काठमाडौं- निर्माण ढाँचा (मोडालिटी) र वित्तीय स्रोत निर्धारण नहुँदा बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनामा अन्योल देखिएको छ। वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउने र मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा स्पष्ट खाका आउन नसक्दा आयोजना निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन।

आयोजना निर्माणका लागि सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आधा आर्थिक वर्ष सकिइसक्दा (पुस मसान्तसम्ममा) आयोजनाले २ करोड ५२ लाख मात्र खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। उक्त खर्च चालु आवका लागि छुट्ट्याएको कुल बजेटको ०.४७ प्रतिशत मात्रै हो।

९४ महिनाभित्र आयोजना निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिए पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा आंंशका व्यक्त गरिएको छ। तर, आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले भने निर्धारित समयअघि नै निर्माण सम्पन्न हुने बताए। 'आयोजना ९४ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने छ,' उनले भने, 'मुआब्जा वितरणको काम दु्रत गतिमा हुन सके त्योभन्दा पनि पहिले निर्माण हुने छ।'

अहिलेसम्मको कार्यतालिका अनुसार ७ वर्ष १० महिनाभित्र आयोजनाको काम सकाउने भनिएको छ। तर, आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको रकम र आयोजनाबाट बिस्थापितलाई मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलाइका कारण समयमा सम्पन्न हुनेमा आंशका व्यक्त गर्न थालिएको छ। 'मालपोत कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अभावका कारण केही समस्या भएको छ,' कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले भने, 'दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिए निर्धारित समयभन्दा पनि अघि नै आयोजना सम्पन्न हुने थियो।'

बूढीगण्डकी आयोजनाका विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखामा वितरण गर्न पाँच अर्ब रकम निकासा दिएको छ। मालपोत, नापीलगायत कार्यालयको समन्वय नहुँदा उक्त रकम वितरण कार्य ढिलाइ भएको छ।

पहिलो चरणमा धादिङ र गोरखाका तीन–तीन गाविसमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको जानकारी कार्यकारी निर्देशक बस्नेत दिए। 'गोरखाका तीन गाविसलाई साढे दुई अर्ब र धादिङका तीन गाविसलाई साढे दुई अर्ब मुआब्जा दिने तयारी गरेका छौं,' उनले भने, 'ती मध्ये ९६ जनाले छिट्टै मुआब्जा पाउँदै छन्।'

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त रकम वितरण गर्न  अख्तियारी दिइएको छ।

न्यूनतम पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम आठ लाख ५० हजार रकम मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ। ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए।

कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदनलगायत प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन्। सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवालाई सहभागी गराएर आयोजना निर्माण गर्ने सोच कम्पनीको छ। कम्पनी स्वयंले भने सो आयोजनामा बीउ पुँजीको रुपमा पाँच करोड लगानी गर्ने जनाएको छ।

आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गन दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए। 'प्रतिमेगावाट २०–२१ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ,' उनले भने, 'जलाशययुक्त आयोजना भएकाले केही महँगो जस्तो देखिए पनि चमेलियाभन्दा आधा सस्तोमा बन्ने निश्चित छ।'

आयोजना निर्माणका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बाधिने भएको छ। जलाशययुक्त आयोजना भएकाले अवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सकिने छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०४:०८ शुक्रबार