक अभ्यासमै नराम्रो प्रहार भयो। प्रजातन्त्र राम्रोसँग प्रयोग हुन दिइएन।'

कांग्रेस-वाम एकता?

त्यस बेलाको चुनावको गणितमा कुनै पार्टीको बहुमत थिएन। श्रेष्ठका अनुसार कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा त्यस बेला प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू वडा सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा तान्न चियापान गराइरहेका हुन्थे। प्रजापरिषद्, नेपाली कांग्रेस, गोरखादललगायत मिलेर सुरुमा गैरकम्युनिस्ट नेतृत्व चयन गर्ने चलखेल थियो। त्यस्तो चलखेलमा आफू सहभागी नभएको भए पनि कम्युनिस्टबाट आफू उठ्ने निश्चित गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'प्रजा परिषद्का पुराना नेता पुष्करनाथ उप्रेतीलाई उठाउने निर्णय गरेछन्। त्यो निर्णयविरुद्ध प्रजा परिषद्कै केही निर्वाचित सदस्य थिए। उनीहरूले मेरै घरमा आएर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन आग्रह गरे।' प्रजा परिषद् नेतृत्वको निर्णयबाट असन्तुष्ट र स्वतन्त्र वडा सदस्यसमेत तीन जना र आफ्नो पार्टीका ६ जना गरेर नौ जनाको समर्थन पाउने देखेपछि कांग्रेसका सुवालसँग सहकार्य गरेको श्रेष्ठको कथन छ। निर्वाचनमा कांग्रेसको समेत समर्थन पाएर श्रेष्ठ पहिलो नगर अध्यक्ष चुनिए। उनले १२ भोट पाएका थिए। उपाध्यक्षमा कांग्रेसका सुवाल चुनिए। उनले १३ मत पाएका थिए।

कांग्रेससँगको समीकरणबारे श्रेष्ठ र सुवालको फरकफरक कथन छ। पुराना घटना विस्मृतिमा राखेका वयोवृद्धको विश्लेषण आआफ्नै भए पनि त्यस बेलाको राजनीतिमा ठूलो महŒव राखेको प्रजा परिषद्को अवस्था नगर चुनावपछि बिथोलिएको देखिन्छ। १८ वडामध्ये ६ वटामा विजयी भएको प्रजा परिषद्ले लामो समय जेल यातना भोगेका पाका नेता पुष्करनाथ उप्रेतीलाई मैदानमा उठाए पनि आफ्ना सबै मत जोगाउन नसकेको देखिन्छ। कारण, श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक निर्णय प्रजा परिषद्का अर्का वडा सदस्य सूर्यबहादुर भारद्वाजको नरदेवीस्थित घरमा भएको श्रेष्ठ र सुवाल दुवै स्विकार्छन्। तर, कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीचको त्यो समीकरणबारे दुवैको भनाइ फरक छ। श्रेष्ठ कांग्रेसका सभापति बिपी कोइराला र नेता गणेशमान सिंहको सल्लाहअनुसार कांग्रेसका वडा सदस्यको समर्थन पाएको र आफूले पनि उपाध्यक्षमा कांग्रेसलाई जिताएको दाबी गर्छन्। सुवालको कथन भने भिन्न छ। 'पहिलो पटकको लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले राम्रो काम गरौं, जनतामा लोकतन्त्रको राम्रो प्रभाव छरौं, समाजमा लोकतन्त्रको राम्रो सन्देश दिऔं भनेर हामीले समर्थन गरेको हो', सुवालले भने, 'म आफैंले सूर्यबहादुर भारद्वाजको घरमा भएको वडा सदस्यको भेलामा श्रेष्ठलाई समर्थन गरेको थिएँ।' प्रजा परिषद्ले सहमति तोडेका कारण उपाध्यक्ष आफ्नो भागमा आएको दाबी सुवालको छ। 'सुरुमा त श्रेष्ठ अध्यक्ष र प्रजा परिषद्का पुष्करनाथ उपाध्यक्ष हुने भन्ने थियो', सुुवालले भने, 'चुनावका क्रममा सहमति तोडेर पुष्करनाथले पनि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी हालेपछि स्थिति बदलियो। अध्यक्षको चुनावपछि उपाध्यक्षको चुनाव भयो। मलाई उपाध्यक्ष पद हात लाग्यो।'

रिमाल लेख्छन्, 'सुरुमा नयाँ नगरपालिकाभित्रको दृश्यावली सरकारले चाहेअनुसार नै भयो। कुनै राजनीतिक पार्टीले आफ्नै शक्तिबाट नगरपालिका बोर्डमा बहुमत हासिल गर्न नसक्ने स्थिति देखियो। अर्कोतिर राजधानीमा विभिन्न पार्टीको शक्ति परीक्षण भयो। ...यस्तो परिस्थितिमा प्रजा परिषद् तथा नेकपाबीच राजनीतिक समझदारीमुताबिक संयुक्त कार्यक्रमको घोषणासहित नयाँ नगरपालिका बोर्ड गठन हुनुपर्ने थियो। त्यसमाथि, यी दुवै पार्टी विचारधाराको दृष्टिबाट पनि धेरै नजिक थिए। तर, चित्र बेग्लाबेग्लै, साँच्ची नै चिताउँदै नचिताएको गरी सामुन्ने आयो।'

६३ वर्षअघि पहिलो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका क्रममा काठमाडौंका जनताले सात सालको क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस र प्रतिक्रान्तिको नायक गोरखा परिषद्लाई करिबकरिब बराबरको हैसियतमा राखिदिएको देखिन्छ। १८ वडाको चुनावमा कांग्रेस तीन स्थानमा र गोर्खा परिषद् दुई स्थानमा विजयी भएका थिए। नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बिगुल फुक्ने तथा काठमाडौंमा बलियो जनाधार रहेको मानिने प्रजा परिषद् र सात सालको क्रान्तिमा उल्लेख्य भूमिकामा नदेखिएको नेकपालाई यहाँका जनताले समान हैसियतमा राखिदिएका थिए। यी दुवै पार्टीले ६–६ सिट जितेका थिए। उता, सात सालको क्रान्तिको जगमा बनेको कांग्रेस–राणा सरकार विघटन भएर राजदरबारको इच्छाअनुसार कांग्रेसबाट विभाजित मातृकाप्रसाद कोइराला सत्ताको नेतृत्वमा आसीन थिए।

रिमालले लेखेका छन्, 'प्रतिबन्धित स्थितिमा बस्नुपरेको कम्युनिस्ट नेतृत्वले त्यति बेला सधैं तातिरहने राजनीतिमा आफूलाई सरकारी घातको सिकार हुनबाट बचाउन सकेन। एउटा पाँचतारे चिह्नलाई सिद्धान्त र विचारधाराको महŒवमा राखेर काम गर्नाले गल्ती भयो भने कतिपय निर्णयहरू मित्रपक्ष नेपाली कांग्रेसको रायबेगर गरिए। प्रजा परिषद्का निर्वाचित सदस्यहरूले कुनै पनि बेलामा सरकारी घातको समर्थन गरेनन् र यसरी तिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक परिपक्वता र इमानदारी प्रमाणित गरे। नेकाले पनि कम्युनिस्टहरूको एकतर्फी निर्णयको विरोध गरेर राजनीतिक लाभ लिन चाहेन।'

घटनाले संकेत गर्छन्, त्यस बेलाको तरल राजनीतिक वातावरणमा राजधानीलाई 'लालनगर' बनाएको उन्मादमा कम्युनिस्ट थिए। प्रजातन्त्रको आवरणमा निरंकुशतातर्फ उन्मुख राजदरबार र राजाको सक्रिय निर्देशनमा चल्ने मातृका सरकार प्रजान्त्रिक अभ्यासको कोपिला निमोठन लागिपरे। परिणाम, नेकपाका श्रेष्ठ र कांग्रेसका सुवालको भोगाइले भन्छ– जनताबाट निर्वाचित निकायका पदाधिकारीले काम गर्ने वातावरण पाएनन्, उनीहरूसामु जेल, यातना र संघर्षका व्यथा आइलागे।

प्रकाशित: २२ माघ २०७३ ०२:३९ शनिबार